सरदार वल्लभभाई पटेल मुस्लीमविरोधी होते का? किती खरं, किती खोटं?

"मी मुस्लिमांचा खरा मित्र आहे, पण मलाच त्यांचा सर्वात मोठा शत्रू समजलं जातं. मी माझं म्हणणं स्पष्टपणे मांडतो. त्यामुळं मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, सध्याच्या स्थितीत भारताबद्दल केवळ देशभक्तीच्या घोषणेनं काहीही फायदा होणार नाही. त्यांना घोषणांचा व्यवहार्य पुरावाही सादर करायला हवा."

"मला भारतीय मुस्लिमांना एक प्रश्न विचारायचा आहे. नुकत्याच झालेल्या अखिल भारतीय मुस्लीम संमेलनात त्यांनी काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या आक्रमकतेवर टीका का केली नाही? यामुळं लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो. आता तुम्हाला एकत्र पोहावं लागेल किंवा एकत्र बुडावं लागेल. एकाच नावेमध्ये. तुम्हाला दोन दगडांवर पाय देता येणार नाही."

"ज्यांना पाकिस्तानात जायचं आहे, त्यांनी तिथं जावून शांतीच्या मार्गानं राहावं. पण याठिकाणी राहणाऱ्यांनीही शांतीच्या मार्गाने राहावं. विकासाच्या कामात त्यांनी योगदान द्यावं."

सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 6 जानेवारी 1948 ला लखनऊमध्ये दिलेल्या भाषणातील हा छोटासा भाग आहे.

गांधींचे नातू राजमोहन गांधी यांनी त्यांच्या 'पटेल : अ लाइफ' पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, "लखनऊमधील अनेक लोकांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी वकिली केली होती. हे शहर असंख्य मुस्लिमांबरोबरच कट्टर हिंदुंचंही घर होतं. सरदार यांनी याठिकाणी पहिल्या समुहाचं व्यंगात्मक, दुसऱ्या समुहाचं तीव्र शब्दांत आणि तिसऱ्या समुहाचं परखडपणे वर्णन केलं होतं."(पृष्ठ क्रमांक 461)

नोव्हेंबर 1946 च्या चौथ्या आठवड्यात काँग्रेसचं मेरठमध्ये अधिवेशन झालं. राजमोहन गांधींनी पुस्तकात लिहिलं आहे की, "या अधिवेशनात सरदार पटेल यांनी पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्यांना म्हटलं होतं की, तुम्हाला जे करायचं आहे ते शांतता आणि प्रेमानं करा. तुम्हाला नक्की यश मिळेल. पण तलवारीला तलवारीनंच उत्तर दिलं जाईल. (पृष्ठ क्रमांक 383).

गांधींचं पटेलांना पत्र

नोआखाली आणि बिहार हिंसाचाराच्या घटनेनंतर महिनाभराच्या आतच पटेल यांनी दिलेल्या भाषणातील काही मुद्दे पंडित नेहरूंना आवडले नव्हते. गांधीजी त्यावेळी नोआखालीमध्ये होते आणि नेहरू तसंच आचार्य कृपलानी त्यांना भेटायला गेले. त्यावेळी 'तलवारीला तलवारीनं उत्तर' देण्याच्या मुद्द्यामुळं पटेल यांच्या मेरठमधील भाषणाची चर्चा होती. गांधीजींनी 30 डिसेंबर 1946 ला सरदार पटेलांन एक पत्र लिहिलं. नेहरूबरोबर ते पत्र पाठवलं होतं.

गांधीजींच्या पत्रामुळं ते दिवसभर दुःखी होते, असं राजमोहन गांधी यांनी सरदार यांच्या कन्या मणिबहन पटेल यांच्या डायरीच्या हवाल्यानं लिहिलं आहे. (पृष्ठ क्रमांक 384)

"तुमच्या विरोधात अनेक तक्रारी आल्या आहेत. तुम्ही तलवारीचं उत्तर तलवारीनं देण्याचा न्याय शिकवता हे सत्य असेल, तर ते हानिकारक आहे," असं गांधीजींनी पत्रात लिहिलं होतं

पत्र मिळाल्यानंतर पाच दिवसांनी म्हणजे, 7 जानेवारीला सरदार पटेल यांनी गांधीजींना पत्राद्वारे उत्तर लिहिलं. "खरं बोलणं माझी सवय आहे. माझं मोठं वाक्य छोटं करून, 'तलवारीला तलवारीनं उत्तर' देण्याचा संदर्भ चुकीच्या पद्धतीनं सादर करण्यात आला," असं त्यांनी लिहिलं.

सरदार पटेल त्यांच्या भाषणांमध्ये नेहमीच मुस्लिमांसाठी असं बोलायचं. त्यामुळं त्यांच्या विरोधकांना त्यांच्यावर निशाणा साधण्याची संधी मिळायची. पण काही अभ्यासकांच्या मते, 'त्यांच्या भाषणातून मुस्लीम विरोधी असल्यासारखं वाटणं शक्य होतं, पण प्रत्यक्षात ते परखड होते.'

सरदार कायम भाषणांमध्ये मुस्लिमांच्या 'निष्ठेवर' प्रश्नचिन्हं उपस्थित करायचे.

त्यांनी मुस्लिमांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्न उपस्थित केल्याचं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. 5 जानेवारी, 1948 ला कोलकात्यात सरदार पटेल यांनी दिलेल्या भाषणात म्हटलं होतं की, ''मुस्लीम म्हणतात त्यांच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्हं का उपस्थित केलं जातं. पण ते हा प्रश्न त्यांच्या मनालाच का विचारत नाहीत?"

"देशातील 4.5 कोटी मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी योगदान दिलं हे खरं आहे. आता एका रात्रीत त्यांच्यावर विश्वास कसा बसणार," असंही ते म्हणाले होते.

या भाषणाचा काही भाग पटेल यांच्या 27 भाषणांच्या 'भारत की एकता का निर्माण' या पुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 23 आणि 24 वरून घेतला आहे.

1978 मध्ये संसदेत काँग्रेस विधिमंडळाचे उपनेते असलेले रफिक झकारिया यांनी त्यांचं पुस्तक 'सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान' मध्ये याविषयी लिहिले आहे. " देशाच्या फाळणीदरम्यान हिंदू शरणार्थींची अवस्था पाहून सरदार यांच्या मनात हिंदूंना पाठिंबा देण्याची भूमिका दिसत असली, तरी त्यांच्यात भारतीय मुस्लिमांमबरोबर अन्यायाची प्रवृत्ती कोणत्याही प्रकारे दिसली नाही."

नेहरूंसोबतचे मतभेद

सरदार यांचे भाषणांवरून नेहरूंबरोबरही मतभेद झाले होते. नेहरू आणि त्यांच्या समर्थकांचं असं म्हणणं होतं की, धार्मिक सौहार्दाच्या बाबतीत सरदार मुस्लिमांप्रती हवे तेवढे उदार नव्हते.

"सरदार ज्यांना विश्वासघातकी मानत होते, त्यांच्या प्रती त्यांचं वर्तन क्रूर किंवा अनावश्यक कठोर असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यांनी जिन्नांच्या समर्थकांवर प्रचंड टीका केली आणि त्यांची खिल्लीही उडवली. त्यांची आक्रमकता त्यांच्या विरोधकांसाठी प्रतिकूल वातावरण तयार करत होती," असंही झकारियांनी लिहिलं आहे.

अभ्यासकांच्या मते, सरदार यांची वक्तव्ये घटना, काळ, ठिकाणी, व्यक्ती आणि संदर्भाशी जोडू नये, तसंच त्यांच्या कोणत्याही वक्तव्याला मुस्लिमविरोधीही म्हणणे योग्य नाही.

