आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतीगृह मिळेना, राज्यातील इतर वसतीगृहातील रिकाम्या जागांसाठी आंदोलन

शैक्षणिक वर्ष सुरु होऊन 3 महिने उलटले तरी अनेक अदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नाही. याच विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.

पुण्यातल्या घोडेगाव मधल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यालयाबाहेर गेल्या चार दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे.

या प्रश्नाविषयी आम्ही आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडेंशी संपर्क साधला. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार केला जात असल्याचं सांगितलं.

राज्यात एकूण वसतीगृहांसाठी 3500 जागा रिक्त असून त्या गरजेनुसार वर्ग कराव्यात अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

प्रश्न काय?

गेल्या चार दिवसांपासून प्रतिमा वाडेकर आंदोलन करत आहे. 18 वर्षांच्या प्रतिमा हिचं पोलीस बनण्याचं स्वप्न आहे. मुळची भिमाशंकर जवळच्या एका खेड्यातील ती रहिवासी आहे.

गावाजवळ 12वीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिनं बी.ए. साठी मंचरच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. प्रवेश मिळाल्यानंतर तिनं सरकारी हॉस्टेलसाठी अर्ज केला. पण प्रवेश मिळाला नाही.

सुरुवातीला ती गावाहून एसटी बसने जा ये करायच्या. पण गावातून एसटी निघायची साडेसातला तर कॉलेजची वेळ आठची. पोहोचेपर्यंत एकाच लेक्चरला बसता यायचं. त्यामुळे तिनं एका खासगी वसतीगृहात प्रवेश घेतला. पण शेती करणाऱ्या आईवडिलांसाठी या खासगी वसतीगृहाचे पैसे भरणं शक्य नसल्याचं ती म्हणाली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ती म्हणाली, “सध्याच्या वसतीगृहाला महिन्याला 200 रुपये फी भरावी लागते. तर जेवणाचा रोजचा खर्च 90 रुपये आहे. मला पाच बहीणी आहेत. मी आणि अजून एक लहान बहीण शिक्षण घेत आहोत.

ती 11वी ला आहे. 11 वीच्या यादीत तिला वसतीगृहात प्रवेश मिळाला. मात्र मला मिळाला नाही. शेती करणाऱ्या पालकांना माझा वसतीगृहाचा खर्च परवडत नाही. तर सरकारी वसतीगृहात मला प्रवेश मिळत नाहीये.”

सोनाली जाधव प्रतिमाच्याच महाविद्यालयात शिकते. तिचं गाव माळीण जवळचं अडिवरे. बसने दररोजचा साधारण दीड पावणे दोन तासांचा प्रवास करुन ती महाविद्यालयात पोहोचतेय.

पण एसटी बसच्या वेळा आणि लेक्चरची वेळ पाहता ती पोहोचते तेव्हा शेवटच्या एखाद्या लेक्चरला बसायला मिळत असल्याचं ती सांगते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ती म्हणाली, “ खासगी हॉस्टेलची फी जास्त आहे. ती परवडत नाही. आणि सरकारी हॉस्टेलला सांगतात प्रवेश संपले. शिकण्याची इच्छा आहे. पण कॉलेजला पोहोचायला रोज लेट होतंय.”

मागणी काय?

इंटिग्रेटेड ट्रायबल डेव्हलपमेंट प्रकल्पाअंतर्गत अदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडून मुलं आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी वसतीगृहांची सोय केली जाते.

आठवी नंतर विद्यार्थ्यांना पुढचं शिक्षण घेण्यासाठी या वसतीगृहांमध्ये प्रवेश मिळतो. पण वसतीगृहांची संख्या आणि विद्यार्थी संख्या याचं गणित मात्र जुळत नाही.

काही ठिकाणी जागा रिक्त राहतात तर पुण्यासारख्या परिसरात विद्यार्थ्यांवर वसतीगृहाविना रहायची वेळ येते. त्यामुळेच पुजा आणि सोनाली सारख्याच परिसरातल्या सगळ्याच विद्यार्थी विद्यार्थीनींची सोय सरकारी ह़ॉस्टेल मध्ये करा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काही विद्यार्थी धरणं आंदोलन करत आहेत. आंदोलाच्या चौथ्या दिवशी तीन विद्यार्थ्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली.

घोडेगाव मधल्या प्रकल्प कार्यालयावर सुरू असलेल्या या आंदोलनाबाबत भुमिका स्पष्ट करताना त्याचं नेतृत्व करणाऱ्या एसएफआयच्या विद्यार्थ्यांनी पत्रकात म्हणलं आहे की, अर्धं शैक्षणीक वर्ष संपत आलं तरी विद्यार्थी वसतीगृहाविना राहत आहेत.

आश्रमशाळांच्या पायाभूत सुविधा तसंच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी 7 ऑक्टोबर पासून या आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे.

वसतीगृहासाठी अर्ज केलेल्या प्रत्येक विद्यार्थी विद्यार्थीनीला प्रवेश देण्यात यावा अशी प्रामुख्याने मागणी आहे. याशिवाय इतर अनेक प्रश्नांकडेही सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी आहे.

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना आंदोलक विद्यार्थी आणि एसएफआयचा अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ म्हणाले, “राज्यात एकूण प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर गेल्या वर्षीची आकडेवारी पाहिली तर इतर ठिकाणच्या जवळपास 3500 जागा रिक्त आहेत. पुणे शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असल्याने साहजिकच विद्यार्थांचा शिकण्यासाठी इथे येण्याकडे ओढा आहे. त्यामुळे आमची मागणी आहे की या जागा पुण्याच्या घोडेगाव प्रकल्पात वर्ग कराव्यात आणी त्यातून इतर उरलेल्या विद्यार्थांना वसतीगृहाची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. मात्र प्रवेश पूर्ण झाल्याचं सांगून हे नाकारलं जात आहे.

आम्ही सुरुवातीला हा मुद्दा मांडला तेव्हा आमच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. नंतर मंत्रालयात या मुद्दयावरून बैठक झाली आणि आम्हांला आश्वासन देण्यात आलं की तुमच्या मागणीची पूर्तता केली जाईल. मात्र त्यासाठी प्रक्रिया राबवली जात नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलन करायला बसलो आहोत.”

जागा वर्ग करणं शक्य आहे का?

या प्रश्नाविषयी आम्ही इंटिग्रेटेड ट्रायबल डेव्हलपमेंट प्रकल्पाच्या नयना गुंडेंशी संपर्क साधला. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार केला जात असल्याचं सांगितलं.

त्या म्हणाल्याकी, “दरवर्षी ऐकूण शैक्षणिक परिस्थीती लक्षात घेऊन काही ठिकाणी प्रवेश होतात काही ठिकाणी जागा रिक्त राहतात. त्याचा आढावा घेऊन उपाययोजना केल्या जातात.

घोडेगावच्या या प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या वसतीगृहाची क्षमता 75 आहे. ती वाढवून 200 जणांची सोय आम्ही केली आहे. तेवढी मुलं सध्या तिथं राहत आहेत."

"आत्ताच्या उरलेल्या मुलांची मागणी लक्षात घेऊन प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आढावा घेण्याची सूचना केली आहे. भाडेतत्वावर जागा घेऊन अशी सोय करता येते आहे का? याची पाहणी करुन त्यांच्याकडून प्रस्ताव पाठवला जाईल. प्रस्ताव आला की तो मंजूर करू,” असं त्यांनी सांगितलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.