माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा दिल्यास निवडणुकीवर पुन्हा खर्च होईल म्हणून शिक्षेला स्थगिती किती योग्य?

महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना नाशिक मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी एका प्रकरणात 2 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली.

यानंतर न्यायालयानं कोकाटे यांना शिक्षा दिल्यास पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल आणि त्यामुळे जनतेचा प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च होईल, असं निरिक्षण नोंदवत शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या आमदारकीवर टांगती तलवार असताना आलेल्या या निकालावर सर्वच स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर कोकाटे यांना ज्यासाठी दोषी ठरवून शिक्षा झाली ते नेमकं प्रकरण काय आहे? कोर्टानं शिक्षेला स्थगिती का दिली? काय कारण दिलं? लोकप्रतिनिधीला शिक्षा झाल्यास सदस्य राहता येतं का? आणि उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात हा निकाल टिकेल का? याविषयी जाणून घेऊयात.

माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा झाली ते नेमकं प्रकरण काय?

1995 मधील एका प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली.

तत्कालीन आमदार, खासदार यांच्या कोट्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणार्‍या सदनिका मिळवताना कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटेंवर होता.

माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी 1995 मध्ये माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात सदनिकांच्या घोटाळ्यांसंदर्भात दावा दाखल केला होता. 1997 मध्ये तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

यात माणिकराव कोकाटे व त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे हे आरोपी नंबर 1 व 2 होते. तसेच 3 व 4 नंबरचे आरोपी हे कोकाटे यांचे नातेवाईक होते.

त्यांनी मिळवलेल्या सदनिका नंतर कोकाटे यांनी स्वतःच्या नावावर करुन घेतल्या. कोकाटे यांनी सदनिका मिळवताना आपण स्वतः आर्थिक दुर्बल घटकातले असल्याचं दाखवलं होतं.

त्याच वेळी कोकाटे यांचे वडील कोपरगाव साखर कारखान्यात संचालक होते.

शहराच्या मध्यभागातील बॉईज टाऊन शाळेजवळील एका इमारतीमधील सदनिका माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करुन मिळवली होत्या.

नंतर इतर दोघांच्या सदनिका स्वतःकडे घेत बेकायदेशीर बांधकाम व अतिक्रमण केलं, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवला गेला होता.

याच सदनिकांच्या तळ मजल्यावर अतिरिक्त काम करत कोकाटे यांनी सिन्नर तालुका विभाग दूध प्रक्रिया संघाचे 24 तास मिल्क एटीएम सुरू केले होते, पण सध्या बंद स्थितीत आहे.

कोर्टानं शिक्षेला स्थगिती का दिली? काय कारण दिलं?

कृषीमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका बळकावल्याने न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.

त्यांच्या या शिक्षेला नाशिकच्या सत्र न्यायालयानं स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना न्यायालयानं आपलं निरीक्षण नोंदवत म्हटलं, "पक्षकार (माणिकराव कोकाटे) गेल्या 35 हून अधिक वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. मतदारांनीही त्याच्यावर विश्वास दाखवून विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून दिलेलं आहे."

"जर या व्यक्तीला अपात्र ठरवण्यात आलं, तर पुन्हा निवडणूक घेण्यासाठी लोकांचेच प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होतील."

"पक्षकारावर आरोप असलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप पाहता, शिक्षा स्थगित न झाल्यास त्याला गंभीर समस्यांना तोंड द्यावं लागेल ज्या पूर्ववत करता येणार नाहीत."

"शिवाय, शिक्षेला आव्हान देण्याची त्याच्याकडे असलेली सशक्त कारणे लक्षात घेता, त्याला अन्याय्य नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे, न्यायालयाने त्याच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे," असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

लोकप्रतिनिधीला शिक्षा झाल्यास सदस्य राहता येतं का?

बीबीसी मराठीनं लोकप्रतिनिधिला शिक्षा झाल्यास सदस्य राहता येतं का आणि त्याची प्रक्रिया काय असते याविषयी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्याशी बातचित केली.

अनंत कळसे म्हणाले, "भारतीय संविधानाच्या तरतुदीला अनुसरून लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमन 1951 (रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्ट 1951) तयार करण्यात आले आहे. या अधिनियमात कलम 8 मध्ये अशी तरतूद आहे की, एखाद्या आमदाराला किंवा खासदाराला 2 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली, तर त्याचं सदस्यत्व जातं. तो सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो, अशी ती तरतूद आहे."

"जर दोषत्वाला स्थगिती दिली, तर ते सदस्यत्व राहू शकतं," असं मत अनंत कळसे यांनी व्यक्त केलं.

"माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रकरणात मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (चिफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट) शिक्षा दिली. मात्र, सत्र न्यायालयानं (सेशन कोर्ट) या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळे कोकाटे यांचं सदस्यत्व राहिलं, काढून घेण्यात आलं नाही. आता हे प्रकरण पुढे उच्च न्यायालयात जाईल," अशीही माहिती अनंत कळसे यांनी दिली.

राहुल गांधींच्या प्रकरणात काय घडलं होतं?

अनंत कळसे यांनी कायदेशीर तरतुदींची माहिती देताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचं सदस्यत्व रद्द झाल्याचंही उदाहरण दिलं.

कळसे म्हणाले, "याआधी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणात गुजरात सत्र न्यायालयानं किंवा उच्च न्यायालयानं दोषी असण्याला स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. त्यांना त्यांचा बंगलाही सोडावा लागला होता."

"मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळे लोकसभा सचिवालयानं नोटिफिकेशन काढून राहुल गांधींना पुन्हा सदस्यत्व देण्यात आलं. अशा या तरतुदी आहेत," असंही नमूद केलं.

भारतीय राज्यघटना काय सांगते?

लोकप्रतिनिधीला शिक्षा झाल्यास सदस्य राहता येतं का याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना राज्यघटनेचे जाणकार उल्हास बापट म्हणाले, "भारतीय राज्यघटना लिहिली गेली तेव्हा घटना समितीचे अध्यक्ष असलेले राजेंद्र प्रसाद त्यांच्या शेवटच्या भाषणात असं म्हणाले होते की, राज्यघटना लिहिल्यानंतर मला दोन दुःख आहेत. एक दुःख म्हणजे राज्यघटना भारतीय भाषेत लिहिली गेली नाही, इंग्रजीत लिहिली गेली."

"दुसरी दुःखाची गोष्ट म्हणजे अशी कोणतीही तरतूद नाही की, जेणेकरून निवडून आलेले लोक चारित्र्यवान आणि एकनिष्ठ असतील. लोकप्रतिनिधीचं वय काय असेल इतकीच तरतूद राज्यघटनेत आहे. आता घटनेला 75 वर्षे झालेली असताना या गोष्टी आपल्या लक्षात येतात," असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.

"रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्ट 1951 कलम 8 (3) नुसार काही गुन्हे असे आहेत की, ते केल्यावर दोषी लोकप्रतिनिधी अपात्र होतात. काही गुन्ह्यांबाबत शिक्षा किती याला महत्त्व नाही, शिक्षा झाल्यावर लगेच अपात्र ठरतात. दोन वर्षांची शिक्षा झाली, तर दोषी लोकप्रतिनिधी सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरतो," अशी माहिती त्यांनी दिली.

निवडणुकीवर खर्च होईल म्हणून गुन्हा सिद्ध झालेल्या व्यक्तीची शिक्षा स्थगित करता येते का?

उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे म्हणाले, "अपिल केल्यावर सामान्यपणे शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली जाते, शिक्षेला नाही. अंमलबजावणीला स्थगिती व शिक्षेलाच स्थगिती या दोन्ही बाबी भिन्न आहेत. न्यायालय तात्विकदृष्ट्या केवळ अंमलबजावणीलाच नाही, तर शिक्षेवरही स्थगिती देऊ शकते."

"मात्र सामान्यतः अशी स्थगिती देण्यात येत नाही. अगदीच काही अपवादा‍त्मक परिस्थिती असेल, तर कोर्ट तसा आदेश देऊ शकतं. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचेही निर्णय आहेत," अशी माहिती न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले, "निकालाला स्थगिती देताना निवडणुकीवर खर्च होण्याचं कारण दिलं असेल, तर त्याला कोणताही कायद्याचा आधार नाही. निवडणुकीच्या खर्चाचा विचार करणं न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचं आहे. हे न्यायालयाचं काम नाही. पुन्हा निवडणूक घेतल्यास अफाट खर्च होईल हे कारण कायद्याच्या दृष्टीने संयुक्तिक नाही."

"या निकालात न्यायालयानं शिक्षेला स्थगिती दिली नाही, तर निवडणुकीवर खर्च होईल केवळ हा एकच मुद्दा विचारात घेतलेला दिसत नाही. त्यांनी इतरही कारणांचा विचार केलेला दिसतो. त्या इतर कारणांचा अभ्यास केल्याशिवाय त्या इतर कारणांवर भाष्य करणं योग्य होणार नाही," असंही त्यांनी नमूद केलं.

"निवडणुकीवरील खर्च हा लोकशाहीत आवश्यक खर्च"

16 वर्षे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केलेले आणि उच्च न्यायालयात रजिस्टार म्हणून काम केलेले प्रकाश परांजपे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना याप्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.

माजी जिल्हा न्यायाधीश प्रकाश परांजपे म्हणाले, "मला न्यायाधीशांच्या या भूमिकेचं आश्चर्य वाटलं. कारण न्यायाधिशांनी ही अनावश्यक टिपण्णी केली आहे. आपल्या निकालाचा परिणाम काय होईल याचा विचार करण्याचं त्यांनी काहीच कारण नाही."

"निवडणुकीवरील खर्च लोकशाहीत आवश्यक खर्च आहे. संबंधित व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून राहण्यास लायक नसेल, तर पुन्हा निवडणुका घेणं क्रमप्राप्त आहे. निवडणुका घेण्यात काहीच चूक नाही. यावर टिपण्णी करणं ही आपली जबाबदारी टाळणं आहे," असं मत प्रकाश परांजपे यांनी व्यक्त केलं.

'हा निकाल उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही'

नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निकालावर राज्यघटनेचे जाणकार उल्हास बापट म्हणाले, "माणिकराव कोकाटे यांना 2 वर्षांची शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे ते अपात्र व्हायला हवे. यानंतर निवडणूक घ्यावी लागेल, या निवडणुका घ्यायला खर्च येईल आणि त्यासाठी जनतेचा पैसा लागेल हेही उघडच आहे."

"परंतू जनतेचा पैसा खर्च होईल म्हणून एखाद्या गुन्हेगाराला वाचवणं हा हास्यास्पद निर्णय न्यायाधीशांनी दिला आहे. हा निकाल उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)