"ते विचार न करता बोलत नव्हते. ज्या धर्मानं देशाचं विभाजन केलं, त्यांचे अनुयायी देशाप्रती प्रामाणिक राहतील, हे त्यासंदर्भात बोलणं चुकीचं म्हणता येणार नाही," असं इतिहासकार आणि संशोधक रिझवान कादरी यांनी बीबीसी गुजरातीबरोबर बोलताना सांगितलं.

अनेकदा त्यांनी केलेली गंमत किंवा टीका वादाला कारणीभूत ठरायची. "सरदार एकदा म्हणाले होते, भारतात केवळ एकच 'राष्ट्रवादी मुस्लिम' आहेत, ते म्हणजे नेहरू. परखडपणाला सदसदविवेक बुद्धीवर ताबा मिळवू देऊ नका, असं गांधीजींना सांगावं लागलं होतं, एवढी ही गोष्ट एवढी पसरली होती," असं झकारियांनी लिहिलं आहे. (पृष्ठ क्रमांक 70)

पटेल नेहमी गांधीजींनाही ऐकवायचे. "मुस्लिमांप्रती तुमच्या नरम भूमिकेमुळं तुम्हीही नरम बनले आहात, असं सरदार गांधीजींना म्हणाले होते," असंही झकारियांनी लिहिलं आहे.

ऑपरेशन पोलो, सरदार आणि वाद

हैदराबादेत परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर, सरदारांनी त्याठिकाणच्या मुस्लिमांना आश्वासन दिलं की, जोपर्यंत ते भारताप्रती प्रामाणिक राहतील तोपर्यंत त्यांना घाबरण्याची काही गरज नाही.

पण सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील आणि प्रसिद्ध स्तंभलेखक ए. जी नुराणी यांनी लिहिलं आहे की, हैदराबादेत लष्कराचा वापर करण्याची काहीही गरज नव्हती. "सरदार यांच्या कृत्यांमुळं हैदराबादेत शेकडो मुस्लिमांचा हिंसाचार झाला," असं त्यांनी त्यांच्या द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद या पुस्तकात लिहिलं आहे.

त्यासाठी त्यांनी सुंदरलाल समितीच्या अहवालाचाही दाखला दिला आहे.

ऑपरेशन पॉलोनंतर हैदराबादेत झालेल्या हिंसाचाराच्या तपासासाठी नेहरू यांनी सुंदरलाल समितीची स्थापना केली. त्याच्या चौकशीच्या अहवालात रझाकारांद्वारे हिंदुंवर करण्यात आलेल्या अत्याचारांबरोबरच लष्कराच्या कारवाईनंतर मुस्लिमांवर करण्यात आलेल्या अत्याचारांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. हा अहवाल गोपनीय ठेवण्यात आला होता, पण नंतर तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय आणि पुस्तकालय ठेवण्यात आला.

नुराणी यांनी 'द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद' पुस्तकात लिहिलं आहे की, "नेहरू सर्वोत्कृष्ट धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रवादी आणि पटेल सर्वोत्कृष्ट हिंदू राष्ट्रवादी होते."

नुराणी यांनी पटेलांवर काश्मीर आणि त्रावणकोरच्या महाराजांबरोबर नरमाईची भूमिका घेतल्याचा आरोपही केला. त्यांनाही हैदराबाच्या निजामाप्रमाणेच स्वातंत्र्य हवं होतं.

"हैदराबादेत परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जफरुल्लाह खान यांनी संयुक्त राष्ट्रांत तक्रार केली. भारत आणि विशेषतः सरदार पटेलांनी मुस्लिमांवर अगणित अत्याचार केले, असं ते म्हणाले. पण सत्य हे होतं की, निजामाच्या रझाकारांनी काही डाव्यांच्या साथीनं हिंदु सावकार आणि व्यापाऱ्यांवर अत्याचार केले होते. त्यांचा बदला घेण्यासाठी काही मुस्लिमांवर हल्ले झाले होते. सरदार या बातमीनं नाराज होते आणि त्यांनी हैदराबादचे मुख्य बिनलष्करी प्रशासक डी. एस. बोखले यांना तापासाचे आदेश दिले होते," असं झकारियांनी लिहिलं आहे.

तर नुराणींच्या लिखाणानुसार, कनैयालाल मुंशी काँग्रेस पक्षातील 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एजंट' होते. "सरदारांनी काश्मीरमधील नेहरूंच्या धोरणाचा बदला घेण्यासाठी हैदराबादवर ताबा मिळवला होता."

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सरदार यांनी मुंशी यांना हैदराबादेत भारताचे प्रतिनिधी बनवून पाठवलं होतं. ते सरदार पटेलांचे अत्यंत नीकटचे समजले जात होते.

सरदार त्यावेळी हैदराबाद म्हणजे भारताचा कॅन्सर समजत होते, कारण निजामाला हैदराबाद स्वतंत्र हवं होतं. सरदारांनी ऑपरेशन पोलो अंतर्गत हैदराबादेच लष्करी मोहीम राबवली. नेहरू आणि राजाजी यांनी लष्करी कारवाईचा विरोध केला, पण सरदार ठाम होते.

रफीक झकारियांच्या मते, "सरदार 7 ऑक्टोबर 1950 ला हैदराबादला गेले. लायक अली पोलिसांपासून वाचून विमानानं पाकिस्तानात गेल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. हे ऐकून हैदराबादच्या मुस्लिमांनी आनंद साजरा केला. लायक अली निजामांचे अखेरचे पंतप्रधान होते. ते रिझवींचे सहकारीही होते. या संदर्भात सरदारांनी मुस्लिमांवर नाराजी व्यक्त करत म्हटलं होतं की, मुस्लिम त्यांचं भवितव्य भारताबरोबर जोडत नसल्याची शंका मला येत आहे."

"पण त्यांना वाटलं की, हैदराबादच्या या मुस्लिमांवर केलेली टीका ही सर्व मुस्लिमांवरील टीका समजली जाईल. त्यामुळं नंतर सरदार म्हणाले,'गांधीजींची हत्या झाली तेव्हा काही हिंदुंनीही अशाप्रकारे आनंद साजरा केला होता. जोपर्यंत दोन्ही समुदायांतील राक्षसी वृत्ती नष्ट होत नाही, तोवर शांतता शक्य नाही."

सरदार म्हणाले, 'मुस्लीम लीगने दंगलींतून धडा शिकला'

जिन्नांनी जेव्हा 16 ऑगस्ट 1946 ला पाकिस्तानच्या मागणीनुसार थेट कारवाईचा दिवस जाहीर केला, तेव्हा बंगालवर त्याचा भयंकर परिणाम झाला.

राजमोहन गांधींनी 'राजाजी : अ लाइफ' पुस्तकात याबाबत लिहिलं आहे. "बंगाल सरकारचे प्रमुख एच.एस. सुहारावर्दी यांनी त्या दिवशी सुट्टी जाहीर केली होती. त्यादिवशी हत्या, बलात्कार, लूटमार सुरू होती. पोलिस मूकदर्शक बनले होते. आधी दोन दिवस हिंदूंना मारहाण झाली. नंतर प्रत्युत्तर देण्यात आलं. पाच दिवस सुरू असलेल्या या जीवघेण्या हिंसाचारात 5,000 हून अधिक लोकांचा जीव गेला आणि 15,000 लोक जखमी झाले."

"सरदार पटेल यांनी 21 ऑगस्ट 1946 ला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलं होतं की, लीगला धडा मिळाला आहे. कारण मी ऐकलं आहे की, यात मुस्लिमांचीच जास्त हानी झाली आहे." (पृष्ठ क्रमांक 264)

कोलकात्याच्या घटनेचा बदला घेण्यासाठी ही आग अगदी बंगालच्या ग्रामीण भागापर्यंत पसरली. पूर्व बंगालच्या नोआखाली जिल्ह्यात हिंदू अल्पसंख्याक होते. तिथं आणि टिपपेरा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर लूटमार आणि नरसंहाराची भयावह दृश्ये पाहायला मिळाली होती.

