कोरोना संकट: उद्धव ठाकरे सरकारचे निर्णय अपुरे, मंत्र्यांमध्ये समन्वय नाही – देवेंद्र फडणवीस

कोरोना व्हायरस संकटाचा सामना करण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकार करत असलेले प्रयत्न, घेत असलेले निर्णय अपुरे आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष ऑनलाईन मुलाखतीत त्यांनी हे संकट हाताळताना ठाकरे सरकारच्या काय गोष्टी चुकत आहेत आणि त्या कशा करायला हव्या, याबद्दल सल्लेही दिले आहेत.

पाहा संपूर्ण मुलाखत इथे -

1. इतर अनेक देशांच्या अजूनही मोठ्या प्रमाणात कोव्हिड पॉझिटिव्ह रुग्ण भारतात, महाराष्ट्रात आढळत नाहीयेत. आपण सुरक्षित आहोत, असं वाटतं का धोका काय आहे?

पूर्णपणे सुरक्षित आहोत असं अजूनही म्हणता येणार नाही. पण पंतप्रधान मोदींनी वेळीच लॉकडाऊन केल्यामुळे आपण कम्युनिटी स्प्रेड थांबवू शकलो.

महाराष्ट्र कम्युनिटी स्प्रेडच्या दारावर असून दार ठोठावतोय. अजूनही स्प्रेड झाला नाहीये, पण आत्ता सोशल डिस्टन्सिंग पूर्ण ताकदीने पाळलं पाहिजे.

जीवनावश्यक गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. त्यांचं विकेंद्रीकरण करायला हवं.

आताची वेळ टीका करण्याची नाही. मी सल्ले देतोय आणि अपेक्षा व्यक्त करतोय. मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी होतेय. त्यामुळे किमती वाढल्या आहेत. सरकारने कडक भूमिका घेतली पाहिजे.

रेशनच्या बाबती महाराष्ट्रात गोंधळ झालाय. केंद्र सरकारने कुठलीही अट न घातला राज्यांकडे अन्नधान्य पाठवलंय. पण राज्य सरकारने अटी घातल्यामुळे लोकांना धान्य मिळू शकत नाहीये. सरकारने प्रॅक्टकली विचार करायला हवा.

2. तुम्ही म्हणताय टीका नाही करायची, पण मग सरकारच्या कामगिरीवर तुम्ही समाधानी आहात की नाही?

मी मुख्यमंत्र्यांना फोन करून सांगितलं की भाजप त्यांच्या पाठीशी आहे आणि कठोर निर्णय घेतले तरी आम्ही पाठिंबा देऊ. आज मूल्यमापन करण्याची वेळ नाही. पण सरकारने घेतलेले निर्णय पुरेसे नाही. सरकारने धाडसी पावलं उचलण्याची गरज आहे.

दुर्दैवाने महाराष्ट्रातले काही मंत्री केंद्र सरकारकडे बोटं दाखवतात. एकत्र टीम म्हणून काम करायचं सोडून नकारात्कमता पसरवताय. सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन कोविडची साथ गेल्यानंतर करू.

3. मुंबईत आकडा वाढतोय. त्याला जबाबदार कोण?

मुंबईत होणारी वाढ गंभीर. सोशल डिस्टन्सिंग जेवढ्या ताकदीने लागू करायला हवं, तेवढं होत नाहीये. बाजारांमध्ये अजूनही गर्दी आहे. अनेक मोहोल्ल्यांमध्ये लॉकडाऊनचं पालन होत नाही. मतांची लाचारी सोडून अशा मोहल्ल्यांमध्ये गरज पडल्यास सक्तीने लॉकडाऊन लागू करा. SRPFचा मार्च करा. काही मंत्री मोदींना सदैव विरोध करतात. अशा मोहोल्ल्यांमध्ये हे मंत्री बोलत नाही. त्यांची हिंमत नाही. मतांच्या राजकारणातून बाहेर यावं लागेल. अन्यथा मुंबई कम्युनिटी स्प्रेडच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.

4. तुम्ही म्हणताय की सरकारचे मंत्री नियम मोडणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत. हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे का?

मला कुणालाही नाकर्ते म्हणायचं नाही. प्रत्येक आपापल्या क्षमतेनुसार काम करतंय. आम्ही केवळ कमतरता दाखवतोय.

