कोरोना व्हायरस: नरेंद्र मोदी सरकार भारताला आर्थिक संकाटातून कसं वाचवणार?

अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र मंत्री हेनरी किसिंजर यांनी म्हटलं होतं, "कोरोनाची साथ संपेल तेव्हा जग बदललेलं असेल."

किसिंजर यांचे हे शब्द घाबरवण्यासाठी नव्हते. दुसऱ्या महायुद्धाने झालेला विनाश आणि त्यानंतरच्या पुनर्निमाणाचा काळ त्यांनी जवळून बघितला आहे.

कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे किती नुकसान होईल, याचा अचूक अंदाज ही साथ गेल्यानंतरच बांधता येईल, असं म्हटलं जातं. मात्र जगातील विकसित राष्ट्रं आणि आर्थिक महासत्ता असणाऱ्या राष्ट्रांना एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल, यात शंका नाही.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (ILO) मते जगभरातील जवळपास दीड अब्ज लोक बेरोजगार होतील. ही संख्या थोडीथोडकी नाही.

जगातली सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारताची परिस्थितीही वेगळी नसेल. काही तज्ज्ञांच्या मते तर या जागतिक आरोग्य संकटाचा भारतावर एवढा परिणाम होईल की भारताने गेल्या 30 वर्षात जेवढी आर्थिक कामगिरी केली ती सर्व मातीमोल होईल.

अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं तर भारतातले कोट्यवधी लोक पुन्हा दारिद्र्य रेषेखाली जातील. गरीब शेतकरी आणि मजुरांच्या खिशात पैसा नसेल. मध्यम वर्गातल्या लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जातील किंवा त्यांना वेतन कपातीचा सामना करावा लागेल.

मोठे व्यापारी बँकांच्या कर्जाखाली भरडले जातील तर मोठ्या उद्योजकांनाही याचा फटका बसेल.

देशातल्या 135 कोटी जनतेचं भविष्यच टांगणीला लागलं आहे. अशा परिस्थितीत 'नव्या जागतिक व्यवस्थेत' भारताची भूमिका काय असेल? मोदी सरकारजवळ या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ठोस योजना आहे?

सध्या तरी या प्रश्नाचं उत्तरं फारसं कोणाला माहीत नाहीये. अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल म्हणतात, की मोदी सरकार लोकांशी चर्चा करत नाहीय. उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसोबतही सल्लामसलत होत नाहीय. इतकंच नाही तर पारदर्शकतेचाही अभाव आहे.

मात्र, कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आणि या आरोग्य संकटामुळे होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार अनेक योजना आखत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते हे आरोग्य संकट नियंत्रणात आणण्यात केंद्र सरकार कितपत यशस्वी ठरतं आणि कोरोनानंतर बदललेल्या जगात या योजना किती अनुरूप ठरतात, यावरच या योजनांचं यश अवलंबून असणार आहे.

योजनांवर चर्चा होईलच. मात्र पहिला प्रश्न हा आहे की या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी आहे?

सरकारकडे पैसे आहेत का?

या प्रश्नाला हो आणि नाही, अशी दोन्ही उत्तरं देता येईल.

सरकारच्या तिजोरीत किती निधी आहे आणि किती धान्य आहे?

म्हणजेच सरकारी तिजोरीत भरपूर निधी आहे. मात्र, कोरोनामुळे सरकारी खजिन्यात जीएसटी आणि इतर करांतून जमा होणारा निधी मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

उदाहरणार्थ- सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीतून 1.2 लाख कोटी रुपये कमावण्याचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. मात्र, हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही, असं आता सरकारचंही म्हणणं आहे.

सरकारकडे पैसे कमी आहेत, हे अर्थविषयक जाणकार विवेक कौलदेखील मान्य करतात. ते म्हणतात, "गेल्या आर्थिक वर्षात करातून जेवढी कमाई झाली ते बघितल्यास ही रक्कम कमी आहे आणि येणाऱ्या वर्षात ती आणखी खालावू शकते. सध्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला टाळं लागलं आहे. यामुळे लोक खर्च करू शकत नाहीत."

बँकांची परिस्थितीही चांगली नसल्याचं कौल सांगतात. त्यांच्या मते बँकांची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा वाईट आहे. 2008 सालच्या आर्थिक मंदीवेळी बँकांनी जे कर्जवाटप केलं त्यातल्या बऱ्याचशा कर्जाची परतफेडच झालेली नाही. यातून बँका अजूनही सावरलेल्या नाहीत.