नोआखालीनंतर बिहारमध्येही हिंसाचार झाल्याचं पाहायला मिळालं. बंगालहून पळून आलेले हिंदु बिहारला गेले. इथंही मुस्लीमविरोधी दंगली भडकल्या.

गांधीजी नोआखालीला पोहोचले आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले. गांधीजींना बिहारच्या दंगलींची निःपक्ष चौकशी हवी होती. तत्कालीन अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून नेहरूंनी बंगाल आणि बिहारमध्ये निःपक्ष चौकशीचे आदेश दिले होते.

यादरम्यान मुस्लीम लीगच्या एका सदस्याने गांधीजींना पत्र लिहून बिहारमध्ये सरदार पटेल यांच्यामुळं तपासाला उशीर होत असल्याचं म्हटलं.

अखेर गांधीजींनी याबाबत सरदार पटेलांन लिहिलं की, "तुम्ही चौकशी आयोगाच्याच विरोधात आहात. जर तसं झालं तर, माझं ठाम मत आहे की, चौकशी आयोगाची घोषणा झाली नाही, तर मुस्लीम लीगचा अहवाल स्वीकारला जाईल.

नेहरूंनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करत गांधीजींना पत्रही लिहिलं होतं.

नेहरूंच्या पत्रानंतर गांधीजींनी 5 फेब्रुवारी 1947 ला सरदार पटेलांना पुन्हा पत्र लिहिलं. 'तुम्ही चौकशी आयोग स्थापन केला नाही, तर परिस्थिती आणखी चिघळेल आणि मंत्री दोषी असतील.'

सरदार पटेलांनी गांधीजींना उत्तर लिहिलं. 17 फेब्रुवारीला पत्र लिहून त्यांनी म्हटलं की,"मी चौकशी आयोगाच्या स्थापनेत अडथळा आणत आहे, असं कोण म्हणालं? चौकशी थांबवण्यात राज्यपालांचा हात आहे आणि व्हाइसरॉय यांचीही तशी इच्छा नाही. चौकशी कलकत्त्यात सुरू आहे. तीही व्हाइसरॉय यांच्या सूचनेवर. पण अहवाल 12 महिन्यांनंतर येईल. एवढ्या उशिरानंतर चौकशीचा फायदा काय? हा विनाकारणचा खर्च होईल, त्याचा काही फायदा होणार नाही."

28 फेब्रुवारीला गांधीजींना बिहार काँग्रेसचे नेते सय्यद महमूद यांचं पत्र मिळालं. त्यांच्यानुसार हिंसाचारामागं मुस्लिमांची भीती होती. त्यांनी मुस्लिमांवरील अत्याचाराचंही हृदयद्रावक वर्णन केलं. त्यांनी लिहिलं की, हिंदु सत्तेत आले तर ते मुस्लिमांना नष्ट करतील अशी भिती मुस्लिमांना आहे.

गांधीजी बिहारला गेले. त्यांनी तिथं उपोषण केलं नाही. पण ते जाताच शांततेसाठी प्रयत्न सुरू झाले. बिहारमध्ये दंगलींमुळं 750 गावं नष्ट झाली. 10 हजार कुटुंब उध्वस्त झाली. पोलिसांच्या आकड्यानुसार मृतांमध्ये मुस्लिमांची संख्या 5400 होती तर पोलीस फायरिंगमध्येही 400 जण मारले गेले.

सरकार धार्मिक असल्याचे आझाद यांचे आरोप

14 ऑगस्ट 1947 ला पाकिस्तान आणि 15 ऑगस्ट 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्याच्या आनंदानंतर मात्र हिंसाचार भडकल्याचं पाहायला मिळालं. पश्चिम पंजाब आणि उत्तर पश्चिम सीमा भागांत धार्मिक दंगली भडकल्या. पश्चिमी पंजाबच्या लाहोर, सियालकोट, गजरांवाला आणि शेखपारा मझ्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. त्याचा परिणाम अमृतसरवरही झाला आणि कलकत्त्यापर्यंत ही आग पसरली.

गांधीजींनी कलकत्त्यात शांतीच्या प्रयत्नांसाठी उपवास केला आणि शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर दिल्लीत दंगली भडकल्या. इथं पाकिस्तानातून आलेल्या शरणार्थींना शरण दिले जाणार होते. 5 सप्टेंबर 1948 पर्यंत जवळपास दोन लाख हिंदू शीख शरणार्थी दिल्लीत आले होते.

दिल्लीत मुस्लिमांना लक्ष्य केलं गेलं. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी त्यांच्या इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तकात लिहिलं आहे की, "दिल्लीत शिखांच्या दंगलखोर जमावानं मुस्लिमांवर हल्ले सुरू केले. मला आश्चर्य वाटले की, जर पश्चिम पंजाबमध्ये हिंदु आणि शिखांच्या विरोधात हिंसाचारासाठी मुस्लीम जबाबदार होते, तर मग दिल्लीत निर्दोष मुस्लिमांना का लक्ष्य केलं जात आहे?"

''स्वातंत्र्यापूर्वी लष्करात धार्मिकता नव्हती. पण देशाची फाळणी झाली तर लष्करातही धार्मिकता पसरली आहे. दिल्लीतील बहुतांश सैनिक हिंदु किंवा शीख होते. "(पृष्ठ क्रमांक 179)

"पीडितांची संख्या एवढी जास्त होती की, जुन्या किल्ल्यात त्यांच्यासाठी एक मदत शिबीर सुरू करावं लागलं. गांधीजी मला, सरदार पटेल आणि नेहरूंना या प्रकरणाची माहिती द्यायला सांगायचे. पण सरदार पटेलांचा दृष्टीकोन वेगळा होता. आमच्या दोघांमधले मतभेद वाढले. एकिकडे मी आणि जवाहरलाल आणि दुसरीकडे सरदार होते. प्रशासनातही दोन गट पडले. सगळ्याची नजर सरदार पटेलांकडे असायची कारण ते गृहमंत्री होते. त्यांनी असं काम केलं, की बहुसंख्याक गट त्यांच्यावर खुश होते. तर अल्पसंख्याक गटाच्या माझ्याकडून आणि जवाहरलालकडून अपेक्षा होत्या." (पृष्ठ क्रमांक 180-181-182)

दिल्लीचे दोन अधिकारी त्याचं काम व्यवस्थितपणे करत नसल्याचा आरोप मौलानांनी केला. ते दोघं धार्मिक मानसिकतेतून काम करत असल्याचा त्यांचा आरोप होता.

मौलानांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं,"दिल्लीचे मुख्य आयुक्य म्हणून खुर्शीद अहमद खान मुस्लीम होते. तर उपायुक्त एमएस रांधावा शीख होते. खुर्शीद अहमद खान यांना कठोर पावलं उचलली तर ते मुस्लिमांची बाजू घेत असल्याचं सिद्ध होईल याची भीती होती.'' ते कमकुवत अधिकारी होते. अगदी रांधावाही प्रचंड दबावात होते. त्यांनी कदाचितच एखाद्या तक्रारीकडं लक्ष दिलं असेल." (पृष्ठ क्रमांक 182)

मौलानांनी सरदार पटेलांवर आरोप केला की, थेट पटेलांच्या नेतृत्वात काम करणारं दिल्ली प्रशासन हिंसाचारावर अंकुश लावण्यात अपयशी ठरलं आहे. नेहरूंना दिल्लीचे दोन्ही अधिकारी खुर्शीद अहमद खान आणि रांधावा यांनाही हटवायचं होतं. पण सरदारांनी त्यांचा बचाव केला.