5. तुम्ही काही मोहल्ले म्हणत आहात आणि मतांसाठी लांगूलचालन होतंय म्हणत आहात. तुमचा इशारा मुस्लीम समाजाकडे आहे का?

एखाद्या धर्माच्या लोकांबद्दल बोलणं योग्य नाही. सोशल मीडियावर मुंब्रा-कळवा-कुर्ला वगैरे भागातले व्हीडियो दिसतात. काही व्हीडियो हिंदू किंवा मिश्र लोकवस्तीतले पण आहेत. पण जितेंद्र आव्हाड मुंब्रा-कळवाच्या लॉकडाऊनबद्दल त्वेषाने का बोलत नाहीत? धर्माला टार्गेट करण्याचा प्रश्न नाही. लोकप्रधिनींनी कडक भूमिका घ्यायला हवी. काही लोकांमुळे उरलेल्यांचं सगळ्यांचं नुकसान होईल.

मरकजला धार्मिक रंग देण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना पकडण्याचं सत्र सुरू झाल्यानंतर या सरकारचे मंत्री त्या ठिकाणी जाऊन म्हणतात की त्या लोकांना थांबवू नका. हे लांगूलचालन थांबायला हवं. मुस्लीम समजातही कुणालाही कोव्हिड पसरावा असं वाटत नाही. मंत्र्यांनी असं वागलं तर काय संदेश जातो?

6. मंत्री चुकीचं वागताहेत, असा तुम्ही आरोप करताय. जर हे घडत असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना ते ठाऊक आहे की मुख्यमंत्र्यांचंही हे मंत्री ऐकत नाहीत, असं तुम्हाला वाटतं?

या सरकारमध्ये समन्वय नाही. मुख्यमंत्री काय सांगतात हे मंत्र्यांना माहीत नसतं. उपमुख्यमंत्री काय सांगतात ते मंत्र्यांना माहिती नसतं. त्यांच्याच खरं तर चर्चा व्हायला हवी. कोव्हिडची साथ आली असताना आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार पुढे ढकलले जात असताना सिंचन, बांधकाम वगैरे विभागांना पैसे का दिले जात आहे?

सरकारचं प्राधान्य काय आहे, हे कळत नाही. तीन पक्षांमध्ये समन्वय नाही. प्रत्येक पक्ष आपापल्या नेत्यांना उत्तरदायी आहे, मुख्यमंत्र्यांना नाही. हे योग्य नाही.

7. तुम्ही म्हणालात की काही मुस्लीम भागांमध्ये लॉकडाऊनचं पालन होत नाही. हे खरंय की खोटं याची आम्ही पडताळणी करूच. पण जर असं असेल तर त्यांच्यार्यंत संदेश पोहोचवण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार कमी पडलंय का?

एका समाजाला पिनपॉइंट करण्याचं कारण नाही. जिथले व्हीडिओ आले, त्या रेफरन्सने मी बोललोय. राज्य सरकारचे मंत्री कडक भूमिका घेत नाहीत, तोवर गांभीर्य राहत नाही. मला वाटत अजून त्या भागांमध्ये गांभीर्य पटवू शकलो नाहीत. काही एलिमेंट्स असू शकतात जे हे मानतच नाहीत. याला जातीय रंग न देता लोकप्रतिनिधींना सांगायला पाहिजे की हे वागणं बरं नाही.

8. आता केंद्र सरकारबद्दल बोलूया. लॉकडाऊन जाहीर करायला उशीर झाला का? जर लवकर केला असता तर आज जेवढे येताहेत तेवढेही पेशंट्स नसते का?

केंद्र सरकारने योग्य वेळी लॉकडाऊन केलं. कम्युनिटी स्प्रेडच्या आधी तो करायचा असतो. रुग्णांची संख्या अतिशय कमी होती, तेव्हा लॉकडाऊन झाला. PMO एकेक पाऊल उचलत होतं. केंद्र सरकार पूर्णतः सजग होतं. इतर देशांच्या तुलनेत देशातली स्थिती आटोक्यात आहे. चिंतेची बाब महाराष्ट्राचा डेथ रेट देशाच्या तुलनेत वाढलाय. केंद्राने नुसतं लॉकडाऊन केलं नाही, तर लोकांना रेशन दिलं आणि आर्थिस दिलासा दिला.

