अयोध्या निकालानंतर आता नवीन वादाला सुरुवात

अयोध्येतल्या मंदीर - मशीद वादाबद्दल निकाल सुनावताना सुप्रीम कोर्टाने ही वादग्रस्त जागा रामलल्लाला दिली आणि मंदिर उभारणीसाठी सरकारने तीन महिन्यांच्या आता एका ट्रस्टची स्थापना करावी असा आदेश दिला. पण या ट्रस्टमध्ये सामील व्हायचं की नाही यावरून आता साधु-संतांच्या विविध संघटनांमध्ये वाद सुरू झालेला आहे.

हा वाद इतक्या टोकाला गेलाय की हे साधुसंत आपल्या विरोधकांविषयी बोलताना अपशब्द वापरतायत. दोन गटांमध्ये हिंसक संघर्ष होण्यापर्यंत प्रकरण गेलेलं आहे.

रामजन्मभूमी न्यासाचे महंत नृत्यगोपालदास यांच्याविषयी तथाकथितपणे अयोग्य टीका करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी तपस्वी छावणीचे संत परमहंसदास यांच्यावर हल्ला केला. मोठ्या संख्येने पोलीस दाखल झाल्यानंतरच परमहंसदास यांना तिथून सुरक्षितपणे बाहेर काढता आलं.

तर परमहसंदास यांची वागणूक अशोभनीय आहे असं म्हणत तपस्वी छावणीने त्यांना 'निष्कासित' केलेलं आहे. ते जेव्हा स्वतःची वागणूक बदलतील तेव्हाच त्यांना या छावणीमध्ये परत घेण्यात येईल, असं तपस्वी छावणीने म्हटलंय.

पण फक्त या दोन संघटनांमध्येच वाद आहेत, असं नाही. मंदिर उभारणीच्या हेतूने यापूर्वीच तयार करण्यात आलेल्या तीन वेगवेगळ्या 'न्यास' म्हणजे ट्रस्ट्सखेरीज अयोध्येत राहणारे इतर मोठे संतही या वादात सहभागी आहेत.

अयोध्येचं प्रकरण कोर्टात असूनही रामलल्लाचं भव्य मंदिर निर्माण करण्यासाठी 3 ट्रस्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत.

अस्तित्त्वात असलेले ३ ट्रस्ट

सगळ्यात जुना ट्रस्ट आहे - श्रीरामजन्मभूमी न्यास. 1985मध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या देखरेखीखाली या ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली होती. हाच ट्रस्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून कारसेवकपुरममध्ये मंदिर निर्माणासाठी शिला घडवण्याचं काम करत आहे.

दुसरा आहे रामालय ट्रस्ट. बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर 1995मध्ये याची स्थापना झाली आणि यामागे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांचीही भूमिका असल्याचं सांगितलं जातं.

तिसरा ट्रस्ट आहे जानकीघाटाच्या 'बडा स्थाना'चे महंत जन्मेजय शरण यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेला श्रीराम जन्मभूमी मंदिर निर्माण न्यास.

मंदिर निर्माणासाठी आधीपासूनच ट्रस्ट अस्तित्वात असताना सरकारने नव्याने ट्र्स्टची स्थापना करण्याची गरजच काय, असं आता या तिन्ही ट्रस्टसचं म्हणणं आहे. स्वतःच्या नेतृत्वाखाली मंदीर निर्माण ट्रस्ट स्थापन व्हावा यासाठी आता हे सगळे ट्रस्ट दबाव टाकत आहेत.

मंदिरासाठी कोट्यवधींचा निधी

विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखालील श्रीराम जन्मभूमी न्यासाचे अध्यक्ष आहेत महंत नृत्यगोपाल दास. ते मणिरामदास छावणीचे संत आहेत.

राम मंदिर आंदोलनादरम्यान मंदिर उभारणीसाठी जो निधी गोळा करण्यात आला त्याचे कोट्यवधी रुपये याच ट्रस्टकडे जमा आहेत.

मंदीर उभारणीसाठीच्या आंदोलनाचं नेतृत्त्व विहिंपने केलं होतं. म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विहिंपचे नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित धर्माचार्य या ट्रस्टच्या माध्यामातून मंदीर उभारणी करण्यात यावी अशी मागणी करत आहेत. यासाठी एक मोहीम राबवण्यात येत आहे.

