वाहनांना नंबर प्लेट लावण्याचा नियम केव्हा आणि का सुरू झाला? जाणून घ्या रंजक इतिहास

अलीकडेच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये स्टीयरिंग व्हीलवरील एक बटण दाबताच कारची नंबर प्लेट डोळ्यांसमोर बदलते.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल होणारा दंड आणि इतर गुन्ह्यांपासून वाचण्यासाठी वाहनांची नंबर प्लेट बदलण्याचे प्रकार सध्या खूप वाढले आहेत. यामुळेच देशाच्या अनेक भागांत गेल्या काही दिवसांत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.

हैदराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनी सांगितले की, 4 जून रोजी पोलिसांनी हैदराबाद शहरात विशेष छापे टाकले ज्या दरम्यान बनावट नंबर प्लेट असलेली 2,100 पेक्षा जास्त वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, 'ऑपरेशन कवच' अंतर्गत रात्री 10 ते मध्यरात्रीपर्यंत पोलिसांच्या छाप्यांदरम्यान नंबर प्लेट क्लोनिंग, फसवणूक, बनावट नंबर प्लेटचा वापर आणि दोन वाहनांसाठी एकच नंबर वापरण्याची प्रकरणे उघडकीस आली.

पोलीस आयुक्तांनी सांगितले की, वाहनांच्या नोंदणीकृत नंबरमध्ये फेरबदल करणे हा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल.

त्यांनी असा इशाराही दिला आहे की, नंबर प्लेटशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या कोणत्याही प्रकरणात गुन्हेगारी खटला चालवला जाईल.

सहाजिकच आजच्या काळात वाहनांच्या नंबर प्लेटला खूप महत्त्व दिले जाते. पण वाहनांसाठी नंबर प्लेटचा वापर नक्की कधी आणि कोणत्या उद्देशाने सुरू झाला हे आपण जाणून घेऊया.

वाहनाचा नोंदणी क्रमांक (रजिस्ट्रेशन नंबर) म्हणजे काय?

मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 41(6) नुसार, परिवहन विभागाकडून (ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट) कोणत्याही वाहनाला दिलेला क्रमांक म्हणजे 'रजिस्ट्रेशन नंबर'.

देशात चालणाऱ्या कोणत्याही मोटार वाहनाची (मोटराईज्ड व्हेईकल) अधिकृत ओळख पटवण्यासाठी परिवहन विभागाकडून (RTO) हा क्रमांक दिला जातो.

मोटार वाहन कायद्यानुसार, हा नंबर गाडीच्या पुढे आणि मागे अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे जिथून तो अगदी स्पष्ट आणि सहज वाचता येईल.

या कायद्याच्या कलम 39 नुसार, परिवहन विभागाने दिलेल्या नोंदणी क्रमांकाशिवाय देशात कोणतेही मोटार वाहन चालवणे हा एक कायदेशीर गुन्हा आहे.

नंबर प्लेटवरून कोणती माहिती मिळते?

वाहनांच्या नंबर प्लेटवरचे आकडे आणि अक्षरे एका ठरलेल्या क्रमाने लिहिलेले असतात.

उदाहरणार्थ, TN 06 AB 1234 (काल्पनिक क्रमांक) हा नंबर घेतल्यास, सेंट्रल मोटर व्हेईकल ॲक्ट (1989) च्या नियम 50 नुसार, यातील पहिली दोन अक्षरे (TN) त्या राज्याचा कोड दर्शवतात, जिथे ते वाहन नोंदणीकृत (रजिस्टर) आहे.

पुढील दोन अंक (06) राज्यामधील त्या विशिष्ट जिल्ह्याचा किंवा आरटीओ (RTO) ऑफिसचा कोड दर्शवतात, जिथे वाहनाची नोंदणी झाली आहे.

नंबरच्या मधे असणारी इंग्रजी अक्षरे (AB) ही त्या वेळी सुरू असलेल्या नोंदणी मालिकेचा (रजिस्ट्रेशन सिरीज) क्रम दर्शवतात ज्या वेळी संबंधित वाहनाची नोंदणी केली जाते.

यानंतरचे शेवटचे चार अंक (1234) हे त्या वाहनाला स्वतंत्रपणे दिलेला ओळख क्रमांक दर्शवतात, जो इतर कोणत्याही वाहनाला दिला जात नाही. आता हे काम कम्प्युटरच्या मदतीने केले जाते.

नंबर प्लेटचा इतिहास

वाहनांसाठी नंबर प्लेट कायदेशीररित्या अनिवार्य करणारा फ्रान्स हा जगातील पहिला देश होता. 14 ऑगस्ट, 1893 रोजी पॅरिस पोलिसांच्या एका अध्यादेशाद्वारे हा नवीन कायदा लागू करण्यात आला.

पॅरिसच्या रस्त्यांवर अपघात करून पळून जाणाऱ्या वाहनचालकांना किंवा मालकांना पकडण्यासाठी, नंबर प्लेट अनिवार्य करण्याच्या उद्देशाने हा अध्यादेश आणला गेला होता.

या आदेशात म्हटले होते की, "पॅरिस शहरात चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर एक ओळख प्लेट (नंबर प्लेट) असणे आवश्यक आहे. या प्लेटवर वाहन क्रमांकासोबतच मालकाचे नाव आणि पत्ताही लिहिलेला असावा."

हा नियम फक्त पॅरिस शहरापुरताच मर्यादित होता. तर जर्मनीने सन 1896 मध्ये संपूर्ण देशात नंबर प्लेट्सचा वापर सुरू केला.

या दिशेने नेदरलँड्सने एक पाऊल पुढे टाकले. संपूर्ण देशात एकसमान नंबर प्लेट कायदा लागू करण्याचे श्रेय नेदरलँड्सला जाते.

