सीसीटीव्हीची निगराणी भारतीयांना का आवडते?

फेब्रुवारी महिन्यात दक्षिण भारतातील हैदराबाद शहरातील रुग्णालयात एका मजुराचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दरोड्याच्या प्रकरणात त्याला पकडलं होतं. त्यानंतर काही दिवसांनी ही घटना घडली.

जिथं ही घटना घडली तिथल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संशयित व्यक्तीसारखा दिसत असल्यामुळे पोलिसांनी मोहम्मद खादीर याला ताब्यात घेतलं होतं. पाच दिवसांनंतर खादीरची सुटका करण्यात आली. कारण पोलिसांना त्यांनी ताब्यात घेतलेला माणूस योग्य आहे की नाही याची खात्री नव्हती.

त्यानंतर त्याचा दवाखान्यात मृत्यू झाला.

मृत्यूआधी त्यानं एक व्हीडिओ रेकॉर्ड केला होता, ज्यात त्यानं कोठडीत छळ झाल्याचा आणि त्यामुळे प्रकृती बिघडल्याचा आरोप केला होता. पोलिसांनी हे आरोप फेटाळले होते.

बेभरवशाच्या फुटेजमुळे खादीरला ताब्यात घेण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.

"सीसीटीव्ही फुटेज फारसे स्पष्ट नव्हते, कारण तेव्हा संध्याकाळची वेळ होती आणि अंधार होता," असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं मनीकंट्रोलला सांगितलं होतं.

यूकेमधील सायबर सुरक्षा आणि गोपनीयता संशोधन कंपनी Comparitech च्या मते, भारतातील 15 शहरांमध्ये 1.5 दशलक्षाहून अधिक सुरक्षा कॅमेरे आहेत.

या शहरांमधील 135.8 दशलक्ष या एकत्रित लोकसंख्येसाठी प्रति 1,000 लोकांमागे सरासरी 11 कॅमेरे आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे गुन्हे कमी करण्यात मदत करतात, असं नागरिकांना वाटतं. पण, ते गुन्ह्यांना निर्बंध घालण्यापेक्षा ते सोडवण्यात अधिक उपयुक्त आहेत. पण, नागरी स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता गट सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पाळत ठेवण्याच्या धोक्यांकडे इशारा करत आला आहे.

काही भारतीय शहरांमध्ये इतर शहरांपेक्षा जास्त कॅमेरे आहेत. हैदराबादमध्ये 1000 लोकांमागे 42 कॅमेरे आहेत. इंदूरमध्ये प्रति 1,000 लोकांमागे सर्वाधिक 63 कॅमेरे आहेत. राजधानी दिल्ली (26.7 कॅमेरे) आणि चेन्नईसह (24.53 कॅमेरे) ही दोन शहरं जगातील सर्वाधिक सर्वेक्षण केलेल्या शहरांमध्ये होती, असं Comparitechचा अभ्यास सांगतो.

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मागणीही वाढत आहे. गेल्या जुलैमध्ये गोदरेज सिक्युरिटी सोल्युशन्स कंपनीनं 2022 च्या तुलनेत विक्रीत 40% वाढ नोंदवली. अलीकडेच उत्तरेकडील बिहार राज्यातील ग्रामीण भागात गाडी चालवताना, विटांच्या भट्ट्यांवरील ढिगाऱ्यावर कॅमेरे ठेवलेले आढळले.

विटा बनवणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांवर ते लक्ष ठेवून होते. अगदी काही घरांमध्ये मुख्य दरवाजाच्या बाहेर कॅमेरे होते, यासाठी कदाचित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या घसरलेल्या किमतींला धन्यवाद द्यायला हवे.

"सीसीटीव्ही कॅमेरे हे आता स्टेटस सिम्बॉल झाले आहे," असं एका गावकऱ्यानं मला सांगितलं.

लोकनीती-CSDS या पोलिंग ग्रूपच्या सहकार्यानं 'कॉमन कॉज' या संस्थेनं एक नवीन अहवाल जारी केला आहे. तो भारतीयांमध्ये पाळत ठेवण्याबाबत जो काही उत्साह आहे, त्याची पुष्टी करतो. यात12 राज्यांमधील 9,700 हून अधिक लोकांच्या मुलाखतींवर आधारित निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत. यामध्ये, "सरकारद्वारे विशिष्ट प्रकारांसाठी जी पाळत ठेवली जाते, तिचं मोठ्या प्रमाणावर समर्थन केलं गेलं.”

या अभ्यासात असं आढळून आलं की, दोनपैकी एका व्यक्तीनं त्यांच्या घरांमध्ये आणि परिसरात सीसीटीव्ही बसवले आहेत. झोपडपट्ट्या आणि गरीब भागाच्या तुलनेत श्रीमंत लोकांकडे सीसीटीव्ही असण्याची शक्यता तिप्पट आहे. "सीसीटीव्ही गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी काम करते, तर पाळत ठेवण्याचं साधन म्हणून कमी काम करते," असं शिक्षित लोकांना वाटतं.