सरदारांवर टीका करताना मौलानांनी लिहिलं होतं, "जेव्हा दिल्लीत मुस्लिमांना लक्ष्य केलं जात होतं, तेव्हा सरदार गांधीजींना सांगत होते की, जवाहरलाल यांच्या तक्रारी रंगवून सादर केल्या आहेत. काही घटना घडल्या पण त्यांचा विभाग त्यावर कारवाई करत आहे, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

मौलानांनी लिहिलं होतं की, दिल्लीत जेव्हा मुस्लीम कुत्र्या-मांजरांसारखे मरत होते तेव्हा मी, जवाहर आणि सरदार गांधीजींबरोबर बसलेलो होतो. जवाहरलाल यांनी दिल्लीत हिंसाचार थांबवण्यासाठीच्या प्रशासनाच्या कामाच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली, तेव्हा सरदार त्यांना म्हणाले की, मुस्लिमांना घाबरण्याची गरज नाही. सरकार मुस्लिमांचं सरंक्षण करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहे. पण काहीही करता येणं शक्य नाही. (पृष्ठ क्रमांक 183)

सरदारांच्या उत्तरामुळं जवाहरलाल यांना सर्वाधिक धक्का बसला. त्यांनी गांधीजींना म्हटले की, सरदार यांचे असे विचार असतील तर मला काहीही म्हणायचं नाही, असं मौलाना यांनी लिहिलं आहे.

''गांधींनी असंही म्हटलं की, दिल्लीत मुस्लिमांचा नरसंहार होत आहे आणि सरदार पटेलांचं गृह खात त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरत आहे. 12 जानेवारी 1948 ला गांधीजींनी हिंसाचार रोखण्यासाठी उपोषणाचं शस्त्र हाती घेण्याचा निर्णय घेतला. सरदार पटेलांना हे शस्त्र त्यांच्यासाठीच असल्याचं माहिती होतं. त्यामुळं त्यांनी गांधीजींना थांबवण्याचा खूप प्रयत्न केला," असं मौलानांनी लिहिलं आहे. (पृष्ठ क्रमांक 184)

"सरदार पटेलांना दुसऱ्या दिवशी सकाळी बॉम्बे आणि काठियावाडला निघायचं होतं. ते गांधीजींना म्हणू लागले की, विनाकारण उपोषण करत आहेत. गांधीजींनी उत्तर दिलं, 'मी चीनमध्ये राहत नाही. मी दिल्लीत आहे. माझे डोळे आणि कान अजूनही काम करत आहेत.'

'मुस्लिमांच्या तक्रारी रंगवून सांगितल्या आहेत, असं तुम्ही म्हणत असाल तर, तुम्ही मला ओळखत नाही, किंवा मीही तुम्हाला ओळखत नाही.'

मौलानांनी सरदार पटेलांना दौरा रद्द करून दिल्लीत राहण्यास सांगितलं. सरदार त्यांच्यावर चिडले. या घटनेबाबत मौलानांनी लिहिलं आहे की, "सरदार म्हणू लागले, ते माझं ऐकतच नाहीत, तर मी राहण्याचा फायदा काय. संपूर्ण जगात भारताचं नाव खराब करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे."

सरदार पटेलांच्या मोठ्या आवाजापेक्षा त्यांचे शब्द अधिक वेदनादायी होते, असं मौलाना म्हणतात.

सरदार त्यांच्या दौऱ्यासाठी निघून गेले.

दिल्लीत गांधीजींचं उपोषण मागे घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांनी समाधान झाल्यानं गांधीजींनी 18 जानेवारीला मौलाना यांच्या हातून ज्यूस घेत उपोषण मोडलं. मुस्लिमांच्या नष्ट करण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांची पुन्हा उभारणी केली जाईल, याचीही त्यांनी खबरदारी घेतली होती.

"गांधीजींनी उपोषण सोडलं होतं. सरदार बॉम्बेहून परत आले होते. पटेल गांधीजींना भेटायला आले आणि गांधीजींनीही त्यांचं उत्साहात स्वागत केलं. पण पटेलांच्या चेहऱ्यावर आनंद नव्हता. ज्याप्रकारे गांधीजींनी मुस्लिमांसाठी करार केला होता, तो कदाचित त्यांना आवडला नव्हता. गांधीजींच्या या कृत्यामुळं सरदार पटेलच नव्हे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदु महासभेचे कार्यकर्तेही नाराज होते," असं आझाद यांनी पुस्तकात म्हटलं आहे.

तर त्याउलट राजमोहन गांधींनी असं लिहिलं आहे की, गांधीजींनी उपोषण सोडलं तेव्हा सरदार पटेलांनी त्यांचे आभार मानत बॉम्बेहून तार केली होती.

दिल्लीत दंगली भडकल्या तेव्हा नेहरू, झाकिर हुसैन आणि मौलाना आजझाद यांनी मुस्लिमांसाठी वेगळ्या वस्त्या तयार करण्याच्या सूचना केल्या. सरदार पटेलांनी त्याला तीव्र विरोध केला. हिंदु-मुस्लिम मिश्रण असलेले भाग तयार करण्यावर त्यांचा जोर होता. वेगळ्या वस्त्या निर्माण केल्याने अधिक समस्या वाढतील, असं त्यांचं मत होतं.

दिल्लीतील मुस्लिमांची स्थिती पाहून मौलानांनी गांधीजींकडे तक्रार केली. "आम्ही राष्ट्रवादी मुस्लीम आहोत. आम्ही पाकिस्तानला जाऊ शकत नाही. आम्हाला इथं राहायची परवानगी नाही, मग आम्हाला तिकिट काढून इंग्लंडला का पाठवत नाही?" असं त्यांनी म्हटलं होतं.

मौलानांना असं बोलताना पाहून गांधीजी त्यांच्यावर रागावत म्हणाले होते-'मी तुमच्यासारख्या मुस्लिमांचाच लढा लढत आहे.'

मौलानांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात सरदार पटेलांवर धार्मिक असल्याचा आरोप केला. सरदार पटेलांचे खासगी सचिव व्ही. शंकर यांनी तो दावा फेटाळला होता.

उर्विश कोठारी सांगतात की, "मौलानांनी अनेक आरोप केले, पण त्यासाठी सरदार जबाबदार नव्हतेच. त्या काळची स्थितीच तशी होती."

"1946-50 च्या काळाची आजच्या परिस्थितीशी तुलना केली असता, सरदार पटेलांना मुस्लीम विरोधी किंवा धार्मिक म्हणता येणार नाही."

मुस्लीम हिंसाचार रोखण्यासाठी अमृतसरला गेले सरदार

पाकिस्तानला जाणाऱ्या मुस्लीम निराश्रितांना पंजाबमार्गे जावं लागत होतं. त्याठिकाणी मुस्लीम विरोधी वातावरण अगदी तापलेलं होतं. पाकिस्तानचे तत्कालीन मंत्री गजनफर अली खान यांनी सरदार पटेल यांना एक टेलिग्राम पाठवला. पाकिस्तानला जाणाऱ्यांचा राजपुरा आणि लुधियाना दरम्यान पटियाला आणि बठिंडाजवळ नरसंहार केला जात आहे, असं त्यांनी सांगितलं. त्यासाठी सुरक्षेची व्यवस्था करण्याची विनंती त्यांनी पटेलांकडं केली.

26 ऑगस्ट 1947 ला सरदार पटेलांनी पटियालाच्या महाराजांना टेलिग्राम केला आणि अल्पसंख्यकांच्या सुरक्षेसाठी पावलं उचलून सुरक्षित वातावरण निर्मिती करण्याची विनंती केली.

दंगली थांबल्या नाहीत तर सरदार स्वतः 30 सप्टेंबरला अमृतसरला पोहोचले आणि तिथं बैठक घेतली.

राजमोहन गांधी यांच्या मते, "ते सभेत म्हणाले की, जालियानवाला बागमधील रक्तपातात हिंदु, मुस्लीम आणि शिखांचं रक्त एक झालं आहे. आज स्थिती अशी आहे की, लाहोरमध्ये कोणी हिंदु किंवा शीखही एकटा चालू शकत नाही. अमृतसरमध्ये मुस्लीम राहू शकत नाही. यामुळं जगात आपलं नाव खराब झालं आहे." (पृष्ठ क्रमांक 430)

लोकांना विनंती करताना सरदार म्हणाले, "जर तुम्ही मुस्लीम निराश्रितांना सुरक्षित जाऊ दिलं नाही तर सीमेपलिकडं जे हिंदु निराश्रित येत आहेत, त्यांनाही अडचणी येतील. मुस्लिमांना सुरक्षितपणे पाकिस्तानात पाठवण्यातच भारताचं हित आहे."

