रश्मी शुक्ला पुन्हा पोलीस महासंचालकपदी, निवडणूक संपताच नियुक्ती

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात विरोधी पक्षांकडून सातत्याने पक्षपातीपणाचे आरोप झालेल्या रश्मी शुक्ला यांची पुन्हा महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आलीय.

'निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण झाल्याने आणि आदर्श आचार संहिता समाप्त झाली असल्याने रश्मी शुक्ला यांचा सक्तीच्या रजेचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी 'पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य' या पदाचा कार्यभार संजय कुमार वर्मा यांच्याकडून स्वीकारावा,' असं महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयाने काढलेल्या शासन आदेशात म्हटलं आहे.

रश्मी शुक्ला यांना 4 नोव्हेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदावरून निवडणूक आयोगाने हटवलं होतं. राज्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती.

रश्मी शुक्लांच्या नियुक्तीवर संजय राऊत यांनी टीका केली आहे.

महायुतीची सत्ता आल्यामुळे अशा बेकायदेशीर नेमणुका आता सहन कराव्या लागतील. कारण, एक सैतानी बहुमत मिळालेलं सरकार या महाराष्ट्रावर लादण्यात आलं आहे. हे बहुमत लोकशाही मार्गाने आलेलं नसून असंख्य घोटाळे, पैशांचा वापर, यंत्रणांचा वापर करुन आल्याने येणाऱ्या सरकारवर कोणतंही नियंत्रण नसणार आहे. त्यातूनच अशा नेमणुका केल्या जात आहेत. विरोधी पक्षांवर दहशत निर्माण करण्यासाठीत अशा नेमणुका केल्या जात आहेत. याला कायद्याचं राज्य म्हणत नाही. हे बेकायदेशीर आहे."

पुढे ते म्हणाले की, "अनेक अधिकारी निवडणूक निकाल लागताच पुढच्या राजकर्त्यांना भेटले. हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे. तेलंगणामध्ये रेवंथ रेड्डींना तिथले पोलिस महासंचालक भेटल्यावर त्या अधिकाऱ्यावर निवडणूक आयोगाकडून कारवाई झाली. परवापासून काही अधिकारी देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना भेटत आहेत. तरीही कोणतीही कारवाई होत नाही. एका राज्याला एक तर दुसऱ्या राज्याला दुसरा न्याय होत आहे", असाही आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं होतं.

या पत्रात राज्यातील राजकीय हिंसाचाराला उत आला असून रश्मी शुक्ला या काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या विरोधी पक्षाच्या विरोधात आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला होता.

त्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचं तसेच त्यांना नाहक त्रास देण्याचा आदेश पोलीस आयुक्त तसेच जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांना दिला असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

रश्मी शुक्ला या पदावर असल्याने निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पडतील असे वाटत नाही, असंही काँग्रेसनं या पत्रात म्हटलं होतं.

कोण आहेत रश्मी शुक्ला?

याआधी, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा फोन टॅप केल्या प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या चर्चेत आल्या होत्या.

रश्मी शुक्ला महाराष्ट्र कॅडरच्या वरिष्ठ IPS अधिकारी आहेत. 1988 बॅचच्या IPS अधिकारी असलेल्या रश्मी शुक्ला फेब्रुवारी 2021 केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर गेल्या होत्या.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये रश्मी शुक्ला यांची राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.

2019 मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं. सप्टेंबर 2020 मध्ये शुक्ला यांना सरकारने पोलीस महासंचालकपदी (DG) प्रमोशन दिलं. त्यांची बदली सिव्हिल डिफेन्सच्या प्रमुख म्हणून करण्यात आली.

रश्मी शुक्ला यांची कारकीर्द

हैद्राबादच्या नॅशनल पोलीस अकॅडमीतून पास आउट झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र कॅडर जॉइन केलं. राज्यात विविध ठिकाणी काम केल्यानंतर त्यांनी महिलांविरोधात होणाऱ्या अत्याचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काम सुरू केलं.

ईटी ह्युमन फोरमच्या मोहितीनुसार त्यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यात महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र सुरू केली.

नोव्हेंबर 2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावेळी त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कोऑर्डिनेटर म्हणून काम केलं होतं.

