संजय राऊत यांच्या सावरकरांवरील व्यक्तव्यामुळे शिवसेना-काँग्रेसमध्ये वितुष्ट येईल?

सावरकरांना भारतरत्न देऊ नये असं ज्या लोकांना वाटतं त्या लोकांना अंदमानच्या सेल्युलर जेलमध्ये दोन दोन दिवसांसाठी ठेवण्यात यावे असं वक्तव्य शिवसेना नेते आणि सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी केलं आहे.

त्यांच्या या वक्तव्याला काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणतात की अंदमानमध्ये काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली म्हणून त्यांना भारतरत्न द्यायचा असा निकष लावायचा असेल तर शेकडो लोक हे स्वातंत्र्यासाठी अंदमानच्या तुरुंगात होते. त्यांनाही भारतरत्न देणार का?

शिवसेना आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीला सरकारला अजून दोन महिने देखील पूर्ण झाले नाहीत पण शिवसेना आणि काँग्रेस या मुद्द्यावर वारंवार समोरासमोर येत आहेत. सावरकरांच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काही तणाव निर्माण होणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे पण या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांमध्ये वितुष्ट येऊ शकतं का?

सावरकरांना भारतरत्न देण्यात यावं ही शिवसेना आणि भाजपची जुनी मागणी आहे. पण प्रश्न असा आहे की आता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या नव्याने उदयाला येणाऱ्या सत्ता समीकरणात शिवसेनेची ही मागणी अडचणीची ठरेल का? याचा बीबीसी मराठीने घेतलेला आढावाय

शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सावरकरांना भारतरत्न देण्यात यावं या भूमिकेपासून हटणार नाही असा विश्वास सावरकरांचे नातू रणजित सावरकर यांनी व्यक्त केला होता.

दुसरीकडे, सावरकरांना भारतरत्न देण्यात येईल की नाही या प्रश्नाचं लोकसभेत उत्तर देताना गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, 'कुणाला भारतरत्न द्यावं यासाठी वेळोवेळी शिफारसी होत असतात, पण त्यासाठी सरकारने अधिकृतरित्या शिफारस करण्याची गरज नसते. कोणाला भारतरत्न द्यावं याचा निर्णय त्या त्या वेळी घेण्यात येतो.'

शिवसेनेच्या मागणीवर बोलताना काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "शिवसेनेने सावरकर नीट वाचलेले नाही. त्यांनी सावरकरांचं लेखन वाचलं तर ते अशी मागणी करणार नाही. सावरकरांनी ब्रिटिशांची माफी मागितली होती आणि गांधीच्या खुनात त्यांचा हात असण्याची शक्यता आहे असं वल्लभभाई पटेलांनीच म्हटलं होतं. मग आज सावरकरांना भारतरत्न दिलं तर उद्या नथुराम गोडसेंनाही द्याल."

मग हा मुद्दा शिवसेना-काँग्रेसमध्ये वितुष्ट आणू शकतो का असं विचारलं असता तर ते म्हणाले, "आमच्या नेतृत्वाने शिवसेनेला हे पटवून दिलं पाहिजे. सावरकरांनी शिवाजी महाराजांविषयी अनुद्गार काढले होते. आणि तुम्ही भारतरत्न किताबाविषयी बोलता, तो आंबेडकरांना दिला आहे, नेहरूंना दिला आहे, तुम्ही त्यांच्या पंगतीत सावरकरांना बसवणार का?" असं प्रत्युत्तरही त्यांनी दिलं.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही सावरकरांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाबद्दल गौरवोद्गार काढले. तरीही त्यांची विचारसरणी मान्य नाही याचा पुनरुच्चार केला. सिंघवी यांच्याबरोबरीने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही बोलताना सांगितलं ते सावरकरांच्या नाही तर सावरकरांच्या विचारसरणीच्या विरोधात आहेत.

काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी तर सावरकरांऐवजी भगतसिंहांना भारतरत्न द्यावा अशी मागणी केली होती.