सरदार पटेलांनी केलेल्या या वैयक्तिक प्रयत्नांमुळंच पाकिस्तानात जाणाऱ्या एकाही रेल्वेवर हल्ला झाला नाही, असं राजमोहन गांधी लिहितात.

ऑक्टोबर महिन्यात पतौडीमधलं धार्मिक वातावरण बिघडलं. पतौडीचे नवाब मुस्लीम आणि प्रजा हिंदु होती. नवाब भोपाळच्या नवाबांचे जावई होते. भोपाळच्या नवाबांचेही भारताच विलिनीकरणावरून पटेलांबरोबर अनेक मतभेद होते. पण तरीही भोपाळच्या नवाबांच्या विनंतीवरून त्यांची मुलगी आणि मुलांची मदत केली. सरदार पटेल यांनी त्यांना सुरक्षितपणे भोपाळला पोहोचवण्याची व्यवस्था केली होती.

रामपूर च्या नवाबांचे नातेवाईक दिल्लीत राहत होते. त्यावेळी दिल्लीचं वातावरण ठिक नव्हतं. रामपूरच्या नवाबांच्या विनंतीवरून विशेष रेल्वेनं त्यांच्या दिल्लीतील नातेवाईकांना रामपूरला जाण्याची व्यवस्था सरदार पटेलांनी केली होती.

मे 1939 मध्ये गुजरातच्या भावनगरमध्ये मुस्लीम टोळीनं त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात भावनगर प्रजामंडलचे नेते नानुभाई भट्ट गंभीर जखमी झाले, आणि एका कार्यकर्त्याचा मृत्यूदेखिल झाला.

पण सरदार पटेलांनी सर्वांना शांतता बाळगण्यास सांगितलं.

'जिन्नांनी स्विमिंगपूल मुद्द्यावरून साधला निशाणा'

"नोव्हेंबर 1945 मध्ये एका वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी बॉम्बेच्या मरीन ड्राइव्हजवळच्या चौपाटी बीचवर एका स्विमिंग पूलचं उद्घाटन केलं. या स्विमिग पूलचं नाव प्राणसुखलाल मफतलाल हिंदु स्विमिंग पूल होतं. या स्विमिंग पूलची दारं मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याकांसाठी बंद करण्यात आली होती. हे नेते कोण होते, हे सांगण्यासाठी तुम्हाला पुरस्कार मिळणार नाही. या पूलचं उद्घाटन करणारे व्यक्ति होते वल्लभभाई पटेल. पूलबाहेर एका त्यांच्या या साहसी कार्याचा उल्लेखही करण्यात आला होता," असं स्तंभलेखक ए. जी नुराणी यांनी एकदा हिंदू वृत्तपत्रात लिहिलं होतं.

"आधी तर कोणाला हे लक्षात आलं नाही. पण द्विराष्ट्र सिद्धांताचे समर्थक असलेल्या मोहम्मद अली जिन्नांच्या ते लक्षात आलं. 18 नोव्हेंबर 1945 ला दिल्लीतून त्यांनी एआयसीसी च्या अधिवेशनात पटेल यांनी केलेल्या भाषणाला उत्तर दिलं होतं.

"हिंदू-मुस्लीम भाई-भाई आणि भारत एक है अशा घोषणा सरदार पटेलांच्या तोंडी शोभत नाहीत. पटेलांनी बॉम्बेमध्ये केवळ हिंदु स्विमिग पूलचं उद्घाटन केलं नव्हतं का? त्याला काही तरुणांनी विरोधही केला होता. स्विमिंग पूल सोबतच मुस्लिमांना समुद्राचे पाणी वापरता येईल, एवढेही ते नशिबवान नाहीत का?" असा प्रश्न त्यांनी केला होता.

त्यासाठी नुराणी यांनी वहीद अहमत यांच्या द नेशन्स व्हाइसचा हवाला दिला. 'त्यावेळी नेहरू किंवा राजा कोणीही त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही,' असं त्यांनी म्हटलं होतं.

नेहरूंच्या आत्मचरित्राचा हवाला देताना ते म्हणाले की, "अनेक काँग्रेसी त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या आडून धार्मिक होते." (पृष्ठ क्रमांक 136)

नुराणींनी पुढं असंही लिहिलं होतं की, "पटेलांना त्या गटाद्वारे महत्त्वं दिलं जातं, जो आजही त्यांना आदर्श मानतो."

उर्विश कोठारी यांच्या मते, "कोणी सरदार पटेलांना जर मुस्लीम विरोधी म्हणून, त्याचं राजकारण करत असेल, तर ते सरदार पटेलांचा अपमान करत आहेत."

त्यांच्या मते, सरदार पटेलांना मुस्लीम विरोधी भासवून त्यांना 'हायजॅक' करण्याचे राजकीय प्रयत्न म्हणजे 'सरदारांचा अपमान' आहे.

नेहरू आणि पटेलांची तुलना करताना नुराणी लिहितात की, "नेहरू सुसंकृत आणि परिष्कृत होते. पटेल काही प्रमाणात असभ्य होते. नेहरूंकडे जागतिक दृष्टिकोण होता. तर पटेलांकडे जागतिक मुद्दे समजत असल्याचा भ्रम होता. नेहरू गंभीर दोषों आणि अपयशांसह महान होते, तर पटेल पटेल कौतुकास्पद गुण असूनही मतलबी होते."

"ब्रिटिश राज्यातील मद्रास प्रांताचे अखेरचे गव्हर्नर आर्चीबाल्ड अॅडवर्ड नी हे सरदार पटेलांचे प्रशंसक होते."

"सरदार काँग्रेसच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी एक आणि पक्षाचे कोषाध्यक्ष होते. पटेलांनी मृत्यूपर्यंत पक्ष संघटनेवर मजबूत पकड ठेवले. ते हवे त्याला हव्या त्या पदावर नियुक्त करू शकत होते. सप्टेंबर 1950 मध्ये सरदार पटेलांनी निवडलेल्या पुरुषोत्तम दास टंडन यांना तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंच्या विरोधानंतरही पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवडलं होतं. सरदार तोपर्यंतच्या विविध पक्षांच्या सर्वात महान नेत्यांपैकी एक होते," असं नुराणी यांनी लिहिलं आहे.

"वैयक्तिकदृष्ट्या ते प्रमाणिक होते. पण पक्षाला निधी मिळवून देण्यासाठी मारवाडी उद्योजकांकडून देणगी घेण्याच्या त्यांच्या वृत्तीवर प्रचंड टीका झाली होती.

(अनेक पुस्तकांत उल्लेख आहे की, गांधीजींनीही या उद्योगपतींकडून निधी घेण्याच्या त्यांच्या धोरणावर टीका केली होती. पण सरदार उत्तर द्यायचे की, 'महात्मा ते आहेत, मी नाही!)

नुराणींच्या मते, "पक्षनिधी मिळवण्यासाठीचं त्याचं धोरण, आज राजकीय पक्षांसाठी भ्रष्टाचाराचा वारसा आहे. तो आज त्यांच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे."

सरदार विरोधकांचा निपटारा करण्याच्या बाबती अथ्यंत कठोर होते. त्यांच्याकडं आरएसएसचे छुपे कनेक्शन होते, असंही नुराणी म्हणाले.

"22 ऑक्टोबर 1946 ला भारताचे व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी ब्रिटनच्या राजांना एका रिपोर्टमध्ये असं लिहिलं होतं की, पटेल हे स्पष्टपणे धार्मिक आहेत," असं नुराणींनी लिहिलं आहे.