9. जर योग्य वेळी आणि विचार करून गोष्टी केल्या तर मग हजारो स्थलांतरित मजूर रस्त्यांवर का आले?

दिल्लीत जे झालं ते राजकारणातून झालं. चार IAS अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीये. लॉकडाऊन अचानकच घोषित करतात. 48 तासांची मुदत दिली असती तर अधिक झुंबड उडाली असती. पॅनिक टाळता येत नाही, म्हणून पॅनिकचा वेळ हा कमीत कमी द्यावा लागतो, म्हणून 3 तास दिले.

देशात स्थलांतरित मजूर सुमारे 6 कोटी आहेत. दोन दिवस दिले असते तर त्यांच्याकडून कोरोना गावोगावी पोहोचला असता. राज्य सरकारांना सांगितलं की मजुरांची तिथल्या तिथे व्यवस्था करा. ते गावी गेले असते तर रोग अधिक पसरला असता. हा सोयीचा मुद्दा नाही. गैरसोयीचाच मुद्दा आहे. सगळ्यांची सोय पाहिली असती तर घरोघरी कोरोना गेला असता. ही गैरसोय लोकांच्या भल्यासाठी आहे.

10. मोदी म्हणाले रविवारी रात्री दिवे लावा. विरोधकांनी टीका केलीये राज ठाकरे म्हणाले की त्यापेक्षा मोदींनी आशेचा किरण दाखवायला हवा होता.

लोकांना मानसिक आधारही द्यावा लागतो. आपण एक समाज, एक राष्ट्र आहोत ही भावना आधार देते. मोदींच्या उपक्रमशीलतेतून एकटेपणाची भावना जाते. हे मानसशास्त्रातलं तत्त्व आहे. यावर आव्हाड, थोरात टीका करतात, पण रेशनबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत.

11. सगळ्यांनी अचानक वीज घालवली तर नवी अडचण निर्माण होऊ शकते, असं ऊर्जा मंत्री आणि जाणकार म्हणत आहेत. त्याबद्दल मोदी पुनर्विचार करणार का?

नितीन राऊत धादांत खोटं आणि चुकीचं बोलत आहेत. आपण केवळ लाईट बंद करतोय. बाकी सगळी उपकरणं सुरू असतील. संध्याकाळी अंधार पडल्यावर पूर्ण देशातले दिवे लागतात. तेव्हा ग्रिडवर लोड येत नाही.

वर्ल्ड अर्थ डेला रात्री 8.30 वाजता 50 देशांतले लोक पूर्णतः विजेचा वापर बंद करतात, तरीही ग्रिड फेल झाल्या नाहीत. केवळ मोदींना विरोध करण्यासाठी हे बोललं जातं.

12. कोविडचं आर्थिक संकट मोठं आहे. त्यासाठी वेगळं पॅकेज देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे का?

आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने तत्काळ पावलं उचलली आहेत आणि तात्पुरतं संकट टाळलंय. पुढे फिस्कल स्टिम्युलस पॅकेज द्यावंच लागेल. आधीपेक्षा आपले फंडामेंटल्स चांगले आहेत. मंदीच्या वेळी मागणी नसते, आता मागणी आहे पण कोरोनामुळे दाबली गेलीये.

काही दिवसांनंतर ती वाढेल, त्यासाठी जादा लिक्विडिटीची सोय केलीये. त्यामुळे कमी व्याजाने चलन मिळेल. संकट संपल्यानंतर एकेका सेक्टरचा विचार करून योजना घोषित करेल. राज्य सरकारनेही करावं.

13. 14 एप्रिलनंतर काय लॉकडाऊन संपणार का? आपण घराबाहेर पडू शकू का?

आज तरी लॉकडाऊन वाढवण्याचा प्रस्ताव नाही, असं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलंय. पण 15 एप्रिलला कोरोना संपलेला असेल, अशी अवस्था होणार नाहीये. आपण सगळे एकदम बाहेर पडलो तर कम्युनिटी स्प्रेड होईल. त्यामुळे एकमद सगळे बाहेर येऊ शकणार नाही. ते टप्प्याटप्प्याने होईल. मुंबईची चिंता वाटते. पुढचे 10-15 दिवस सोशल डिस्टन्सिंग ताकदीने पाळायला हवं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)