उदयनराजे भोसले: शेतकऱ्यांना मदत करा नाहीतर त्यांच्या असंतोषाचं नेतृत्व आम्ही करू #5मोठ्याबातम्या

उदयनराजे भोसले

फोटो स्रोत, Getty Images

Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे

आजच्या विविध दैनिकांतील आणि वेबसाईटवरील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी या आहेत आजच्या पाच मोठ्या बातम्या :

1. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास त्यांच्या असंतोषाचे नेतृत्व आम्ही करू - उदयनराजे

शेतकऱ्यांना शासनाने योग्य ती मदत देऊन धीर द्यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या असंतोषामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. शेतकरी आमच्या जीवाभावाचे असल्यामुळे त्यांच्या असंतोषाचे नेतृत्व आम्ही करू, असा इशारा माजी खासदार उदयनराजे यांनी सरकारला दिला आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.

उदयनराजे यांनी राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यास सांगितलं आहे. "यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात पूर आला. त्यात शेतकऱ्यांच्या साधनसंपत्तीचे नुकसान झाले होते. आता वादळ, चक्रीवादळ, हवामान बदलामुळे हातातोंडाशी आलेली पिकं गेली आहेत. आम्ही दहा वर्षांपासून करत असलेली विमा योजनेची अंमलबजावणी झाली असती तर शेतकऱ्यांना मदतीसाठी हात पसरावे लागले नसते," असं उदयनराजे म्हणाले.

दरम्यान, सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी वेगळं धोरण घेतल्याशिवाय शेतकरी वाचणार नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले.

शुक्रवारी परतीच्या पावसात नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करण्यासाठी नाशिक दौऱ्यावर होते. तेव्हा माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांना जीव देण्यात आनंद वाटत नाही. हे वेगळं धोरण घेतलं नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील." टीव्ही 9 मराठीने ही बातमी दिली आहे.

2. देशाचा बेरोजगारी दर 8.5 टक्क्यांवर

भारतातील बेरोजगारीचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 8.5 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील बेरोजगारीचा हा उच्चांक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या संस्थेने नुकतीच बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. ही बातमी इंडिया टुडेने दिली आहे.

ऑगस्टनंतर प्रथमच देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण आठ टक्क्यांवर गेले आहे. सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर 7.2 टक्के होता. देशातील उद्योगांना मंदीने ग्रासले आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेतील वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना करत आहे. मात्र वाढत्या बेरोजगारीमुळे सरकारपुढे नवं संकट उभं राहिल्याचं बातमीत म्हटलं आहे.

3. झारखंडमध्ये 5 टप्प्यांत निवडणूक, 23 डिसेंबरला निकाल

झारखंडमध्ये 81 जागांसाठी 5 टप्प्यांत मतदान होणार असल्याची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी केली. शुक्रवारी राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.

पहिल्या टप्प्यातील मतदान 30 नोव्हेंबरला तर मतमोजणी 23 डिसेंबर रोजी होणार आहे. पहिला टप्पा 30 नोव्हेंबर, दुसरा 7 डिसेंबर, तिसरा 12 डिसेंबर, चौथा टप्पा 16 डिसेंबर, पाचवा आणि अंतिम टप्पा 20 डिसेंबरला असेल.

झारखंडच्या विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ 5 जानेवरी 2020 ला संपुष्टात येणार आहे.

झारखंड निवडणूक

फोटो स्रोत, Election Commission of India

पहिल्या टप्प्यात 30 नोव्हेंबरला 13 जागांसाठी मतदान होईल. दुसऱ्या टप्प्यांत 20 जागांसाठी 7 डिसेंबरला मतदान होईल. तिसऱ्या टप्प्यात 12 डिसेंबरला 17 जागांवर मतदान होईल. चौथ्या टप्प्यात 16 डिसेंबर रोजी 15 जागांवर तर पाचव्या आणि अंतिम टप्प्यात 20 डिसेंबर रोजी 16 जागांवर मतदान होईल. 23 डिसेंबरला निकाल जाहीर होईल.

ही बातमी हिंदुस्तान टाईम्स मराठीने दिली आहे.

4. 'अयोध्या निकाल काहीही लागो, शांतता राखा'

रामजन्मभूमी जमीन वादाचा निकाल येत्या 15 दिवसांत अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व इमामांनी मुस्लिम बांधवांना राज्यघटना आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्याचं आवाहन करावं, तसंच धार्मिक सलोखा कायम राखावा, असं आवाहन मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय

फोटो स्रोत, Getty Images

तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही सर्वोच्च न्यायालयात हिंदूंच्या बाजूने निकाल आल्यास हा विजय साजरा करण्याचे कोणतेच नियोजन केलेलं नसल्याचं म्हटलं आहे. हा संयम संघाच्या परंपरेनुसार असेल, असं संघाने म्हटलं आहे. ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे.

येत्या 17 नोव्हेंबरपर्यंत या प्रकरणावर निकाल येणं अपेक्षित आहे.

5. खोट्या बातम्या दिल्यास आंध्र प्रदेश सरकार करणार कारवाई

खोट्या, आधारहीन आणि अवमानजनक बातम्या दिल्यास त्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतची अधिसूचना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री Y. S. जगनमोहन रेड्डी यांनी काढली आहे. जगनमोहन यांचे वडील आणि दिवंगत माजी मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्या काळात ही अधिसूचना स्थगित करण्यात आली होती. ही बातमी दैनिक सकाळने दिली आहे.

जगनमोहन रेड्डी

फोटो स्रोत, Getty Images

राजशेखर रेड्डी यांच्या काळात हा आदेश फक्त प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांबाबत होता. पण नव्या अधिसूचनेत सोशल मीडियाचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. काही वृत्तपत्र आणि माध्यमं जाणुनबुजून सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं आंध्र प्रदेशचे माहिती आयुक्त टी. विजयकुमार यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)