भारतात कोरोना विषाणुचा फैलाव होणाऱ्याआधीपासून भारताची वाटचाल एका आर्थिक संकटाच्या दिशेने सुरू झालेली होती. अर्थविषयक घडामोडींचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन दास म्हणतात, "कोरोना विषाणुची साथ येण्याआधीसुद्धा आपली अर्थव्यवस्था डबघाईला जात होती. अर्थव्यवस्थेला धोरणात्मक पातळीवर पुनर्जीवित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. जागतिक आरोग्य संकट ओढावण्याआधीच मागणी कमी झाली होती."

मात्र, कोव्हिड-19 मुळे होणारं आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक छोट्या आणि मध्यम स्वरुपाच्या उपाययोजना केल्या आहेत.

मात्र, हे उपाय पुरेसे नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. अमेरिकेने 200 अब्ज डॉलरच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. ही रक्कम अमेरिकेच्या जीडीपीच्या 10 टक्के आहे.

ब्रिटेननेदेखील त्यांच्या जीडीपीच्या 10 टक्के रक्कम पॅकेज म्हणून दिली आहे. मात्र, भारत सरकारचं 1.7 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज आपल्या जीडीपीच्या केवळ 0.8 टक्के आहे. म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी.

कोरोना विषाणुचा प्रादूर्भाव कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन लागू केल्यापासून भारतीय व्यापारी, उद्योजक आणि सामान्य नागरिक एका मोठ्या आर्थिक पॅकेजची वाट बघत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडाच्या सरकारांनी दिलं तसं मोठं आर्थिक पॅकेज.

पंतप्रधानांनी एका आर्थिक टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. या टास्क फोर्समधल्या एका सदस्याने म्हटलं होतं, की या आरोग्य संकटाचा सामना करण्याची भारताची रणनीती वेगळी आहे.

त्यांनी सांगितलं होतं, "मोदी सरकारने सुरुवातीला 15 हजार कोटी रुपये आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी दिले. यानंतर सरकारने त्या लोकांना मदत दिली ज्यांना सर्वात जास्त गरज होती. म्हणजे मजूर आणि दारिद्र्यरेषेच्या खालच्या लोकांसाठी सरकारने खजिना खुला केला. आता एका मोठ्या पॅकेजवर काम सुरू आहे आणि योग्य वेळी त्याची घोषणा करण्यात येईल. मात्र, हे पॅकेज एकत्रच घोषित होईल, असं गरजेचं नाही."

योग्य वेळ कोणती?

सरकार एका मोठ्या पॅकेजची एकत्रच घोषणा करणार नाही, असं कळतंय. धनुष्यातून बाण सोडताना लक्ष्य बघून बाण हळूहळू सोडला जातो अगदी तसंच परिस्थिती काय आहे, याचा अंदाज घेत टप्प्याटप्प्यात पॅकेजची घोषणा होऊ शकते.

सध्या कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाला आळा घालणं आणि मृत्यूदर कमी करणं, याला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री. के. चंद्रशेखर राव यांनी या धोरणाचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणाले, "अर्थव्यवस्थेत आपण पुन्हा प्राण फुंकू शकतो. मात्र, मृत्यू झालेल्यांमध्ये पुन्हा प्राण फुंकता येत नाही."

मुंबईतल्या दलाल स्ट्रीटवरची एक मोठी कंपनी चुडीवाला सिक्योरिटीजचे अलोक चुडीवाला यांनाही हे पटतं. ते म्हणतात, "मला वाटतं सरकारने अर्थव्यवस्थेला कमी आणि आरोग्य संकटाला अधिक प्राधान्य द्यायला हवं. यात थोडी जरी चूक झाली तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात."

प्रिय रंजन दास म्हणतात, "संकट पुढे काय रुप घेईल, हे आत्ताच सांगता येत नाही. या संकटाची आर्थिक आणि ह्युमन कॉस्ट काय असेल, याची कल्पना कोणालचा नाही. सध्या तरी आपण यातून जातोय. कोरोनाने एक महासंकट उभं केलं आहे ज्यात प्राण वाचवणं हीच प्राथमिकता आहे."

विवेक कौल यांचं मत जरा वेगळं आहे. ते म्हणतात, की सरकारने आपला प्राधान्यक्रम जरूर ठरवावा. मात्र, अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आरोग्य संकट टळण्याची वाट बघू नये.

ते पुढे म्हणतात, "कुठलंच सरकार कोरोनाचा संसर्ग थांबण्याची वाट बघू शकत नाही. युद्ध एकाच आघाडीवर लढता येत नाही. आरोग्य यंत्रणेवर तुम्ही आधी काम सुरू केलं, हे योग्यच आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेकडेही आत्ताच लक्ष देणं गरजेचं आहे."

"आज आपण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना करतोय आणि अशा अभूतपूर्व काळात अभूतपूर्व कृती आराखड्याची गरज आहे," यावर सर्वच जाणकारांचं एकमत आहे.

