विजय शिवतारे यांच्या दत्तक गावात 'गरिबांसाठी सरकारी दवाखाना असावा, तिथं समद्या सुविधा हव्यात'

"मी सारखी आजारी असते, थंडी-ताप येतो सारखा. तब्येत वर-खाली असती, मला शुगर हाय, बीपीचा पण त्रास हाय, पण गावात सरकारी दवाखान्याची सोय नाही. आम्ही सासवडला जातो सरकारी दवाखान्यात, तिथं गेलं की चिठ्ठी लिहून देतात पुण्यात ससूनला जा म्हणत्यात. गरिबांसाठी दवाखाना असावा गावात, तिथं समद्या सुविधा असाव्या."

सोनोरी गावातील हिराबाई अदारके यांची ही सरकारकडून असलेली ही अपेक्षा.

केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 2015 मध्ये 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील तीन ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्यांचा 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकास करावा, असं या योजनेसंबंधीच्या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं आहे.

राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी या योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातल्या पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी गाव दत्तक घेतलं आहे.

गावाची लोकसंख्या 2 हजार 500आहे. सोनोरी गावात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे.

हिराबाई अदारके यांचं वय 42 वर्षं असून गावातल्या अंबऋषी वस्तीवर त्या राहतात. गावापासून वस्ती 3 किलोमीटर अंतरावर आहे.

आरोग्य सुविधांचा अभाव

गावात आरोग्यविषयक सुविधांचा अभाव असल्याचं हिराबाई सांगतात: "महिन्यातून एकदा आरोग्य विभागाची गाडी फिरते गावात, पण त्याचा तितकासा उपयोग होत नाही."

गावातील ज्येष्ठ नागरिक कांता आढागळे यांनीही गावात चांगले आरोग्य केंद्र असावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

"सरकारी दवाखान्यात नीट बघत नाही. त्यामुळे आम्ही खासगी दवाखान्यात जातो, तिथं 600 ते 700 रुपये खर्च येतो, तो परवडत नाही. गावात चांगला सरकारी दवाखाना असावा, जिथं चांगला उपचार होईल," कांता आढागळे सांगतात.

जलयुक्त शिवारचा फायदा

गावातील शेतकरी संजय रघुनाथ काळे यांना जलयुक्त शिवार योजनेतून झालेल्या कामामुळे लाभ झाला आहे.

ते म्हणतात, "विजय शिवतारे यांनी गावात जलसंधारणाची चांगली कामं केली आहेत. तालुक्यात पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसानं गावातील ओढे-नाले भरून वाहू लागले. सिमेंट बंधारे, नाला खोलीकरण, माती बंधारे आणि शेततळी यामुळे गावात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध झालाय. सोनोरी ओढ्याचं खोलीकरण आणि त्यावर बांधलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांमुळे पुढचे 8 महिने शेतीसाठी मुबलक पाणी साठा झाला आहे."

नोकरीसाठी बाहेर पडावं लागतं

हिराबाई यांच्या मुलाचं आठवीपर्यंत शिक्षण झालं आहे.

पुण्यातल्या सासवड जवळ एका कंपनीत तो मजुरी करत होता. पण, ती कंपनी बंद पडल्यानं आज तो नोकरीच्या शोधात आहे.

सोनोरी गावात तरुणांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणासंबंधित काम झालेलं नाही. इथले बहुसंख्य तरुण नोकरीसाठी पुण्यात जातात, असं गावकरी सांगतात.

स्वच्छ रस्ते आणि घरोघरी शौचालय

गावात सगळीकडे स्वच्छ रस्ते असलेले दिसून येतात. गावातील गटर लाईनचं काम सुरू आहे.

याशिवाय घरोघरी शौचालयांचं काम झालेलं आहे. हागणदारीमुक्त गाव असल्याचं गावकरी सांगतात.

गावात 24 तास वीज उपलब्ध असते, लोडशेडिंग होत नाही, असंही गावकरी सांगतात.

शाळा डिजिटल नाही

सोनोरी गावात जिल्हा परिषदेची सातवीपर्यंतची शाळा आहे. पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना 5 किलोमीटर अंतरावरच्या सासवडला जावं लागतं.

गावातील शाळेत ई-लर्निंगचा डिजिटल सेट उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, मात्र शाळेची इमारत 50वर्षं जुनी झाल्यानं सेट बसवता येत नसल्याचं शाळेचे शिक्षक सांगतात.

"शाळेत काँप्युटर लॅब नाही. केवळ एक नविन कोरा काँप्युटर आहे. नवीन इमारत झाल्यानंतर आम्ही तो वापरणार आहोत. शाळेत स्मार्ट टीव्ही आहेत, ते वापरले जातात. तसंच नाविन्यपूर्ण विज्ञान खोली देखील आहे," असं मुख्याध्यापिका मनिषा सुरवसे सांगतात.

"2017 पासून नवीन इमारतीसाठी प्रस्ताव दिला. कारण, काही वर्गखोल्या धोकादायक झाल्या आहेत," असंही त्या पुढे सांगतात.

सरपंच काय म्हणतात?

गावात ग्रामपंचायतीची सुसज्ज इमारत आहे. गावकऱ्यांशी बोलल्यानंतर आम्ही गावच्या सरपंच कविता संतोष काळे यांना भेटलो.

गावातल्या विकास कामांविषयी त्यांनी सांगितलं, "गावात जलयुक्त शिवार योजनेतून शेततळी, बंधारे, नाला खोलीकरणाची कामं झाली आहेत. तसंच स्मशानभूमीची कामं झाली आहेत. गावातल्या अनेकांना घरकुल योजना, उज्ज्वला गॅस योजनांचा लाभ मिळाला आहे."

आरोग्यविषयक समस्यांवर त्या म्हणाल्या, "गावापासून 5 किलोमीटर अंतरावरील सासवडला प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, पण ते गावातच असावं, यासाठी आता आम्ही प्रयत्न करणार आहोत."

शाळेच्या इमारतीविषयी त्यांनी म्हटलं, "शाळेच्या नव्या इमारतीविषयीचा प्रस्ताव 2 महिन्यांपूर्वी मंत्रालयाला पाठवला आहे. जुनी शाळा पाडायची परवानगी मिळालेली आहे, पण नविन जागेबाबतच्या परवानगी अद्याप बाकी आहे."

आमदार आदर्श ग्राम योजना

केंद्र सरकारच्या 'सांसद आदर्श ग्राम योजने'च्या धर्तीवर राज्यात 'आमदार आदर्श ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय 20 मे 2015ला जारी करण्यात आला.

प्रत्येक आमदारानं आपल्या मतदारसंघातील 3 ग्रामपंचायती निवडाव्यात आणि जुलै 2019पर्यंत त्या 'आदर्श ग्राम' म्हणून विकसित कराव्यात, असं या निर्णयात सांगण्यात आलं.

निवडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आमदार निधीतून केलेल्या आणि शासकीय परवानगी मिळालेल्या विकासकामांसाठी जोडनिधी देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं.

या योजनेअंतर्गत आदर्श गावाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे सांगण्यात आली -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)