पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी नायर हॉस्पिटलच्या दोन विभागप्रमुखांना क्लीन चिट #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Facebook/Payal Tadvi
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
1) डॉ. पायल तडवी आत्महत्या : नायर हॉस्पिटलच्या दोन विभागप्रमुखांना क्लीन चिट
डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी मुंबईतील B Y L नायर हॉस्पिटलच्या दोन विभागप्रमुखांना राज्य मानवी हक्क आयोगानं क्लीन चिट दिलीय. निलंबित केलेल्या स्त्रीरोग विभागाच्या यूनिट प्रमुख डॉ. चिंग ली आणि तत्कालीन विभागप्रमुख डॉ. एस. एस. शिरोडकर यांना अभय मिळालंय. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय.
डॉ. पायल तडवी यांनी 22 मे 2019 रोजी नायर हॉस्पिटलच्या हॉस्टेल रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. त्यानंतर डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहरा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल या तीन निवासी डॉक्टरांवर पायलचा जातीवरून छळ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या तिन्ही डॉक्टर ऑगस्ट महिन्यापासून जामिनावर बाहेर आहेत.
डॉ. पायल तडवीनं विभागप्रमुखांकडे रॅगिंग होत असल्याची लेखी तक्रार दिल्याचे कुटुंबीयांकडून कोणतेही पुरावे सादर करण्यात न आल्यानं राज्य मानवी हक्क आयोगानं हा निर्णय घेतला. शिवाय, परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात घेऊनही पायलच्या कुटुंबीयांनी आवाज का उठवला नाही, असा प्रश्नही आयोगानं उपस्थित केला.
"दोन्ही विभागप्रमुखांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत हे सिद्ध केलंय की, पायलनं लेखी तक्रार दिल्याचे कुटुंबीयांकडे कोणतेही पुरावे नाहीत," असं महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष एम ए सईद यांनी सांगितलं.
2) फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीच्या चौकशीची मागणी
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीतल्या गोंधळाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलीय. लोकसत्तानं ही बातमी दिलीय.
तर कर्जमाफीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेतील दलालांना शोधून काढलं जाईल, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार नवाब मलिक यांनी सांगितलं. ऑनलाईन प्रक्रियेतल्या गोंधळामुळं लाखो शेतकऱ्यांची नावं चुकून ग्रीन यादीत समाविष्ट झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. त्या पार्श्वभूमीवर मलिक यांच्या आश्वासनाला महत्त्व प्राप्त झालंय.
फोटो स्रोत, Twitter/@Dev_Fadnavis
कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी नेमके किती आहेत, याचा गोंधळ असून पाच ते सहा लाख शेतकऱ्यांची नावे मंजूर यादीत (ग्रीन लिस्ट) आहेत. मात्र, बँकांनी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले नाहीत. याबाबतची बातमी लोकसत्तानंच प्रसिद्ध केली होती.
दुसरीकडे, नव्या सरकारनं म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीय. बुधवारी 4 जानेवारीपर्यंत बँकांच्या मुख्यालयात दोन नोडल ऑफिसरची नेमणूक करावी, असे आदेश महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आलेत. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिलीय.
3) NRC, CAA लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात सरकार कमी पडलं - प्रकाश जावडेकर
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) बाबत योग्य संदेश पोहोचवण्यात सरकार कमी पडलं, असं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलंय. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.
यावेळी प्रकाश जावडेकर यांनी CAA आणि NRC बाबत शिवसेनेनं घेतलेल्या भूमिकेवरही टीका केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेल्यावर शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांना 'हिंदूहृदयसम्राट' म्हणत नाही आणि त्यांचे विचारही ते विसरले आहेत, असा आरोप जावडेकरांनी केलाय.
"बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे निर्वासीतांना शरण देऊ आणि घुसखोरांना हाकलून देऊ. पण शिवसेनेने सध्या आपली भूमिका बदलली आहे," असं जावडेकर म्हणाले.
4) हेमंत सोरेन यांचा पहिला निर्णय - पत्थलगडी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे
झारखंडचे नवे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पत्थलगडी आंदोलकांना दिलासा दिलाय. आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे त्यांनी मागे घेतले आहेत. बीबीसी हिंदीनं ही बातमी दिलीय.
रघुबर दास यांच्या कार्यकाळात छोटानागपूर आणि संथाल परगना येथे मोठं आंदोलन झालं होतं. यावेळी आदिवासींनी मोठ्या मोठ्या दगडांवर राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांचं लेखन करून, ठिकठिकाणी हे दगड ठेवले होते. कालांतरानं हे आंदोलन हिंसकही झालं होतं.
फोटो स्रोत, @PRDJHARKHAND
आदिवासी आणि पोलिसांमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर तत्कालीन झारखंड सरकरानं गुन्हे दाखल केले होते. यामध्ये 121 ए आणि 124 ए अन्वये अनेक गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे सर्व गुन्हे हेमंत सोरेन यांनी मागे घेतले आहेत.
5) देशातल्या 100 रेल्वेमार्गांवर 150 खासगी रेल्वे धावणार
भारतातील 100 रेल्वेमार्गांवर लवकरच 150 खासगी रेल्वे धावतील. त्यासाठी पुढील महिन्यात निविदा मागवल्या जातील. इकोनॉमिक टाइम्सनं ही बातमी दिलीय.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अप्रेझल कमिटीनं (PPPAC) खासगी रेल्वेच्या प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळं आता देशात खासगी रेल्वेगाड्या धावण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
फोटो स्रोत, Getty Images
मुंबई -कोलकाता, मुंबई-चेन्नई, मुंबई-गुवाहाटी, नवी दिल्ली-मुंबई, तिरुअनंतपुरम-गुवाहाटी अशा लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर खासगी रेल्वेगाड्यांचा प्रयोग केला जाणार आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
