कोरोनाच्या आडून विरोधकांची गळचेपी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न?

देशभरात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात 'प्रिव्हेंशन ऑफ अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटी अॅक्ट' (UAPA) संबंधीच्या प्रकरणांची सध्या होत असलेली चर्चा नेहमीसारखी नाही.

नागरी हक्कांसाठी काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर जून 2018 पासून UAPA अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखांपासून ते गौहर गिलानींपर्यंत अनेकांविरोधात FIR, अटकेचं सत्र सुरू आहे. पण लॉकडाऊन दरम्यान वाढलेला या कायद्याचा वापर आणि न्यायालयीन व्यवस्थेविषयी आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

काश्मीरपासून ते दिल्ली आणि अगदी महाराष्ट्रापर्यंतची UAPA बाबतची अनेक प्रकरणं ताजी आहेत. आनंद तेलतुंबडेंचं प्रकरण त्यापैकीच एक. शिक्षण तज्ज्ञ, नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि जातीभेदांविषयीच्या अनेक पुस्तकांचे लेखक असणाऱ्या आनंद तेलतुंबडेंनी 14 एप्रिलला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मदिनी NIA समोर आत्मसमर्पण केलं. त्यांना सध्या मुंबई जवळच्या तळोजा तुरुंगात ठेवण्यात आलंय.

31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या कार्यक्रमामध्ये तथाकथितरित्या सामील झाल्याच्या आणि त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 ला तिथे उसळलेल्या दंगलींशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आलीय.

पंतप्रधान मोदींच्या हत्येसाठी आखण्यात आलेल्या कटामध्ये आनंद तेलतुंबडे सहभागी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र पोलिसांनी केलाय. एका छाप्यादरम्यान हस्तगत करण्यात आलेल्या पत्राच्या आधारे UAPA खाली हे प्रकरण दाखल करण्यात आलंय. हे सगळे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हणत आनंद यांनी ते फेटाळून लावले आहेत.

पण हे प्रकरण UAPA कायद्याखाली दाखल करण्यात आल्याने अंतरिम जामीनासाठीचे तेलतुंबडे यांचे सारे अर्ज फेटाळण्यात आले.

राजकीय कैद्यांच्या सुटकेसाठी काम करणारे कार्यकर्ते रोना विल्सन यांच्या घरातून हस्तगत करण्यात आलेल्या वादग्रस्त पत्राचा दाखला देत महाराष्ट्र पोलिसांनी रोना विल्सन यांच्यासह सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, व्हरनॉन गोन्सालविस, अरुण फरेरा, सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, शोमा सेन, महेश राऊत आणि वरावरा राव यांच्यासारख्या नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांना UAPA खाली अटक केली.

गेल्या 20 महिन्यांपासून महाराष्ट्रातल्या विविध तुरुंगांमध्ये बंदिवान असणाऱ्या या सगळ्यांवर UAPA अंतर्गत लावण्यात आलेल्या कलमांची तपासणी आता NIAच्या हाती आहे.

दीर्घकाळ सार्वजनिक आयुष्यात सक्रीय असणाऱ्या या प्रसिद्ध लोकांना अटकेनंतर जामीन मिळालेला नाहीत. यापैकी बहुतेक जण हे वयाने ज्येष्ठ आहेत. आनंद तेलतुंबडेंसोबतच गौतम नवलखांचं आत्मसमर्पणही यापैकीच एक.

आनंद तेलतुंबडेंचे वकील निहाल सिंह यांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं, "पोटा कायद्याचा इतका दुरुपयोग झाला की, तो रद्द करावा लागला. सध्याच्या सरकारने सत्तेवर येताच नागरी हक्कांसाठी अनेक दशकांपासून लढणाऱ्या आणि सार्वजनिक आयुष्याच्या दीर्घ काळामध्ये अहिंसक असल्याचा रेकॉर्ड असणाऱ्या मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना पकडायला सुरुवात केली."