चारपैकी तिघांचा ठाम विश्वास होता की, सीसीटीव्हीमुळे गुन्हेगारीचं निरीक्षण करण्यात आणि ती कमी करण्यात मदत होते. Comparitech च्या संशोधनात कॅमेऱ्यांची संख्या आणि गुन्हेगारी दर याचाही संबंध पडताळून पाहण्यात आला.

इंदूरमध्ये, जिथे प्रति 1,000 लोकांमागे सर्वांत जास्त कॅमेरे होते, तेथील गुन्ह्यांची अंदाजे एकूण पातळी ही केरळमधील कोझिकोडपेक्षा किंचित जास्त होती. कोझिकोडमध्ये प्रति 100,000 लोकांमागे फक्त 0.05 कॅमेरे होते.

"हा ट्रेंड आमच्या संपूर्ण अभ्यासात समोर आला आहे. यावरून दिसतं की, जास्तीचे सीसीटीव्ही कॅमेरे म्हणजे कमी गुन्हेगारी दर असणं असा त्याचा अर्थ होत नाही," असं Comparitech च्या रेबेका मूडी म्हणतात.

उच्च उत्पन्न असलेल्या भागाच्या तुलनेत झोपडपट्ट्या आणि गरीब भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची सरकारची अनुकूलता तिप्पट आहे, असं अहवालात आढळून आलं आहे. गरीब लोक कोणत्याही ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यास (घरांमध्ये, घराच्या आत किंवा कामाच्या ठिकाणी) कमी प्रमाणात अनुकूल असतात.

मध्यमवर्ग आणि उच्चभ्रू लोकांच्या याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात फरक आहे. हे लोक पाळत ठेवण्याच्या (surveillance) बाजूने आहेत. दुसरीकडे गरीब लोक मात्र ही गोष्ट सहज स्वीकारताना दिसत नाहीत. याचं एक कारण म्हणजे ते याला बळी पडताना दिसतात हे असू शकतं, असं अभ्यासातून समोर आलेलं आहे.

सीसीटीव्हींबद्दल भारताच्या प्रेमाचं कारण काय आहे? पाळत ठेवणं आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराविषयी मनापासून शरणागती स्वीकारणं असा याचा अर्थ आहे का? यावर मूडी सांगतात,

"कॅमेरे लोकांना अधिक सुरक्षित बनवू शकतात, पण डेटाचा वापर आणि साठवणुकीबाबत नियमन नसल्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेला गंभीर धोका निर्माण होतो, विशेषत: जेव्हा चेहऱ्यावरील ओळख यांसारख्या गोष्टींचा वापर या प्रणालीसोबत केला जातो."

2021 च्या पेगासस स्पायवेअर समस्येबद्दल तीनपैकी दोघांनी ऐकलंच नव्हतं, असंही या अहवालात आढळून आलं. पेगासस प्रकरणात भारतातील 30 जणांसह जगभरातील कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकारणी आणि वकील यांच्यावर पाळत ठेवण्याचा आरोप करण्यात आला होता.

भारताने पेगासस सॉफ्टवेअर एका संरक्षण कराराअंतर्गत 2017 मध्ये इस्रायलकडून खरेदी केलं होतं. शस्त्रास्त्रांच्या दोन अब्ज डॉलरच्या पॅकेजमध्ये त्याचाही समावेश करण्यात आला होता.

पेगासस हेरगिरी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने अनेक देशांतील नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचं कॉल रेकॉर्डिंग करण्यात आल्याचं समोर आलं होतं. यामध्ये भारताचं नावही समाविष्ट होतं.

2012 सालापासून भारतात आतापर्यंत 700 पेक्षा जास्त वेळा मोबाईल आणि इंटनेटसेवा प्रशासनाकडून खंडित करण्यात आल्याचा दावा दिल्लीस्थित SFLC.in या संस्थेचा आहे. SFLC.in एक स्वयंसेवी गट आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन, विरोध-प्रदर्शन आणि परिक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनानं इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. ( यातील 400 पेक्षा जास्त वेळा मोबाईल आणि इंटरनेटसेवा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये खंडित करण्यात आली आहे.)

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन या डिजिटल अधिकार संस्थाच्या अपार गुप्ता सांगतात की, "भारतात गोपनीयतेच्या अधिकारावर काम सुरू आहे. बर्‍याच भारतीयांनी तंत्रज्ञानाचा बेसावधपणे स्वीकार केला आहे. समस्या तंत्रज्ञानाची नाही, तर ते आपण कसं वापरतो याविषयी आहे. आपल्या आर्थिक, राजकीय आणि नागरी हक्कांच्या कल्पना अजूनही खोलवर रुजलेल्या आहेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