राजकीय पक्षांनी डागाळलेल्या नेत्यांची माहिती स्पष्टपणे जाहीर करावी - सुप्रीम कोर्ट

राजकारणात वाढत्या गुन्हेगारीकरणावर लगाम लावण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी राजकारणात वाढत्या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

गुरुवारी न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने निकाल सुनावत राजकीय पक्षांसाठी निर्देश जारी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या व्यक्तीला उमेदवारी देत असेल तर त्या पक्षाला उमेदवाराच्या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर अपलोड करावी लागेल.

अशा व्यक्तीला उमेदवारी का देण्यात आली, हेदेखील स्पष्ट करावं लागेल.

याशिवाय डागाळलेली प्रतिमा असणाऱ्या अशा उमेदवाराची माहिती पक्षाच्या अधिकृत फेसबुक पेज आणि ट्वीटर हँडलवरही द्यावी लागेल.

एका स्थानिक आणि कमीत कमी एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात पक्षाला अशा उमेदवाराची माहिती प्रसिद्ध करावी लागेल.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या व्यक्तीला पक्षाची उमेदवारी देण्याच्या 72 तासांच्या आत पक्षाला उमेदवाराशी संबंधित सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागेल.

एखाद्या पक्षाने हे निर्देश पाळले नाहीत तर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

यापूर्वीही न्यायालयाने व्यक्त केली होती चिंता

गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांपासून राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण चिंताजनक असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

तसंच अशा उमेदवारांना तिकीट देण्यापूर्वी पक्षांनी त्यांच्या पात्रतेनुसार तिकीट द्यावं, जिंकून येण्याच्या निकषावर नव्हे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की राजकीय पक्ष उमेदवार निवडून येऊ शकतो, असं म्हणून शकत नाही.

निकाल देताना न्यायमूर्तींनी हेदेखील स्पष्ट केलं की राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक आयोग हे निर्देश लागू करण्यात कमी पडले तर त्याला कोर्टाचा अवमान मानण्यात येईल.

सप्टेंबर 2018 मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते की गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणारे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांवर प्रतिबंध लावण्यासाठी तात्काळ कायदा करावा.

याच आदेशाच्या उल्लंघनावरून भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आदेश देऊनही राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कोणतंच पाऊल उचलण्यात आलं नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)