UAPA अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याविषयी निहाल सिंह म्हणतात, "या कायद्यान्वये खटले दाखल करण्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. घटनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आग्रही असलेल्या लोकांचा आवाज सरकारला दाबायचा आहे.

पण भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार राकेश सिन्हा यांना असं वाटत नाहीत. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "जे काही खटले दाखल झाले आहेत, ते सगळे कोर्टात जातील. दोषींना शिक्षा होईल आणि जर ते दोषी आढळले नाहीत तर त्यांची सुटका होईल. या खासगी प्रकरणांविषयी मला बोलायचं नाही."

सध्याच्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या काळातच आनंद तेलतुंबडेंना न्यायालयीन कोठडी देण्यात येण्याबद्दल निहाल सिंह म्हणतात, "लॉकडाऊनच्या या काळात 'सोशल डिस्टन्सिंग' पाळण्याबाबत सांगितलं जात असताना या लोकांना मात्र तुरुंगात डांबण्यात आलंय. अटक करण्यात आलेल्या नागरी हक्क कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याची आम्हाला सध्या सगळ्यांत जास्त चिंता आहे.

आनंद तेलतुंबडेंसह हे सगळेच सध्या वेगवेगळी औषधं घेत आहेत आणि गेल्या एक दीड महिन्यापासून अगदी वकिलांचाही त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. त्यांच्याकडे किती औषधं उरलेली आहेत याची आम्हाला कल्पना नाही. शिवाय तुरुंगातल्या गर्दीमध्ये कोरोनाची भीती आहेच."

या सगळ्यामध्ये न्यायालयानं मानवतेच्या दृष्टिकोनातून फार कमी केल्याचं ते सांगतात.

"हे असे लोक आहेत ज्यांवरचा कोणताही गुन्हा अजून सिद्ध झालेला नाही, हिंसेची पार्श्वभूमी नाही. हे सर्वजण पोलास चौकशीसाठी न चुकता पोहोचत होते. ते आजारी आहेत. त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळत हे विचारण्यात आलं की, लॉकडाऊनच्या काळात त्यांना 'लिबर्टी' म्हणजे स्वातंत्र्य का हवंय? यावरूनच समजतं की न्यायालय काय विचार करतं आणि तिथलं कामकाज कसं चालतंय."

तेलतुंबडेंच्या कुटुंबाला त्यांच्या आरोग्याची काळजी वाटत असल्याचं सांगत प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं, "आनंद यांना दोन मुली आहेत आणि त्यांना जामीन कधी मिळेल याची काळजी सध्या त्यांच्या कुटुंबाला आहे. ते 70 वर्षांचे आहेत आणि आधीपासूनच आजारी आहेत."

आंबेडकर म्हणतात, "एल्गार परिषदेच्या त्या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये आनंद यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. त्यांचा एल्गार परिषदेशी काहीही संबंध नाही. फक्त एका संशयास्पद आणि वादग्रस्त पत्राच्या आधारे त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आणि UAPAसारख्या कठोर कायद्याखाली तुरुंगात डांबण्यात आलं. लोकशाहीत असं होतं का?"

'मुंबई रायझेस फॉर डेमॉक्रसी' नावाच्या एका नागरी हक्क कार्यकर्त्यांच्या गटाशी संबंधित सुष्मिता सांगतात, "ठोस पुराव्यांशिवाय अटक करण्यात आलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्यात यावी असं कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या भीतीमुळे संयुक्त राष्ट्रसंघांनी सांगितलेलं आहे. लेखन-शिक्षण, प्रकाशन आणि आंदोलनाची इतकी मोठी पार्श्वभूमी असूनही आनंद तेलतुंबडेंसारख्या लोकांची राजकीय कैदी मानून सुटका करण्यात आलेली नाही."

UAPA कायदा काय आहे?

भारतातला सगळ्यांत पहिला दहशतवाद विरोधी कायदा असणाऱ्या 'टाडा' कायद्याशी UAPA मिळताजुळता आहे. पंजाबमधल्या फुटीरतावादाला तोंड देण्यासाठी आणण्यात आलेला हा कायदा दशकभर अस्तित्वात होता. त्यानंतर 1995 मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला.

