व्हिसाच्या नवीन नियमांमुळे अमेरिकेत शिकायला जाणं भारतीयांसाठी अवघड होईल का?

अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसमोरच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतल्या अमेरिकत युनिव्हर्सिटी कधी बदलता येईल, F1 म्हणजे स्टुडंट व्हिसावर असलेल्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत किती काळ राहता येईल, याविषयीच्या नियमांमध्ये अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्योरिटी'ने बदल प्रस्तावित केले आहेत.

नेमके कोणते बदल प्रस्तावित आहेत? त्याचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल? ते पाहूयात.

काय असतील नवे बदल?

इतर देशांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून होत असलेला 'व्हिसा अब्यूज्' म्हणजे व्हिसाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने नवे नियमांचा प्रस्ताव मांडला असल्याचं होमलँड सिक्युरिटीने म्हटलंय.

अमेरिकेत शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना F1 व्हिसा तर एक्स्चेंज प्रोग्रामद्वारे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना J1 व्हिसा दिला जातो.

आतापर्यंत या विद्यार्थी व्हिसांसाठी 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' नावाची एक संकल्पना वापरली जात होती.

म्हणजे जो पर्यंत एखादा विद्यार्थी अमेरिकेत एखादा फुल टाईम कोर्स करतोय त्याचा स्टेटस 'Student' आहे आणि व्हिसाचे सगळे नियम पाळतोय, तोवर त्यांना अमेरिकेत राहता येतं.

हीच 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' सिस्टीम बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय.

विद्यार्थ्यांचा व्हिसा कालावधी 4 वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय. यानंतरही त्या विद्यार्थ्याला अमेरिकेत रहायचं असेल तर 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस'कडे मुदतवाढीचा अर्ज करावा लागेल.

नाही तर मग या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतून बाहेर पडून मग पुन्हा व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल.

म्हणजेच बॅचलर डिग्री करून मग पुढे मास्टर्स वा पीएचडी करण्याचा विचार असणाऱ्यांना त्यांच्या दर कोर्सच्या आधी नव्याने व्हिसा प्रक्रिया करावी लागण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेत शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीचा आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे अंडरग्रॅज्यूएट विद्यार्थ्यांना एका विद्यापीठात अ‍ॅडमिशन घेऊन गेल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या विद्यापीठात ट्रान्सफर होता येणार नाही. तर पहिलं वर्ष पूर्ण केल्यानंतरच F-1 व्हिसावरच्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीत जाता येईल.

तर ग्रॅज्युएट स्टुडंट्सना अमेरिकेत दाखल झाल्यानंतर प्रोग्राम म्हणजे ते ज्या कोर्ससाठी गेले आहेत त्यामध्ये वा विद्यापीठात बदल करताच येणार नाही. व्हिसा देताना त्यांच्या I-20 फॉर्मवर असणाऱ्या जागीच त्यांना जावं लागेल.

शिवाय एकाच शैक्षणिक पातळीवरच्या अनेक डिग्रीज घेणं आता सोपं नसेल. म्हणजे अमेरिका न सोडता, नवीन व्हिसासाठी अप्लाय न करता, एका विषयातल्या मास्टर्स नंतर दुसऱ्यातला मास्टर्स प्रोग्राम एकापाठोपाठ एक अशा पद्धतीने करता येणार नाही.

आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे OPT किंवा ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे या ट्रेनिंग नंतर असणारा कालावधी कमी करण्यात आला आहे.

ओपीटी पूर्ण केल्यानंतरही या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत 60 दिवस राहता यायचं. तो कालावधी आता 30 दिवसांवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे.

तर लँग्वेज स्टडी म्हणजे भाषाविषयक कोर्सेससाठी 24 महिनेच मिळतील.

भारतीय विद्यार्थ्यांवर कसा परिणाम होईल?

'ओपन डोअर्स'च्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या घडीला अमेरिकेत एकूण 11 लाखांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत. यापैकी 3,30,000 पेक्षा अधिक भारतीय विद्यार्थी आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाने मांडलेले प्रस्तावाचे बदल मंजूर होऊन अंमलात येईपर्यंत त्यांना काही होणार नाही. पण नियम अंमलात आल्यानंतर मात्र कदाचित त्यांच्या व्हिसा कालावधीवर मर्यादा येईल.

शिवाय, 'फॉल ऍडमिशन्स' म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात अ‍ॅडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही युनिव्हर्सिटी बदलता न येण्याचा नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेत मास्टर्स केल्यानंतर ज्यांना नोकरी किंवा त्यासाठीचा H-1B व्हिसा मिळत नाही असे अनेक विद्यार्थी 'सेकंड मास्टर्स' करतात. म्हणजे दुसरा मास्टर्स कोर्स करत अमेरिकेतच थांबतात.

तो पर्याय आता बंद होईल. शिवाय पीएचडीसारख्या मुळातच 5-6 वर्षं लागणाऱ्या प्रोग्राम्ससाठी आता F-1 व्हिसावरच्या विद्यार्थ्यांना 4 वर्षांनी सगळी प्रक्रिया करावी लागेल.

यात व्हिसा फी भरणं, बायोमेट्रिक करणं, आर्थिक पाठबळ दाखवणारी कागदपत्रं सबमिट करणं या सगळ्या प्रक्रिया पुन्हा कराव्या लागतील.

2020 साली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळादरम्यान खरंतर नियमांतले हे बदल सुचवण्यात आले होते. पण 2021 साली बायडन प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेतला.

पण दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबद्दलचे कठोर निर्णय घ्यायला सुरुवात केलीय.

व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं सोशल मीडिया फीड तपासण्यापासून ते व्हिसा - टर्मिनेट - रद्द करण्यापर्यंतची पावलं त्यांनी उचलली आहेतच.

आता पुन्हा एकदा ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीच्या नियमांत बदल सुचवले आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)