डच सरकारने सन 1898 मध्ये एक नॅशनल ट्रॅफिक कायदा आणला. या कायद्यानुसार, त्यांनी 'ड्रायव्हिंग लायसन्स प्लेट'च्या नावाने अधिकृत नंबर प्लेट देणे सुरू केले.

'नॅशनल म्युझियम ऑफ अमेरिकन हिस्टरी'च्या वेबसाइटनुसार, अमेरिकेत सर्वात आधी 1901 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये गाड्यांना लायसन्स प्लेट लावणे सक्तीचे करणारा कायदा पास झाला.

वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, "त्या काळी सरकार स्वतः नंबर प्लेट बनवून देत नव्हते. गाड्यांचे मालक चामड्याच्या किंवा लोखंडाच्या तुकड्यांवर स्वतःच्या नावाचे पहिले अक्षर पेंट करायचे आणि ते गाडीच्या मागे लावायचे. पुढे जाऊन, सन 1903 मध्ये मॅसॅच्युसेट्सच्या सरकारने स्वतः लायसन्स प्लेट जारी करायला सुरुवात केली."

भारतात नंबर प्लेटची सुरुवात कधी झाली?

भारत सरकारच्या अधिकृत नोंदींनुसार, भारतात वाहनांसाठी नंबर प्लेटचा नियम अधिकृतपणे सन 1914 मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या 'भारतीय मोटर वाहन कायदा 1914' द्वारे लागू करण्यात आला होता.

सन 1900 च्या सुमारास भारतातील अनेक प्रांतांमध्ये वाहनांच्या ओळख क्रमांकांच्या वापराचे पुरावे आढळतात.

'द लॉ ऑफ मोटर व्हेईकल्स इन इंडिया' या पुस्तकानुसार, 1914 च्या राष्ट्रीय कायद्यापूर्वीच ब्रिटिश भारतात वाहनांचे नियंत्रण आणि नोंदणी करण्यासाठी बॉम्बे (1901), बंगाल (1903), मद्रास (1907), पंजाब (1907) आणि बर्मा (1906) यांसारख्या अनेक प्रांतांमध्ये स्वतंत्र प्रादेशिक कायदे लागू होते.

वाहनचालकांच्या सोयीसाठी हे सर्व कायदे 1914 मध्ये एकाच राष्ट्रीय कायद्यांतर्गत आणण्यात आले.

1914 चा कायदा अत्यंत सोपा होता. पुढच्या काळात देशात गाड्यांची संख्या वेगाने वाढू लागली. म्हणूनच ब्रिटिश सरकारने वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे नियमित करण्यासाठी मोटर वाहन कायदा 1939 लागू केला.

कायदा काय सांगतो?

1939 च्या मोटार वाहन कायद्याने संपूर्ण देशातील नंबर प्लेटचे डिझाईन बदलून टाकले. या कायद्यानुसार, दोन अक्षरांचा प्रांतीय किंवा राज्य कोड, त्यानंतर अक्षरांची एक मालिका (सिरीज) आणि शेवटी चार अंक (उदाहरणार्थ: बॉम्बे प्रांतीय नंबर प्लेट: BMY 1234) अशी पद्धत सुरू करण्यात आली.

त्या काळात असा नियम करण्यात आला होता की, खाजगी वाहनांच्या नंबर प्लेटवर पांढरी अक्षरे असावीत आणि व्यावसायिक वाहनांच्या नंबर प्लेटवर काळी अक्षरे असावीत.

मोटर व्हेईकल ॲक्ट 1988 मधील वेळेनुसार बदल

आज आपण ज्या स्वरूपातील (फॉर्मॅटमधील) नंबर प्लेट पाहतो, ती मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 41 अंतर्गत लागू झाली आहे. भारत सरकारने जुना कायदा बदलण्यासाठी हा नवीन कायदा लागू केला होता.

राज्य कोड: केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 50 नुसार, प्रत्येक राज्याला दोन अक्षरांचा एक विशिष्ट कोड देण्यात आला आहे (उदाहरणार्थ, तमिळनाडूसाठी TN, बिहारसाठी BR, उत्तर प्रदेशसाठी UP).

रंगांचे नियम: या नियमानुसार खाजगी वाहनांची नंबर प्लेट पांढरी असावी, कमर्शियल वाहनांची नंबर प्लेट पिवळी असावी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची नंबर प्लेट हिरवी असावी. या प्लेट्सवर काळ्या रंगाने नंबर लिहिलेले असावेत जेणेकरून ते स्पष्ट दिसतील.

केंद्र सरकारने बनावट नंबर प्लेटची फसवणूक आणि वाहन चोरी रोखण्यासाठी HSRP (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) ची सुरुवात केली आहे.

या ॲल्युमिनियम प्लेट्समध्ये क्रोमियम-आधारित होलोग्राम आणि लेझरने कोरलेले नंबर असतात ज्यामुळे प्लेट बदलणे कठीण होते.

याशिवाय, वर्ष 2021 मध्ये केंद्र सरकारने अशा लोकांसाठी 'BH' (भारत सिरीज) नोंदणी क्रमांक सुरू केला. जे कामाच्या संदर्भात वारंवार इतर राज्यांमध्ये प्रवास करतात.

ही नंबर प्लेट संपूर्ण देशात मान्य आहे.

याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेलात तर तुम्हाला तुमच्या वाहनाची पुन्हा नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याची गरज नाही.

एवढेच नाही तर, याचा आणखी एक फायदाही आहे. 'BH' सिरीजचे रजिस्ट्रेशन संपूर्ण देशात लागू असल्याने हे वाहन दुसऱ्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीला सहज विकले जाऊ शकते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.