यानंतर 2002 मध्ये संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर 'पोटा'च्या रूपाने नवीन दहशतवाद विरोधी कायदा आणण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतर्गत सुरक्षा यंत्रणांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले होते. सोबतच 'बर्डन ऑफ प्रुफ' म्हणजेच स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपीवर टाकण्यात आली होती.

या कायद्यांतर्गत झालेल्या अटकांचं प्रमाण मोठं होतं, पण तरीही शिक्षा मात्र फार कमी जणांना झाली होती.

तसं पहायला गेलं तर UAPA कायदा 1967मध्ये मंजूर झाला पण त्यामध्ये सतत सुधारणा होत राहिल्या. 2004मध्ये 'पोटा' कायदा रद्द करण्यात आल्यानंतर त्याला काही प्रमाण UAPAमध्ये सामील करत या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.

मुंबई हल्ल्यांनंतरही यामध्ये काही बदल करण्यात आले. पण या कायद्यात 2019 मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.

कोणत्याही व्यक्तीवर कोर्टात सुनावणी होण्याआधीच त्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवता येणाऱ्या सुधारणांना UAPA कायद्यामध्ये मंजुरी देण्यात आली. याआधी एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचा दहशतवादी गटाशी संबंध असल्याचं सिद्ध करणं अनिवार्य होतं. पण आता असं नाही.

या नवीन सुधारित कायद्यामध्ये 'दहशतवादी' म्हणजे कोण हे नेमकं स्पष्ट केलेलं नाही. सोबतच यामध्ये 'संशया'ची महत्त्वाची भूमिका आहे. दहशतवादी असल्याच्या केवळ संशयावरून, दहशतवादी कारवाई करण्यात येण्याच्या शक्यतेच्या आधारे कोणाही नागरिकाला अटक केली जाऊ शकते.

त्यासाठी त्या नागरिकाचा कोणत्याही बंदी असणाऱ्या अतिरेकी संघटनेशी संबंध असणं गरजेचं नाही. याशिवाय चार्जशीट दाखल न करताही आरोपीला 6 महिन्यांपर्यंत पोलिसांच्या ताब्यात ठेवण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.

जामीन मिळणं जवळपास अशक्य आहे आणि सुरुवातीच्या 6 महिन्यांमध्ये कोर्टात सादर करण्यात येणंही अनिवार्य नाही.

सुरक्षा यंत्रणांना फक्त या कायद्यान्वये आरोप लावायचे आहेत आणि मग ज्या व्यक्तीवर हे आरोप असतील त्याच्यावर स्वतःचं निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी असते.

वृंदा ग्रोव्हर म्हणतात, "या प्रकरणांमधली न्यायालयीन प्रक्रिया इतकी कठीण करण्यात आलेली आहे की, तीच तुमच्यासाठी सगळ्यांत मोठी शिक्षा ठरते. विरोधकांचा आवाज दाबून एक भीतीचं वातावरण निर्माण करणं, हाच यामागचा उद्देश्य आहे."

दोन काश्मिरी पत्रकारांवर UAPA अंतर्गत गुन्हे

काश्मिरी पत्रकार आणि लेखक गौहर गिलानी तसंच फोटो जर्नलिस्ट मसर्रत जारावर त्यांनी लिहिलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे गेल्या आठवड्यात UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सोशल मीडियावर त्यांनी लिहिलेली पोस्ट आणि टाकलेले फोटो हे 'देशद्रोही आणि भावना भडकवणारे' असल्याचं काश्मिर पोलिसांचं म्हणणं आहे.