मात्र, सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार उद्योजक, व्यापारी, बँकर, अर्थतज्ज्ञ, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार अशा अनेकांनी पीएमओला अनेक उपाय सुचवले आहेत.

आतापर्यंत सरकारने जी आर्थिक पावलं उचलली ती फार मोठी नाही. त्यामुळे सरकार एखादी मोठी घोषणा करू शकते, असं प्रिय रंजन दास यांनाही वाटतं. ते म्हणतात, "हे (1.7 लाख कोटी रुपयांची घोषणा) आर्थिक पॅकेज नाही. हे एक रिलीफ पॅकेज आहे. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी देतात तसं. समाजातील सर्वात तळाच्या लोकांसाठी हे पॅकेज आहे. हे पॅकेज त्या लोकांसाठी आहे ज्यांच्यावर कोरोनाच्या आधी उपासमारीने मरण्याची वेळ येऊ शकते."

आजच्या घडीला अर्थव्यवस्थेचं प्रत्येक क्षेत्र कोलमडलेलं आहे. पर्यटन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, हवाई वाहतूक क्षेत्र, कृषी क्षेत्र, सर्वांची परिस्थिती कठीण आहे. शिवाय शेअर बाजार आणि आर्थिक क्षेत्रही कमकुवत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला आधी सर्वच क्षेत्रांना मदत करावी लागेल, असं प्रिय रंजन दास म्हणतात. दुसऱ्या टप्प्यात कमकुवत आणि आजारी क्षेत्रांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्ष द्यावं लागेल.

संभाव्य उपाययोजना

देशांतर्गत बाजारपेठ बळकट करणे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया दोन खांबांवर आधारलेला आहे. एक विशाल देशांतर्गत बाजारपेठ आणि जगातील सर्वात जास्त तरुणाई.

प्रिय रंजन दास म्हणतात, की अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी भारताला इतर देशांच्या तुलनेत जास्त काळ लागणार नाही.

ते म्हणतात, "आपली काही शक्तीस्थानं आहेत. डेमोग्राफी आपली ताकद आहे. आपला देश तरुणांचा आहे. आपली दुसरी ताकद म्हणजे भारताची अर्थव्यवस्था देशांतर्गत मागणीवर आधारलेली आहे. आपण जागतिक बाजारावर फार मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून नाही."

मागणी वाढवणे

कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणाआधीच भारतात मागणीत घट होऊ लागली होती. मागणी वाढवणे, सरकार समोरचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. मागणी वाढवण्यासाठी ग्राहकांच्या खिशात पैसा असायला हवा.

पैसे कुठून येणार? सरकार करात सवलत देऊ शकतं. गरिबांच्या बँक खात्यात पुढचे सहा महिने थेट पैसे ट्रान्सफर करता येतील. तसंच लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांना बँकेकडून स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देता येईल.

परदेशी गुंतवणूक वाढवणे

जगभरात अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू होतील तेव्हा आपण सुरक्षित देशांमध्ये गुंतवणूक करावी, असं प्रत्येकच गुंतवणूकदाराला वाटेल. या परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एखादं विशेष पॅकेज तयार केल्यास भारतात रोजगार उत्पन्न होऊ शकेल.

केंद्र सरकारकडे जे प्रस्ताव आले आहेत त्यात परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर भर आहे. मात्र, यासाठी सरकारी कायद्यांमध्ये काही सुधारणा कराव्या लागतील.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोरोनाच्या प्रादूर्भावाची जबाबादारी चीनवर टाकली आहे. अनेक अमेरिकी कंपन्या चीनवर नाराज आहेत. त्यांना आता चीनवर विश्वास नाही.

ही भारतासाठी एक संधी आहे. मात्र, केंद्र सरकार या नाराज उद्योजकांना त्यांचे चीनमधले कारखाने भारतात उघडण्यासाठी निमंत्रण देईल का? याचं उत्तर काळच देईल. मात्र, ही भारतासाठी नामी संधी आहे, यात शंका नाही.

खाजगी कंपन्यांमध्ये सरकारी भागीदारी

उदाहरणार्थ-यावेळी हवाई वाहतूक कंपन्यात संकटात आहेत. त्यांना पुन्हा उर्जितावस्था देण्यासाठी सरकार या कंपन्यांमध्ये स्टेक घेऊ शकतं आणि काही वर्षांनंतर परिस्थिती सुधारल्यावर हे स्टेक विकू शकतं.

मात्र, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की मोदी सरकारकडे इच्छाशक्ती आहे का?

सरकार खुल्या दिलाने जोखीम पत्करून अर्थव्यवस्था नव्याने उभी करण्याचं धाडस दाखवेल की मग सध्या सुरू आहे त्याप्रमाणे अंदाज घेत घेतच पावलं उचलली जाणार?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)