1995मध्ये द्वारका पीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्यासह 25 धर्माचार्यांच्या उपस्थितीत रामालय ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली होती. रामजन्मभूमीवर राम मंदिराची निर्मिती करणं याचं उद्दिष्टं होतं. यामध्ये शृंगेरी पीठाचे धर्माचार्य स्वामी भारतीदेखील सहभागी होते.

मंदिर निर्मितीचे कायदेशीर अधिकार आपल्याच जवळ असल्याचा दावा रामालय ट्रस्टचे सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केला होता. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत त्यांनी यासाठी एक पत्रकार परिषदही घेतली होती.

'नवीन ट्रस्ट स्थापण्याची गरज नाही'

बीबीसीशी बोलताना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद म्हणतात, "अयोध्येतली मशीद पडल्यानंतर रामालय ट्रस्टची स्थापना मंदिर निर्माणासाठीच झाली होती. मंदिराची उभारणी ही धर्माचार्यांच्या माध्यमातूनच व्हायला हवी. यासाठी आम्हाला सरकारी मदतीची आणि हस्तक्षेपाची गरज नाही. सरकारने यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मनमानी केल्यास आम्ही कोर्टात जाऊ."

रामालय ट्रस्टसारखाच दावा श्रीराम जन्मभूमी न्यासानेही केलाय. मंदिर उभारणीची जबाबदारी आपल्याकडे देण्यात यावी, यासाठी नवीन ट्रस्टची गरज नाही असं या दोन्ही ट्रस्ट्सचं म्हणणं आहे.

बाबरी मशीद पडल्यानंतर आपली स्थापना झाली असल्याने त्याआधीचे ट्रस्ट हे अवैध असल्याचं रामालय ट्रस्टचं म्हणणं आहे. तर मंदिर निर्माणासाठीची कायदेशीर कारवाई आपण लढल्याने मंदिर उभारणीचा हक्कही आपल्यालाच असल्याचं विहिंप आणि श्रीराम जन्मभूमी न्यासाचं म्हणणं आहे.

तर जो नवीन ट्रस्ट तयार करण्यात येईल त्यामध्ये आपल्याला महत्त्वाची भूमिका मिळावी असं या वादातले मुख्य पक्षकार असणाऱ्या निर्मोही आखाड्याचं म्हणणं आहे. निर्मोही आखाड्याच्या भूमिकेचा सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयातही उल्लेख केलेला आहे.

श्रीराम जन्मभूमी मंदीर निर्माण न्यासाचे अध्यक्ष जन्मेजय शरण म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एक ट्रस्ट स्थापन करण्यास सांगितलं आहे. म्हणूनच मंदीर उभारणीसाठी एक नवीन ट्रस्ट तयार करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. जर हे काम एकट्या विश्व हिंदू परिषदेला देण्यात आलं तर आम्ही याला विरोध करू. सगळ्यांनी वैयक्तिक हेतू सोडून मंदीर निर्मितीकडे लक्ष द्यायला हवं. सरकारने सगळ्या न्यासांच्या प्रतिनिधींचा या नवीन ट्रस्टमध्ये समावेश करावा आणि यावर सरकारने देखरेख करावी."

तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नवीन ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा, कोणत्याही जुन्या ट्रस्टकडे ही जबाबदारी देण्यात येऊ नये असं रामलल्ला विराजमान चे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास म्हणतात.

त्यांच्यामते, "सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला ट्रस्ट तयार करण्याचा आदेश दिलेला आहे. या आदेशानुसार नवीन ट्रस्ट तयार करण्यात यावा. राममंदिर निर्माणासाठी आधीपासून जे ट्रस्ट तयार झालेले आहेत त्यांनीही आपली संपत्ती आणि यासाठी गोळा करण्यात आलेला निधी या सरकारी ट्रस्टकडे सोपवावा. जे लोक असं करणार नाहीत त्यांच्याकडून सरकारने जबरदस्तीने या गोष्टी काढून घ्याव्या."

सत्येंद्र दास यांनी कोणाचं नाव घेतलं नसलं तरी विश्व हिंदू परिषदेने मंदीर उभारणीच्या नावाखाली गोळा केलेल्या विटा, शिळा आणि अगदी पैसाही सरकारकडे सोपवावा, असं निर्मोही आखाड्याचे महंद दिनेंद्र दास थेट म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)