या सर्व आरोपांमध्येच सरदार पटेलांना सार्वभौम भारताचे निर्माते म्हणूनही ओळखलं जातं. झकारियांच्या मते, "देशभरातील लहानमोठी 562 संस्थानं भारतात विलिन करणं हे प्रत्यक्षात मोठं काम होतं. हा चमत्कार करून सरदार पटेलांनी भारताचे बिस्मार्क ही उपमा मिळवली होती. त्यात काश्मीरचा समावेश नव्हता. त्याची जबाबदारी सरदार पटेलांकडे नव्हती. आजही काश्मीर आपल्या राजकारणासाठी एक घाव बनला आहे."

धर्माच्या आधारे आरक्षणाची प्रथा संपवण्यासाठीचे पाऊल

सरदार पटेल स्वतंत्र भारतात इंद्रजांनी अल्पसंख्याकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या आरक्षित मतदारसंघ कायम ठेवण्याच्या किंवा त्याचे पुनर्गठन करण्याच्या विरोधात होते. पटेलांनी संविधान सभेत अनुसुचित जाती सोडून इतर सर्व अल्पसंख्याकांसाठीचं आरक्षण रद्द करण्यास पाठिंबा दिला होता.

"सरदार पटेलांनी मुस्लीम, शीख, पारसी, ख्रिश्चन आणि अँग्लो इंडियन प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मुस्लिमांशिवाय इतर अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधी सहमत झाले. अँग्लो इंडियन सदस्य म्हणून नामंकित सदस्यांच्या नियुक्तीवर सहमती ठरली. मुस्लीम कोटा आणि स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मताचे होते. पण अखेर सरदार यांचाच विजय झाला. मुस्लिमांसाठीच्या अरक्षणावर वोटिंग झालं तेव्हा त्याच्या विरोधात 58 आणि बाजुनं फक्त 3 मतं पडली.

संसदेत यावर चर्चा झाली तेव्हा मौलाना शांत राहिले आणि त्यांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. काही मुस्लिमांच्या मते तेव्हा मौलाना मुस्लिमांची बाजू घेऊ शकले असले," असं राजमोहन गांधींनी म्हटलंय. (पृष्ठ क्रमांक 503)

संविधान सभेनं अनुसुचित जाती आणि जमाती वगळता सर्व अल्पसंख्याकांसाठीचं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

पटेलांनी वेगळ्या मुस्लीम आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मुस्लिमांना म्हटलं की, "तुम्हाला तुमच्या स्वातंत्र्याचा आनंद उपभोगण्यासाठी तिथं (पाकिस्तानात) जावं लागेल." (पृष्ठ क्रमांक 505)

फोडा आणि राज्य करा या रणनितीसाठी इंग्रजांनी आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण केली होती, आणि त्यातून देशात द्विराष्ट्र सिद्धांत जन्माला आला, असं पटेलांचं मत होतं. त्यामुळं भारत धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक बनत असेल तर अशा विभाजनवादी धोरणाला देशात स्थान नको, असं ते म्हणाले.

सुत्रांच्या माहितीनुसार, जेव्हा मोहम्मद अली जिन्ना यांनी खिलाफत आंदोलनाला समर्थन देण्यास विरोध केला, तेव्हा गांधीजींनी त्यांना पाठिंबा दिला. सरदारांनीही गांधीजींच्या निर्णयाचं कौतुक केलं. कारण त्यामुळं मुस्लिम समुदाय स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी होती, असं त्यांचं मत होतं. पण नंतर मुस्लीम लीगच्या उदयानंतर मुस्लिमांप्रती सरदारांचं वर्तन बदलेलं पाहायला मिळालं.

झकारिया यांच्या मते, "1937 मध्ये जिन्ना यांच्या नेतृत्वात मुस्लीम लीगच्या स्थापनेनंतर त्यांचा दृष्टीकोन बदलण्यास सुरुवात झाली. फाळणी आणि त्याचे परिणाम यामुळं त्यात आणखी आमुलाग्र बदल झाला. एवढा की, त्यांचे सहकारीही त्यांना धार्मिक म्हणू लागले. त्यात मौलाना आझाद आणि जयप्रकाश नारायण यांचाही समावेश होता."

आरएसएसला अनुकूल भूमिका घेतल्याचा आरोप

दिल्लीतील हिंसाचारात आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. तरीही पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात कारवाई केली नाही, अशी नेहरूंची तक्रार होती. पण नंतर नेहरूंनी हे स्वीकारलं होतं की, पोलिसांनी हळू हळू त्यांच्या विरोधात कारवाई केली होती.

20 जानेवारीला गांधींच्या प्रार्थना सभेत मोठा स्फोट झाला. गांधीजी बचावले, पश्चिम पंजाबच्या मदनलाल पाहवा नावाच्या एका निराश व्यक्तीनं बॉम्ब फेकला होता. मदनलालला पकडण्यात आलं, पण इतर पळून गेले होते. गांधीजींच्या हत्येचा कट रचला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मदनलालकडून मिळाली.

सरदार पटेलांनी गांधीजींना सुरक्षा देण्याबाबत चर्चा केली. पण गांधीजींनी विरोध केला. 30 जानेवारीला सरदार मणिबहन यांच्यासह गांधीजींना भेटायला गेले. नेहरू आणि सरदार यांच्यातील मतभेदांबाबत चर्चा झाली. गांधीजी सरदार पटेलांना म्हणाले, की ते या विषयावर नेहरूंशीही बोलतील. देशातील अशा परिस्थितीत दोघांमध्ये मतभेद असणं देशहिताचं नाही, असं गांधीजींचं मत होतं.

तीन मिनिटांत मणिबहन आणि सरदार घरी पोहोचले. पोहोचताच त्यांना समजलं की, कोणीतरी बापूंना गोळी घातली आहे.

गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेलांवर आरोप होऊ लागले. 3 फेब्रुवारीला स्टेट्समनच्या एका स्तंभ लेखकानं लिहिलं की, गांधीजींना सुरक्षा पुरवण्यात अपयशी ठरलेल्या सरदार यांनी गृहमंत्री पदावरून तत्काळ राजीनामा द्यायला हवा.

समाजवादी जयप्रकाश नारायण यांनीही पटेलांवर टीका केली. जे खातं सांभाळणं 30 वर्षाच्या तरुणासाठी कठीण आहे, ते 74 वर्षांचा व्यक्ती कसं सांभाळणार? असं नारायण म्हणाले.

राजमोहन गांधींच्या पुस्तकानुसार, "सरदार पटेलांनी राजीनामा लिहिला, पण पाठवला नाही. नेहरूंनी सरदार पटेलांना भावनिक पत्र लिहिलं. आपल्यातील मतभेत मीठ मिरची लावून लोकांसमोर मांडलं जात आहे. हा खेळ थांबवणं गरजेचं आहे. बापूंच्या मृत्यूनंतर जी आणीबाणी निर्माण झाली आहे, तिचा सामना करण्यासाठी आपल्याला सहकारी किंवा मित्र म्हणून खांदयाला खांदा लावून काम करावं लागेल, असं त्यात लिहिलं होतं." (पृष्ठ क्रमांक 470)

सरदार पटेलांनीही त्याला उत्साहानं उत्तर दिलं.

पटेलांनी लिहिलं, "आपण एकमेकांशी जोडलेलो आहोत असं बापूंचं मत होतं. तेच लक्षात ठेवून तुमच्या नेतृत्वात मी माझं कर्तव्य पूर्ण करण्यास कटिबद्ध असेल."

