कोरोना महाराष्ट्र : सोशल मीडियासंबंधीच्या मुंबई पोलिसांच्या आदेशावरुन वाद का?

सोशल मीडियावर कोव्हिड-19 आजाराविषयी चुकीची किंवा खोटी माहिती पसरवली जाऊ नये, यासाठी मुंबई पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसिद्ध केले आहेत. या आदेशांवरून आता वाद निर्माण झाला आहे.

राज्यातली परिस्थिती हाताळण्यावरून राज्य सरकारवर टीका होऊ नये, यासाठी अशाप्रकारचे आदेश जारी केल्याची टीका विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने केली आहे, तसंच हे आदेश म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न असल्याचंही बोललं जात आहे.

मात्र, चुकीची किंवा खोटी माहिती पसरू नये, एवढाच या आदेशाचा उद्देश असल्याचं मुंबई पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकारवर होणाऱ्या टीकेशी याचा संबंध नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

23 मे रोजी डीसीपी प्रणय अशोक यांनी या आदेशावर स्वाक्षरी केली. 25 मे ते 8 जूनपर्यंत हे आदेश लागू असणार आहेत.

व्हॉट्सअॅप, ट्वीटर, फेसबुक, टिकटॉक, इन्स्टाग्राम यासारख्या सोशल मीडिया किंवा इंटरनेट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर मेसेज, व्हीडिओ (एडिट केलेले आणि तयार केलेले दोन्ही), इमेजेस किंवा मीम्स, ऑडियो क्लिप्स यांच्या माध्यमातूनक फेक न्यूज, चुकीची माहिती, खोटी माहिती आणि इतर आक्षेपार्ह मजकूर मोठ्या प्रमाणात पसरवले जात असल्याचं लक्षात येत असल्याचं पोलिसांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

"अशा प्रकारच्या मजकुरांमुळे सामान्य जनतेत घबराट, संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि कोव्हिड-19 ला नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांच्याद्वारे उचलल्या गेलेल्या उपायांप्रति अविश्वास आणि वेगवेगळ्या समाजाबद्दल द्वेष निर्माण होतो."

खोटी माहिती, संभ्रम किंवा घबराट निर्माण करणाऱ्यांविरोधात हा आदेश असल्याचं वाटत असलं तरी या आदेशाच्या शेवटच्या ओळीत जे नमूद करण्यात आलं आहे ते विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना पटलेलं नाही आणि त्यांनी याचा विरोध केला आहे.

या आदेशात म्हटलं आहे की, सरकारी यंत्रणा आणि कोव्हिड-19 विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावलं याविरोधात अविश्वास निर्माण करण्यापासून आणि त्याद्वारे माणसाचं आरोग्य, सुरक्षा किंवा सामाजिक शांतता भंग करण्याचा धोका रोखण्यासाठी हे आदेश लागू करण्यात येत आहेत.'

या आदेशानुसार अशाप्रकारच्या कुठल्याही मेसेजची जबाबदारी ग्रुपच्या अॅडमिनवर असणार आहे. या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.

कोरोना संसर्गाच्या काळात खोटी माहिती पसरवणं, ही चिंतेची बाब असली तरीदेखील मुंबई आणि महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना आणि विषाणूच्या फैलावाला आळा घालण्यात राज्याची आरोग्य यंत्रणा कमी पडत असताना राजकीय विरोध आणि सामान्य जनतेकडून होत असलेली टीका सोशल मीडियावर स्पष्टपणे दिसतेय. राज्यातली आरोग्य व्यवस्था आणि यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सरकारवर टीका करणाऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी अशाप्रकारचा 'गॅग ऑर्डर' काढल्याची टीका भाजपने केली आहे.

मुंबईचे भाजप प्रवक्ते सुरेश नखुवा यांनी मुंबई पोलिसांच्या आदेशाची प्रत ट्वीट करत म्हटलं आहे, "आणीबाणी ही तर काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांच्या रक्तातच आहे. महाराष्ट्रात 'गॅग ऑर्डर' काढण्यात आली आहे."

चुकीची माहिती रोखण्यासाठी हे आदेश जारी केलेले असतील तरीदेखील राजकीय हेतूने टीका चिरडण्यासाठी या अधिकाराचा गैरवापर करण्यात येऊ शकतो, असं भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "मला भीती वाटतेय की, महाराष्ट्रात राजकीय बॉसेसच्या दबावाखाली अधिकारी सरकारवर होणारी टीका मोडून काढण्यासाठी या आदेशाचा गैरवापर करतील."

काही दिवसांपूर्वी किरीट सोमय्या यांनी कोव्हिड-19 आजाराशी संबंधित एक व्हीडिओ ट्वीट केला होता. मात्र, हा जुना व्हीडिओ आहे आणि त्याचा कोव्हिड-19 शी संबंध नसल्याचं उत्तर मुंबई पोलिसांनी दिलं होतं.

नव्या प्रतिबंधात्मक आदेशावरून बरीच खडाजंगी आणि राजकीय विरोध झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी स्पष्टीकरण दिलं. सरकारवर टीका करण्यावर बंदी आणण्याचा आमचा हेतू नसल्याचं पोलिसांनी म्हटलं.

ANI या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत मुंबई पोलीस प्रवक्ते डीसीपी प्रणय अशोक यांनी म्हटलं, "सोशल मीडियावर सरकारवर होणारी टीका थांबवण्यासाठी हे आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. सरकारद्वारे उचलण्यात आलेल्या उपाययोजनांबद्दल जनतेच्या मनात नकारात्मक भावना उत्पन्न करण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या चुकीच्या किंवा खोट्या माहितीला आळा घालणे, हाच यामागचा उद्देश आहे."

राजकीय विरोध बाजूला ठेवला तरी कोरोनासारख्या एका मोठ्या संकटाच्या काळात हे आदेश नागरिक आणि प्रसार माध्यमं यांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहेत का? याविषयी आम्ही वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.

काही जण सोशल मीडियावर बेजाबाबदारपणे वागत असले तरी अशा प्रकारचे आदेश काढून न्यायाला धक्का पोहोचवता कामा नये, असं मत सरोदे यांनी व्यक्त केलं. त्यांनी म्हटलं, "सामाजिक आरोग्याला धोका पोहोचवणे आणि आरोग्य सुविधा पोहोचवण्याच्या कामात अडथळा आणणे, यासंदर्भात हा आदेश आहे. त्यादृष्टीने हा आदेश अगदी योग्य वाटतो."

असीम सरोदेंनी म्हटलं, "मात्र, कुठली कमेंट, पोस्ट किंवा मत सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचवत आहे, हे कोण ठरवणार? कोणती गोष्ट कायद्याच्या विरोधात आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार पोलिसांना असेल आणि तेच कारवाई करणार असतील तर हे कायदेशीर प्रक्रियेच्या मूळ रचनेच्याच विरोधात आहे. राज्य सरकारवर अविश्वास ही एक अस्पष्ट संकल्पना आहे."

"राज्याची यंत्रणा चुकीचं काम करत असेल आणि पत्रकारांनी त्याविरोधात लिहिलं तर तो गुन्हा मानला जाऊ नये. दुर्दैवाने हे वास्तव आहे की, काही जण सोशल मीडियावर अतिशय बेजबाबदारपणे व्यक्त होतात. अशा काही लोकांमुळे सरकारला असे आदेश काढावे लागतात. मात्र, आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी ते कायद्याचा वापर करू शकत नाही. न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने सरकार आदेशातल्या परिच्छेद 4(iv) नुसार कारवाई करणार नाही, अशी आशा करूया," असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)