अमेरिकेतल्या 3 लाखांपेक्षा अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार का?
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेतले व्हिसाचे नियम, त्याबद्दलच्या घडामोडी सध्या सतत कानांवर येत आहेत आणि आता अमेरिकेत शिकणाऱ्या 3 लाखांपेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थ्यांवरही टांगती तलवार आहे.
भारतासोबतच जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही काही काळ अमेरिकेत राहता येतं. पण हा नियम बदलण्याचा प्रस्ताव आता मांडण्यात आलाय.
काय आहे हा प्रस्ताव? त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल? आणि या सोबतच अमेरिका सध्या विद्यार्थ्यांचे F-1 व्हिसा तडकाफडकी रद्द का करतंय?
अमेरिकेत शिकणाऱ्या जगभरातल्या विद्यार्थ्यांना ग्रॅज्युएशननंतर लगेच मायदेशी परतावं लागू शकतं. का? कारण त्यांच्या व्हिसाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय.
विद्यार्थ्यांना मिळणारा F-1 व्हिसा
जगातल्या वेगवेगळ्या देशांमधून अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेकडून F-1 प्रकारचा व्हिसा दिला जातो.
म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला अमेरिकेतल्या विद्यापीठात अॅडमिशन मिळाली की त्यांना अमेरिकन कॉन्स्युलेट किंवा एम्बसीमध्ये अर्ज आणि मुलाखतीची प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
अमेरिकेतला कोर्स करण्यासाठीचं पुरेसं पाठबळ आपल्याकडे आहे, हे त्यांना सिद्ध करावं लागतं आणि त्यानंतर त्यांना F-1 प्रकारचा व्हिसा दिला जातो.
ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम
या F-1 व्हिसावरच्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतलं त्यांचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर Optional Practical Training (OPT) प्रोग्रामद्वारे साधारण आणखी वर्षभर थांबून तिथे त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित क्षेत्रात काम करता येतं - नोकरी करता येते.
जर एखाद्या विद्यार्थ्याने अमेरिकेत सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग आणि गणित म्हणजे मॅथमॅटिक्स या क्षेत्रांमध्ये, म्हणजे ज्याला STEM म्हटलं जातं, त्यात पदवी घेतली असेल, तर त्यांना हा कालावधी आणखी 24 महिन्यांनी वाढण्यासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. म्हणजे ही मुलं अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आणखी 3 वर्षं राहू शकतात.
पण आता हाच नियम बदलण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय.
OPT बंद करण्याची मागणी
हा Optional Practical Training प्रोग्राम बंद करण्यात यावा असा प्रस्ताव असणारा Fairness for High-Skilled Americans Act अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मांडण्यात आलाय.
हा प्रस्ताव मांडणाऱ्या रिप्रेझेंटेटिव्ह पॉल गोसर यांनी म्हटलंय, "OPT प्रोग्राममुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांसाठीची विशेषतः उच्च कौशल्यं असणाऱ्या (High-skilled) अमेरिकन व्यक्तींसाठीच्या आणि नुकत्याच पदवीधर झालेल्या अमेरिकन विद्यार्थ्यांसाठीच्या संधी कमी होतात. कारण विद्यार्थी प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कमी खर्चामध्ये परदेशी कर्मचारी घेणाऱ्या कंपन्यांना त्यासाठी कर सवलत मिळते."
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेत असे काही गट आहे ज्यांचा 'lower immigration' म्हणजे परदेशातून अमेरिकेत येणाऱ्यांची संख्या कमी करण्याला पाठिंबा आहे. OPT योजना बंद झाली, तर अमेरिकेतल्या हुशार आणि सर्वोत्तम व्यक्तींना नोकऱ्या मिळतील असं या गटांचं म्हणणं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
यापूर्वीही हा ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते पण तेव्हा ते यशस्वी ठरले नव्हते. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारांनी अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढलंय. त्यामुळे चिंता वाढलीय.
OPT प्रोग्राम बंद झाला तर त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसेल.
अमेरिकेतले भारतीय विद्यार्थी
Open Doors या संस्थेच्या रिपोर्टनुसार 2023-24 या वर्षामध्ये अमेरिकेतल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये, वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी 3,31,602 भारतीय विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलाय. आधीच्या वर्षापेक्षा हे प्रमाण 23.3% अधिक होतं. यातले एक तृतीयांश विद्यार्थी ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगसाठी पात्र असल्याचं इकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटलंय.
ही ट्रेनिंग योजना बंद करणारं विधेयक मंजूर झालं तर या F-1 व्हिसावरच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम संपल्यानंतर लगेच त्यांच्या देशात परतावं लागेल किंवा मग अभ्यासक्रम संपायच्या आधी नोकरी शोधावी लागेल. कारण अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठीचा H1-B व्हिसा हा कंपन्यांकडून स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांना दिला जातो - म्हणजे स्पॉन्सर केला जातो.
परदेशी विद्यार्थ्यांचे F-1 व्हिसा तडकाफडकी रद्द
दुसरीकडे अमेरिकन सरकारने वेगवेगळ्या कारणांखाली अनेक विद्यापीठांतल्या विद्यार्थ्यांचे F-1 व्हिसा रद्द केलेयत यामध्ये हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, मिशिगन, UCLA आणि ओहायो स्टेट युनिव्हर्सिटीतल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
पण अशाही काही विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे ज्यांचा आंदोलनांशी काहीच संबंध नव्हता, किंवा ज्यांच्या नावे पूर्वी ट्रॅफिकचे नियम मोडल्याच्या नोंदी होत्या.
अमेरिकेतल्या Immigration and Nationality Act नुसार सरकारला 'अमेरिकेची परराष्ट्र धोरणं आणि अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा' यांच्या विरोधातली भूमिका घेणाऱ्या 'non-citizen' म्हणजे अमेरिकन नागरिक नसणाऱ्या व्यक्तीला देशाबाहेर काढण्याचा - deport करण्याचा अधिकार असल्याचं ट्रम्प प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.
यातल्या अनेक विद्यार्थ्यांना वा कॉलेजेसना अशा प्रकारे व्हिसा रद्द झाल्याचं कळवण्यात आलं नव्हतं आणि त्यांनी फेडरेल डेटाबेस तपासल्यानंतर आपला 'immigration status' बदलल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.
यापूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांचा व्हिसा काही कारणांमुळे रद्द व्हायचा, त्यांना त्यांचं शिक्षण पूर्ण करता येत होतं. पण आता मात्र या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतून परत जाण्यास सांगण्यात आलंय.
अमेरिकेतल्या परदेशी विद्यार्थ्यांबाबतच्या या बदलत्या धोरणांचा परिणाम उच्च शिक्षणासाठी तिथे जायचा विचार करणाऱ्यांवर तर होईलच, पण नोकरीसाठीच्या संधींवरही होईल.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