"गांधीजींच्या हत्येनंतर आरएसएस आणि हिंदु महासभा यावर बंदी लावण्यात आली. मात्र, त्याबाबत सरदार पटेल आणि नेहरूंची मते वेगळी होती. नेहरू आरएसएस आणि हिंदु महासभेला फॅसिस्ट समजत होते, तर सरदार त्यांना देशभक्त समजायते. पण याबाबत त्यांची दिशाभूल करण्यात आली," असं राजमोहन गांधींनी लिहिलं आहे. (पृष्ठ क्रमांक 471)

"नेहरूना असं वाटत होतं की, बापूंची हत्या हा एक मोठ्या कटाचा भाग होता. त्यासाठी आरएसएसने मोहीम चालवली होती. पण सरदार या मताशी सहमत नव्हते. पटेलांनी याबाबत नेहरूंना पत्र लिहिलं होतं. (पृष्ठ क्रमांक 472)

राजमोहन गांधींच्या मते, सरदार स्वतःच हिंदू महासभेच्या हिट लिस्टमध्ये होते. गांधीजींच्या हत्येनंतर काही दिवसांनी त्यांच्या एका नेत्याने पाटण्यात म्हटलं होतं की, 'पटेल, नेहरू आणि आझाद यांना फाशी द्यायला हवी.'

17 जुलै 1948 ला सरदार पटेलांनी विविध प्रांतांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली. त्यापूर्वी हिंदु महासभेचे नेते आणि नेहरू सरकारमधील मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी पत्र लिहून काही मुद्द्यांवर विचार करण्यास सांगितलं होतं.

श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी पत्रात लिहिलं होतं की, "गांधीजींच्या हत्येमध्ये एका लहान गटाचा समावेश होता. ज्यांच्या विरोधात कटात सहभागी असल्याचा पुरावा मिळालेला नाही, त्यांना लगेच सोडावं. या प्रकरणात आरएसएसचा हात होता, याचा काहीही पुरावा नाही."

श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी हिदुंना सर्व बाजुंनी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची तक्रार केली. त्याचवेळी मुस्लिमांच्या अशा संशयास्पद हालचालींविरोधात काहीही केलं जात नसल्याचं ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांची बैठक संपल्यानंतर सरदार पटेलांनी श्यामा प्रसाद मुखर्जींना पत्र लिहिलं. "आरएसएस आणि हिंदु महासभेच्या विरोधात प्रकरण न्यायालयात आहे. आरएसएसच्या हालचाली सरकारच्या विरोधी आणि धोकादायक होत्या. सुरक्षेसंदर्भातील कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला दीर्घकाळ ताब्यात ठेवता येत नाही. 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ ठेवता येत नाही," असं त्यांनी लिहिलं.

"भारतात काही तत्वांची उपस्थिती धोकादायक असल्याच्या मुद्द्यावर मी सहमत आहे. सरकार धर्मनिरपेक्ष धोरणाने त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करत आहे," असंही त्यांनी पत्रात म्हटलं.

राजमोहन गांधी लिहितात की, एकदा त्यांनी आरएसएसच्या लोकांना काँग्रेसमध्ये सहभागी होण्यास सांगितलं. त्यांना भाऊ म्हणून संबोधित केलं. पण नेहरू याच्याशी सहमत नव्हते. त्यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहिलं. "आरएसएसच्या हालचाली काँग्रेस आणि सरकारच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणाच्या अनुकूल नाहीत. त्यांच्यावर बंदी म्हणजे देशात फॅसिझमला प्रोत्साहन ठरेल," असं पत्रात म्हटलं होतं.

राजमोहन गांधींच्या मते सरदार कधीही हिंदु राज्याच्या विचारांचे नव्हते. त्यांच्या मते, त्यावेळी आरएसएस कार्यकर्त्यांनी दंगलींमध्ये अनेक शीख आणि मुस्लिमांचे जीव वाचवले होते. जुलै 1949 मध्ये जेव्हा आरएसएसचे प्रमुख गोळवलकर यांनी सरदार पटेलांची भेट घेतली आणि त्यांच्या अटी मान्य केल्या, त्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या आरएसएस नेत्यांना सोडून आरएसएसवरील बंदीही हटवण्यात आली. (पृष्ठ क्रमांक 497)

अभ्यासकांच्या मते सरदारांना संघाचे समर्थक किंवा हिंदू म्हणणं योग्य नाही.

झकारिया यांच्या मते, "सरदारांनी सावरकरांच्या हिंदु राज्याच्या संकल्पनेला विरोध केला. त्यांच्या मते ही संकल्पना मूळ ढाचाच्या विरोधी होती. त्यांनी संविधानात हिंदुत्वाचा महत्त्वाचा वारसा स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. हा वारसा म्हणजे, सर्वधर्म समभाव-सर्व धर्मांसाठी सन्मान आणि सर्व धर्मांच्या अनुयायांसाठी समान वर्तन."

सरदार पटेलांनी लखनऊमध्ये हिंदु महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला काँग्रेसमध्ये सहभागी होण्याची विनंती केली. ते एकटे हिंदुंचे ठेकेदार नसून, त्यांना जास्त आक्रमक होण्याची गरज नाही, असंही ते म्हणाले.

"सत्तेत असलेल्या काही काँग्रेसींना वाटतं की, शक्तीच्या जोरावर ते आरएसएसला संपवतील. पण सत्तेच्या जोरावर तुम्ही संघटनांना संपवू शकत नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक चोर, लुटारू नाहीत. ते देशभक्त आहेत. ते देशावर प्रेम करतात पण त्यांचे विचार भरकटलेले आहेत," असंही सरदार म्हणाले होते.

लेखक हिम्मतभाई पटेल यांच्या चक्रवर्ती संन्यासी सरदार पटेल या पुस्तकानुसार पटेलांचं हे भाषण रेडिओवरूनही प्रसारित करण्यात आलं होतं. आरएसएसने त्याचा फायदा उचलला आणि सगळीकडं ते पोहोचवलं. त्यामुळं देशभरातील काँग्रेसी, गांधीवादी आणि डावे पटेलांवर नाराज होते. त्यांच्या भाषणावर प्रचंड टीकाही झाली. (पृष्ठ क्रमांक 311)

"सरदार पटेलांनी आरएसएस आणि हिंदु महासभेला काँग्रेसमध्ये सहभागी होण्यास सांगितलं याचा अर्थ त्यांचं आरएसएसवर खूप प्रेम होतं, असा नाही. तर भारत आता स्वतंत्र आहे आणि सर्वांनी त्याच्या पाठिशी राहावं असं त्यांचं मत होतं. जर आंबेडकर सरकारमध्ये असतील, श्यामा मुखर्जी असतील तर संघाला सोबत घेण्यात काही अडचण असू नये," असं त्यांचं मत असल्याचं बीबीसी गुजरातीबरोबर बोलताना उर्विश कोठारींनी म्हटलं.

सरदारांना मुस्लिमांचं गैरवर्तन सहन होत नव्हतं.'

मौलाना आझादांनी सरदारांचे विचार कसे होते, हे सांगण्यासाठी आणखी एक उदाहरण दिलं आहे. "सरदार पटेलांना वाटलं की, मुस्लिमांवरील हल्ल्यांमागचं कारण देणं गरजेचं आहे."

"सरदार पटेलांनी दिल्लीत एका मुस्लीम घरामध्ये सापडलेल्या शस्त्रांचं जणू प्रदर्शनच मांडलं. मुस्लिमांनी शीख आणि हिंदुंवर हल्ला करण्यासाठी ती शस्त्र जमवली, असं त्यांचं म्हणणं होतं. हिंदु आणि शिखांनी विरोध केला नसता तर मुस्लिमांनी त्यांना संपवलं असतं." कॅबिनेट बैठकीत ही शस्त्रे दाखवण्यात आली. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी काही चाकू उचलले आणि म्हटलं, "या शस्त्रांनी कोणी दिल्ली कशी ताब्यात घेणार, हे समजणं माझ्यासाठी कठिण आहे," असं आझादांनी लिहिलं आहे.