2016 मध्ये रश्मी शुक्ला यांची पुण्याच्या पोलीस आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. 2018 पर्यंत त्या पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या.

रश्मी शुक्ला यांना 2004 साली चांगल्या कामगिरीसाठी पोलीस महासंचालक पदक, 2005 मध्ये उत्कृष्ठ सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक आणि 2013 मध्ये पोलीस मेडल मिळालं आहे.

देवेंद्र फडणवीसांच्या निकटवर्तीय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी रश्मी शुक्ला अवैध पद्धतीने फोन टॅपिंग करत असल्याचा आरोप केला होता.

नवाब मलिक यांनी शुक्ला "भाजपच्या एजंट असल्यासारखं काम करतात" असा आरोप केला होता.

राजकीय विश्लेषक सांगतात, "रश्मी शुक्ला देवेंद्र फडणीसांच्या खूप जवळच्या अधिकारी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सतत होत असते."

शुक्ला 1996 ते 1999 मध्ये नागपूर ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षक होत्या. त्यानंतर 1999-2002 नागपूरमध्ये पोलीस उपायुक्त म्हणून काम केलं.

नागपूरचे वरिष्ठ पत्रकार राहुल पांडे सांगतात, "1990 च्या दशकात रश्मी शुक्ला नागपुरात होत्या. त्यावेळेस फडणवीस राजकारणात नवीन होते. त्यामुळे शुक्ला त्यांच्या जवळच्या असतील असं अजिबात म्हणता येणार नाही."

ते पुढे सांगतात, "शुक्ला यांना देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात पुणे आयुक्त पोस्टिंग मिळालं. त्यामुळे परसेप्शन असं तयार झालंय की त्या देवेंद्र यांच्या जवळच्या आहेत."

देशमुखांनी सुरू केली होती फोन टॅपिंगची चौकशी

2019 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं. तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. सरकार येऊन जेमतेम दोन महिने झाले असतील. तेव्हा राज्याचे तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप केला होता.

देवेंद्र फडणवीसांनी अनिल देशमुख यांचा आरोप फेटाळून लावला होता.

"आधीच्या सरकारने स्पायवेअर पेगॅससचा वापर करून अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवली. हे स्पायवेअर घेण्यासाठी अधिकारी इस्रायलला गेले होते का? याची चौकशी करणार," असं तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये राज्य सरकारने दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमली होती.

शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणी तक्रार दिल्याची माहिती, अनिल देशमुख यांनी दिली होती.

रश्मी शुक्ला यांच्यावर झालेल्या आरोपांसंदर्भात त्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने अनेक वेळा केला पण त्यांनी यावर उत्तर दिले नाही.

रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात फोनटॅपिंग प्रकरणी पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी फोन टॅप होत असल्याचा आरोप केला होता. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचे स्वीय सहाय्यक, भाजप खासदार संजय काकडे आणि अन्य काही राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

त्यानंतर आलेले गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी याप्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असं आश्वासन दिलं होतं. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.

राज्य विधिमंडळाच्या 2021 पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उपस्थित झालेल्या प्रश्नानुसार शासनाने 2015 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण फोन टॅपिंग प्रकरणाची पडताळणी करण्याकरता तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती.

या उच्चस्तरीय समितीने 2015 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीत फोन टॅपिंग प्रकरणाची पडताळणी केली. उपरोक्त कालावधीत अनिष्ट राजकीय हेतूने लोकप्रतिनिधींचे फोन गैरपद्धतीने टॅप करण्यात आले आणि कसे? याचा तपास करणे व तसे आढळल्यास अशाप्रकरणी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीने दिलेला अहवाल शासनाने स्वीकृत केला.

उच्चस्तरीय समितीने रश्मी शुक्ला, तत्कालीन पोलीस आयुक्त पुणे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीर अभिवेक्षण केले असे नमूद केल्याने, रश्मी शुक्ला आणि संबंधितांवर त्यांच्यावर भारतीय तार अधिनियम कलम 26 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दरम्यान, सप्टेंबर 2023 मध्ये रश्मी शुक्ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली. त्यांच्याविरुद्ध दाखल दोन्ही एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन