बँकांचा दोन दिवसांचा देशव्यापी संप, 10 लाख कर्मचाऱ्यांचा सहभाग #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या पाच महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
1. 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारीला बँकांचा देशव्यापी संप, दहा लाख कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
पगारवाढ, सेवाशर्तींमधील सुधारणा या आणि अन्य मागण्यांसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी असे दोन दिवस देशव्यापी संप पुकारला आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.
या संपामध्ये राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण बँकातील मिळून दहा लाख कर्मचारी सहभागी होतील. या संपामध्ये युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या नेतृत्वाखाली AIBEA, NCBE, आयबोक, बेफी, इन्बोक, इन्बेफ, नोबो अशा नऊ बँकिंग संघटनाही सहभागी होतील.
या बैठकीपूर्वी 30 जानेवारीला मुख्य कामगार आयुक्तांसोबत युनियन्सच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होईल. बैठकीत तोडगा न निघाल्यास कर्मचारी संपावर जातील.
या दोन दिवसीय संपानंतरही कोणता तोडगा निघाला नाही तर 11, 12, 13 मार्चला पुन्हा संप करण्याचा इशारा युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने दिला आहे.
2. आता सहाव्या महिन्यातही करता येणार गर्भपात, सुधारित विधेयकाला मंजुरी
गरोदर महिलेला गर्भपात करण्यासाठीच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सध्या हा कालावधी 20 आठवडे इतका आहे. आता 24 आठवड्यांपर्यंत म्हणजेच सहाव्या महिन्यापर्यंतही गर्भपात करता येऊ शकतो. हिंदुस्तान टाइम्स मराठीनं ही बातमी दिली आहे.
यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून, त्यासाठी संसदेमध्ये विधेयक मांडले जाणार आहे. वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक 2020 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयाबद्दल बोलताना म्हटलं, की गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे संबंधित गरोदर महिलेला आहे. त्यामुळेच गर्भपात करण्यासाठीच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
गर्भपात करण्यासाठीचा कालावधी वाढविण्याच्या निर्णयाचा बलात्कार पीडित महिला, अल्पवयीन मुली आणि दिव्यांग महिलांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
3. मुस्लिम महिलाही मशिदीत अदा करू शकतात नमाज
मुस्लिम पुरुषांप्रमाणेच मुस्लिम महिलांनाही नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीत जाण्याची परवानगी आहे, असं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिलीये.
मुस्लिम महिलांना मशिदीत सर्वांसह नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका पुण्यातील बोपोडी येथील रहिवासी यास्मीन झुबेर अहमद पीरजादे व त्यांचे पती झुबेर अहमद नाझीर अहमद पीरजादे यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
या याचिकेवरून कोर्टाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला नोटीस बजावत त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार प्रतिज्ञापत्रावर आपली बाजू मांडताना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मुस्लिम महिलाही मशिदीत जाऊन नमाज पढू शकतात, असं स्पष्ट केलं.
4. शाहीन बाग आंदोलनः दिल्लीचा सीरिया होऊ देणार नाही- भाजप नेत्याचं ट्वीट
शाहीन बागमधील आंदोलक दिल्लीचे रस्ते अडवून लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं ट्वीट भाजपचे राष्ट्रीय सचिव तरूण चुघ यांनी केलं आहे. "आम्ही दिल्लीचा सीरिया होऊ देणार नाही. ISIS चं मॉडेल ज्यामध्ये महिला आणि मुलांना पुढं केलं जातं, ते त्यांना इथं उभं करू देणार नाही," असंही चुघ यांनी म्हटलं. NDTV नं ही बातमी दिली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचार सभेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीसुद्धा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर शाहीन बाग आंदोलनाच्या निमित्तानं निशाणा साधला. शाहीन बागमध्ये एवढं मोठं आंदोलन होत असताना सीएमसाहेब तिकडे गेलेही नाहीत आणि त्यांनी त्या आंदोलनासंदर्भात कोणतंही भाष्य केलं नाही, असं अमित शाह यांनी म्हटलं. NDTVइंडियानं ही बातमी दिलीये.
शाहीन बाग आंदोलनासंदर्भातील आपली भूमिका केजरीवाल यांनी स्पष्ट करावी, असं आव्हानही अमित शाह यांनी दिलं आहे.
5. ...तर भाजपनं मला ओळखलंच नाही : उद्धव ठाकरे
"मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी समसमान पद्धतीने वाटून घेण्याचे ठरले असतानाही भाजपनं ते वचन मोडले. इतकंच नव्हे तर मला खोटे ठरवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळेच मी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसह सरकार स्थापन केलं. मी इतका टोकाचा निर्णय घेईन, असे भाजपला वाटले नसेल तर त्यांनी मला ओळखलेच नाही," असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लगावला. लोकसत्तानं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्या 'घटनाबाह्य काम करणार नाही, अशी हमी शिवसेनेकडून घेतली होती,' या विधानावरही भाष्य केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
"कोणतेही सरकार हे घटनाबाह्य़ काम करूच शकत नाही. ते घटनेच्या चौकटीतच अस्तित्वात येते. मी मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घटनेला धरूनच घेतली," असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
कदाचित ते विधानच घटनाबाह्य़ होते की नाही ते माहिती नाही, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