पण असे आरोप होत असले तरी, सरदारांना मुस्लिमांची काळजी होती. राजमोहन गांधींच्या मते, "जेव्हा राजपूत आणि शीख सैनिकांनी मुस्लिमांचं संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यावेळी दिल्लीत सरदार पटेलांनी शीख आणि राजपूत रेजिमेंटऐवजी मद्रास रेजिमेंटला तैनात केलं. दक्षिण दिल्लीतील निजामुद्दीन दर्गाहची त्यांना चिंता होती. काही घाबरलेल्या मुस्लिमांनी दर्गाहमध्ये आश्रय घेतला होता. सरदार दर्गाहमध्ये गेले. त्याठिकाणी जाऊन त्यांनी प्रभारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सुरक्षेची योग्य व्यवस्था करण्यास सांगितलं.

"पण, सरदार पटेलांना मुस्लिमांचं गैरवर्तनही सहन होत नव्हतं. 13 सप्टेंबरला सरदार दिल्लीच्या फैज बाजारचा दौरा करत होते. त्यावेळी एका मुस्लिम भागातून गोळी चालवण्यात आली. त्यांनी एका पोलिस अधिकाऱ्यांना म्हटलं, जोपर्यंत अशी घर उडवून देत नाही, तोपर्यंत शांतता शक्य नाही. नंतर ते म्हणाले, त्याला उडवून टाका," असंही राजमोहन गांधी लिहितात. (पृष्ठ क्रमांक 430)

अभ्यासकांच्या मते, सरदार आणि गांधीजी दोघं वेग-वेगळे होते. तुम्ही सरदार पटेलांकडून गांधीजींसारख्या आदर्श वर्तनाची अपेक्षा कशी करू शकता. शिवाय सरदार स्वतः मी काही महात्मा नाही, असं म्हणाले होते.

उर्विश कोठारी सांगतात की, "सरदार पटेलांवर त्याकाळी खूप जबाबदारी होत्या. त्यांच्याकडे हिंदु-मुस्लीम एकतेपेक्षा अधिक महत्त्वाचा प्रशासकीय दृष्टीकोन होता. त्यांच्या मनात मुस्लिमांप्रती वेगळेपणाची भावना होती, पण मुस्लिमांना संपवून टाकण्याच्या विचारसरणीचे मात्र ते नव्हते."

"त्यांच्या तक्रारी गांधीजींकडे जायच्या. कधी-कधी गांधीजी त्यांना रागवायचे. पण कधी-कधी त्यांचा बचावही करत होते."

सोमनाथचा जिर्णोद्धार आणि पटेलासमोरील प्रश्न

9 नोव्हेंबरला भारतानं जुनागडवर ताबा मिळवला आणि प्रशासन ताब्यात घेतलं. 13 नोव्हेंबरला सरदार सोमनाथ दर्शनासाठी जुनागडला गेले आणि तिथं एक विशाल सभा घेतली. याठिकाणी त्यांनी सोमनाथ मंदिराच्या जिर्णोद्धाराचा संकल्प केला.

नेहरु सरकारमधील माजी केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय संविधान सभेचे सदस्य कनैयालाल मुंशी यांनी त्यांच्या 'सोमनाथ-द श्राइन इटरनल'पुस्तकात याबाबत लिहिलं आहे. "अहिल्याबाई होळकर मंदिराच्या परिसरातील सभेत सरदांनी लोकांना संबोधित करत सोमनाथ मंदिराच्या जिर्णोद्धाराचा संकल्प केला. सौराष्ट्रवासियांचे हे कर्तव्य आहे, त्यात स्वेच्छेने सहभागी व्हा. या पवित्र कार्याला हातभार लावा," असं ते म्हणाले.

सरदार पटेलांनी गांधीजींना याबाबत सांगितलं. गांधीजीही त्यांच्याशी सहमत होते, पण त्यांनी यासाठी सरकारी तिजोरीतील पैशाऐवजी वर्गणी करून निधी जमवण्याची सूचना केली.

पण सरदार पटेलांना विरोधाचा सामना करावा लागला. "काही लोकांनी दगडी मंदिराऐवजी मानवी मूल्यांचा विचार करण्याची वकिली केली. सोमनाथ मंदिराचे भग्न अवशेष तसेच संग्रहालयाच्या रुपात ठेवावे, असं त्यांचं मत होतं," असं मुंशी लिहितात.

त्यांनी नाव लिहिलं नसलं तरी त्यांचा इशारा मौलाना आझाद आणि पंतप्रधान नेहरूंकडं होता. "पुरातत्व विभागानं यावर प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा सरदार पटेलांनी स्पष्ट केलं की, या मंदिराच्या जिर्णोद्धाराबाबत हिंदुंची भावना अत्यंत महत्त्वाची आहे. आपण मंदिर बांधून हिंदुंचा गौरव आणि भावनांचा सन्मान करायला हवा," असं मुंशी यांनी लिहिलं आहे.

पण मंदिर तयार होण्यापूर्वीच सरदार पटेलांचं निधन झालं. "जोपर्यंत सरदार जीवंत होते, तोपर्यंत कोणीही सोमनाथ मंदिराच्या निर्मितीला थेट विरोध करू शकलं नाही. पण त्यांच्या निधनानंतर अडचणी येऊ लागल्या. सौराष्ट्र सरकारनं मंदिर तयार करण्यासाठी मोठा निधी दिला होता, अशा अफवा पसरू लागल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप फेटाळून लावले. सोमनाथ जिर्णोधार ट्रस्टचे जामसाहेब यांनी विविध देशांमधील भारतीय राजदूतांना पत्र लिहून त्या देशांची पवित्र माती आणि नद्यांचं पाणी पाठवण्याची विनंती केली.

"एका राजदुतानं नेहरूंकडे याबाबत तक्रार केली. यामुळं देशाच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणाचं नुकसान होईल, असं त्याचं मत होतं. नेहरूंनी मुंशी यांना याबाबत कॅबिनेटच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचंही लिहून कळवलं. मुंशी यांनी नेहरूंना पत्र लिहून स्पष्टीकरण दिलं. त्याल सरदार पटेलांनी स्वतः ही घोषणा केली होती, आणि त्यात बापूंचाही सल्ला घेतला होता, असं सांगण्यात आलं.'' (पृष्ठ क्रमांक 178)

''या मंदिराला काही मुस्लिमांनी या मंदिराला विरोध केला होता. त्यावेळी एका वृत्तपत्रात एक शेर छापला होता, 'फिर बनाया जा रहा है सोमनाथ 'इक नया महमूद फिर आने को है'", असं झकारियांनी लिहिलं आहे.

"मुस्लिमांनी यावर प्रचंड टीका केली. उर्दू वृत्तपत्रांनीही टीका केली. मंदिर निर्मितीत सरदार पटेलांची भूमिका होती. त्यांनी हा भाग गांधीजींना दाखवला. गांधीजींनी 2 डिसेंबर 1947 ला त्यांच्या प्रार्थना सभेत याचा उल्लेख केला होता. कोणताही सच्चा मुस्लीम महेमूद गझनवीच्या या कृत्यावर गर्व करू शकत नाही," असं गांधीजी म्हणाल्याचं झकारियांनी लिहिलं आहे.

11 मे 1951 मध्ये सोमनाथ मंदिरात लिंग प्रतिष्ठा विधी झाला. त्यात सहभागी होण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आले होते. त्यातही वाद झाला होता. नेहरूंना देशाच्या राष्ट्रपतीनं अशा सोहळ्यात सहभागी होणं, आवडलं नव्हतं.

राजमोहन गांधींच्या मते, ''तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी पंतप्रधान नेहरूंच्या आक्षेपानंतरही मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यात सहभाग घेतला होता.'' (पृष्ठ संख्या 439)

उर्विश कोठारींच्या मते, ''एका धर्मनिरपेक्ष सरकारच्या प्रमुखांनी एखाद्या धार्मिक सोहळ्यात सहभागी होणं योग्य नाही, हा नेहरूंचा निर्णय योग्यच होता.''

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)