शिवसेनेने मात्र सातत्याने सावरकरांप्रति असलेल्या निष्ठेचं प्रदर्शन केलं आहे.

महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेना ही मागणी लावून धरेल का? एकूणच या मागणीबाबत शिवसेना आणि काँग्रेस काय भूमिका घेणार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

यावर आम्ही तज्ज्ञांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'फारसा फरक पडणार नाही'

लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक प्रशांत दीक्षित म्हणाले, "सरकार झालं तर या मुद्द्यावर काहीही होणार नाही, शिवसेना फारसा आग्रह धरणार नाही फक्त अधून-मधून आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार करत राहील. सावरकरांना नाकारणं हे हुसेन दलवाईंच्या राजकीय फायद्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. खरंतर त्यांनीच सावरकरांचा नीट अभ्यास केला पाहिजे. कारण मुस्लिमांना वगळणारं कडवं हिंदुत्व हा मुद्दा बाजूला ठेवला तर संपूर्ण भारताची वाटचाल जे सावरकरांचे मुद्दे आहेत. त्याप्रमाणेच सुरू आहे. उद्योगाला प्रोत्साहन, अणुस्फोट, अद्ययावत होण्यावर त्यांचा भर होता. भारताचा एकूणच कारभार हिंदुत्व वगळून त्यांच्या तत्त्वावर सुरू आहेत."

"हा मुद्दा फार काही राजकीय मतभेदाचा होईल असं मला वाटत नाही. शिवसेनाच हाच मुद्दा पुढे सैल करून सोडून देईल. कारण संपूर्ण सावरकरच मुळात शिवसेनेला पचण्यासारखे नाहीत. भाजपलाही पचण्यासारखे नाहीतच. काँग्रेसचा सवालच नाही. त्यामुळे हा मुद्दा फार वादाचा होणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना हे अत्यंत चाणाक्ष पक्ष आहेत. त्यामुळे सरकार अडचणीत येईल असं ते काहीही करणार नाही. एकदा सरकारमध्ये सामील झाल्यावर शिवसेनेच्या मताला फारशी किंमतही राहणार नाही." दीक्षित पुढे म्हणाले.

'सावरकर काँग्रेससाठी आदरणीय'

काँग्रेससाठी सावरकर आदरणीय आहेत असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सुरेश भटेवरा यांना वाटतं. त्यासाठी ते दोन घटनांचा संदर्भ देतात.

मनोहर जोशी लोकसभेचे सभापती असताना सावरकारांचं तैलचित्र संसद भवनात लावण्यात आलं होतं. तेव्हा काँग्रेस विरोधी पक्षात होतं. त्यावेळी काँग्रेसने तैलचित्राला विरोध केला नाही.

दुसरा संदर्भ ते मनमोहन सिंग यांचा देतात. ते म्हणतात, "मनमोहन सिंग वर्षातून एकदा पत्रकार परिषद घ्यायचे. त्यावेळी मी हजर होतो. त्यावेळी पत्रकारांनी प्रश्न विचारला की मणिशंकर अय्यर सावरकरांविषयी इतकं कडवट बोलताहेत. तुमची सावरकरांविषयी नेमकी भूमिका काय? ते म्हणाले सावरकरांच्या देशभक्तीविषयी आम्हाला शंका नाही. पण त्यांचे मार्ग वेगळे होते. सगळेच मार्ग मान्य नव्हते. त्यांची आणि आमची विचारसरणी वेगळी आहे. प्रत्येकाची मतं वेगळी असतात."

तसंही भारतरत्न द्यायचा की नाही हा संपूर्णपणे गृहमंत्रालयाचा निर्णय असल्याचंही भटेवरा यांनी सांगितलं.

मग विरोधाचे मुद्दे कोणते?

प्रशांत दीक्षित यांच्या मते विरोधाचे मुद्दे हा राष्ट्रीय पातळीपेक्षा स्थानिक पातळीचे असू शकतात कारण शिवसेनेने उत्तर भारतीयांबदद्ल मवाळ भूमिका घेतली आहे.