सोबतच 'द हिंदू' वर्तमानपत्राचे पत्रकार पीरजादा आशिक यांच्या विरुद्धही 'तथ्यात फेरफार' केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याविषयी सत्ताधारी भाजपचे खासदार राकेश सिन्हा म्हणतात, "काश्मीरबाबत बोलायचं झालं तर इतक्या रक्तपातानंतर राज्यात शांतता प्रस्थापित होतीये. माध्यम स्वातंत्र्य ही एक बाब झाली. पण जर काही लोक शांतता आणि अखंडता भंग करत भारताच्या राष्ट्रीय एकतेला धक्का देण्याचा प्रयत्न करत असतील तर मग कायदा त्याचं काम करेल. शिवाय न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान सगळ्या प्रकरणांतलं सत्य समोर येईल."

'गमावलेलं स्वातंत्र्य सहजासहजी परत मिळत नाही'

'द वायर'चे संस्थापक आणि ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, माजी IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांच्यावरही त्यांच्या ट्विटर पोस्टवरून गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.

भारतामध्ये पत्रकारांवर होत असलेल्या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय संस्था कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट (CPJ) काळजीत असल्याचं त्यांच्या प्रतिनिधी आलिया इफ्तिकार यांनी म्हटलंय.

तर नागरिकांच्या हक्कांसाठीचे सुप्रीम कोर्टातले वकील अपार गुप्ता म्हणतात, "अशा जागतिक साथीच्या काळात जर स्वातंत्र्य एकदा गमावलं तर ते सहजासहजी परत मिळत नाही. हे पत्रकार आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते देशातल्या सामान्यांचा आवाज आहेत. वादग्रस्त पुराव्यांच्या आधारे अटक करण्यात आलेले जे लोक तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहेत, त्यांना जामीन देण्यात यायला हवा होता."

या कारवाया कोरोनाच्या आड नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे का?

वाढती ऑनलाईन पाळत, पत्रकार आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांवरचे वाढते हल्ले या सगळ्यांमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या आपत्तीचं रूपांतर मानवी आपत्तीत होऊ नये असं संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँतोनियो गुटेरस यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. फक्त भारतच नाही, तर साऱ्या जगाबद्दल त्यांनी हे म्हटलं होतं.

गुटेरस यांच्याच मताचा पुनरुच्चार जेष्ठ अमेरिकन लेखक आणि शिक्षणतज्ज्ञ प्राध्यापक स्टीव्ह हँक यांनी बीबीसीशी बोलताना केला. त्यांनी म्हटलं, "अडचणींचा आधार घेत नेहमीच सरकारं नागरिकांचं स्वातंत्र्य बोथट करायचा प्रयत्न करतात."

"नागरिकांच्या हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवरच्या हल्ल्यांवरून हेच दिसून येतं की सरकार त्यांच्या विरोधातला प्रत्येक आवाज दाबून टाकण्यासाठी या काळाचा वापर करायचा प्रयत्न करतंय. याचा सगळ्यांत मोठा परिणाम म्हणजे हे कार्यकर्ते आणि पत्रकार ज्या सामान्यांचा आवाज होते, ते लोक मूक होतील."

माध्यमांवर आतापर्यंत होणारे हल्ले आणि आताच्या परिस्थितीत फरक काय?

हा काळ जवळपास अघोषित आणीबाणीसारखा असल्याचं सिद्धार्थ वरदराजन म्हणतात.

"विशेषतः पत्रकारांवर UAPA लावून सरकारला हे सांगायचंय की, आम्ही फक्त तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच गदा आणत नाही तर सोबतच तुम्हाला एखाद्या दहशतवाद्यासारखेही वागवू शकतो. शेवटी हे सगळे लोक यातून जरी सुटले तरी या प्रक्रियेत त्यांच्या आय़ुष्यातली अनेक वर्षं फुकट जातील."

"पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात माध्यमं आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले नाहीत, असं नाही. आणीबाणी तर जाहीर करण्यात आली होती. छत्तीसगढ, ईशान्य भारत आणि काश्मीरसारख्या ठिकाणी पत्रकारांवर नेहमी हल्ले होतात. पण सध्याच्या सरकारच्या काळात हा पॅटर्न मोठ्या प्रमाणात दिसून येतोय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)