तिन्ही पक्षांनी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि विविध संस्थांमध्ये वेगवेगळी सत्तास्थानं काबीज केली होती. तिथे आता तिघांमध्ये वाटप करावं लागेल. मुंबई महानगरपालिकेत भाजप आता विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा करेल. अनेक ठिकाणी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना त्यांच्या महत्त्वाकाक्षांना मुरड घालावी लागेल. त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या कलाने चालावं लागेल. त्यामुळे शिवसेनेची वाढ थांबेल असं दीक्षित यांना वाटतं.

शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात मतभेदाचे मुद्दे अनेक आहेत यावर सुरेश भटेवरा यांनीही सहमती दर्शवली. या तीन लोकांची सत्ता आली तर ते सरकार कसं चालवतील याची अनेकांना चिंता आहे, असंही ते म्हणाले. राष्ट्रीय पातळीवर अनुत्तरित असणारे अनेक प्रशअन आता खाली आहेत, असं भटेवरा यांनी नमूद केलं.

शिवसेनेकडून कायमच हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडण्यात येतो. निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यानही बोलताना उद्धव ठाकरेंनी औरंगाबादला हिरव्या सापांचा विळखा पडला आहे, असं विधान केलं होतं. शिवसेनेच्या या वैचारिक पार्श्वभूमीमुळे काँग्रेसला त्यांच्यासोबत जाणं देशभरात अडचणीचं ठरू शकतं असा एक सूर उमटत आहे. त्यामुळेच किमान समान कार्यक्रमाचा विचार करताना अल्पसंख्यांबाबतच्या धोरणांवर स्पष्टता हा शिवसेनेसोबतच्या आघाडी करण्यातला कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.

या मुद्दयांवर आहे एकमत

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अल्पसंख्यांकांना आरक्षणाचा मुद्दा हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडून चर्चेमध्ये मांडला जाईल.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या शपथनाम्यामध्ये अल्पसंख्यांकांसाठीचं धोरण जाहीर करताना सच्चर समितीच्या अहवालाची 100 टक्के अंमलबजावणी करू असं म्हटलं आहे. त्याचसोबत सार्वजनिक सेवा, सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांत अल्पसंख्यांकांसाठी 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीच्या आश्वासनाचा पाठपुरावा करू, असंही काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं.

दुसरीकडे, शिवसेनेनं धनगर, ओबीसी, भटके-विमुक्त, बंजारा, कोळी, लिंगायत, कुणबी, मुस्लिम ओबीसी, बलुतेदार इत्यादींचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिलं होतं.

अल्पसंख्यांकांबाबतच्या धोरणासोबतच विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेनं प्रसिद्ध केलेला वचननामा आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीचा शपथनामा यांची तुलना केली तर कोणत्या मुद्द्यांवर हे पक्ष एकत्र येऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते.

शेती

महाराष्ट्रात अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. राज्यात सरकार नसल्यानं राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं हित या मुद्द्यावर हे पक्ष एकत्र येऊ शकतील.

आपापल्या जाहीरनाम्यातही सेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीनं शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी केल्या होत्या. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा आहे. पीक विम्यासंबंधीच्या सुधारणा हा देखील दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दा आहे.

भूमिपुत्रांना आरक्षण

नोकरीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य याबाबत शिवसेना कायमच आग्रही राहिली आहे. त्यामुळेच शिवसेनेनं आपल्या वचननाम्यात भूमीपुत्रांना 80 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती.

दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीनंही नव्या उद्योगांमध्ये 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यासाठी विशेष कायदा करू असं म्हटलं आहे.

महिला सक्षमीकरण, युवकांना रोजगार, आरोग्य, शहरं आणि ग्रामीण विकास असे बरेच मुद्दे दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आहेत. अर्थात, यातील मुद्द्यांवर फारसे मतभेद असण्याची शक्यता मात्र कमीच आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)