अमरावतीमधील डॉ. आंबेडकर कमानीचा वाद जेव्हा लाठीचार्ज आणि तुफान दगडफेकीकडे वळला: ग्राऊंड रिपोर्ट

सोमवारी (11 मार्च) सकाळी अमरावती जिल्हाधिकारी परिसरातील कँटिनमध्ये आम्ही काही पत्रकार चहा प्यायला थांबलो होतो. तेवढ्यात मला एका सहकाऱ्याचा फोन आला.

"सर, विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात काही आंदोलक गेटवर चढू लागले आहेत. इथे तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. तुम्ही लवकर इकडे या."

आम्ही चहा तसाच ठेवला आणि त्या कार्यालयाकडे धाव घेतली. तेव्हा खरंच काही महिला या परिसरातील गेटवर चढल्या आणि घोषणा देऊ लागल्या.

जवळजवळ एक-दीड तास आंदोलक घोषणा देत होते. आम्ही तिथेच होतो. सायंकाळी चारनंतर मात्र आंदोलन आणखी तीव्र झालं. आंदोलकांकडून विभागीय कार्यालयाचं गेट चढून आत येण्याचा प्रयत्न झाला.

तेवढ्यात माझ्या शेजारील पोलिसाच्या वॉकी-टॉकीवर एक संदेश आल्याचं मी ऐकलं. "वरूनआदेश आलाय. आंदोलन हाताबाहेर जायच्या स्थितीत आहे. सगळ्यांनी लाठीचार्जसाठी तयार राहा."

आंदोलन जसं आक्रमक झालं, तसं त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज सुरू केला.

लाठीचार्ज अंदाजे 10-15 मिनिटे सुरू राहिला.

आंदोलक सैरावैरा पळू लागले. पण एका क्षणानंतर आंदोलकांच्या बाजूने तुफान दगडफेक सुरू झाली.

पोलिसांनी लाठीचार्ज करेपर्यंत आम्ही व्हीडिओ शूट करू शकलो. पण त्यानंतर जेव्हा दगडफेक सुरू झाली तेव्हा मात्र आम्ही तिथून सुरक्षित ठिकाणी पळ काढला.

आमच्यासमोर दोन मिनिटांत डझनभर दगड येऊन पडले. सुदैवाने आम्हाला इजा झाली नाही. पण पोलीस आणि काही आंदोलक यांची डोकी मात्र फुटली.

नेमकं प्रकरण काय?

अमरावती जिल्ह्याच्या अंजनगाव तालुक्यातील पांढरी खानापूर गावामध्ये गेल्या काहीवर्षांपासून एका वाद सुरू होता.

तिथल्या लोकांना गावच्या वेशीवर एक कमान बांधायची होती आणि त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव द्यायचं होतं. त्यांच्या या मागणीला गावातील इतर काहीजणांनी विरोध केल्याचं सांगण्यात येत आहे.

कोरोनाकाळाच्या आधीपासून केलेल्या या मागणीला प्रशासन काहीच दाद देत नव्हतं. म्हणून गावातील 200 पेक्षा अधिक दलित समुदाय विभागीय आयुक्त कार्यालय पुढे आंदोलन सुरू केलं.

विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाच्या बैठकीत सामंजस्याने त्यावर तोडगा निघणार होता. मात्र लेखी पत्राची मागणी करत आंदोलक आक्रमक झाले. ते पत्र अद्यापही आम्हाला दिलं नसल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

आंदोलन कधी चिघळलं?

यासंदर्भात पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी परिस्थिती आटोक्यात असल्याची माहिती दिलीय. पण मंगळवारीही (12 मार्च) शहरात तणावपूर्ण शांतता आहे. सोमवारी मात्र आयुक्तालय परिसरातील परिस्थिती काही क्षणांत चिघळली होती.

काही आंदोलक आयुक्तालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार तोडून आत शिरण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला, असं सांगण्यात येत आहे.

आंदोलकाकडून झालेल्या दगडफेकीत काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती रेड्डी यांनी दिलीय. याशिवाय लाठीचार्जमध्ये काही आंदोलकही जखमी झाले आहेत.

आंदोलकांकडून एवढी तुफान दगडफेक झाली की आमच्यासमोर दोन अग्निशमन दलाच्या गाड्या, कार आणि अनेक दुचाकीचं नुकसान झालं. दगडफेकीत 6 पोलीस कर्मचारी आणि आंदोलक जखमी झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

आंबेडकर कमानीचा नेमका वाद काय?

पांढरी खानापूर गावातील मुख्य प्रवेशद्वाराला डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर नाव देण्याच्या मागणीचा वाद गेल्या महिन्याभरापासून वाढला होता.

मात्र कमानीला गावातील काही सवर्णाकडून विरोध होत असल्याने 200 पेक्षा अधिक गावकऱ्यांनी 6 मार्च रोजी गावकऱ्यांनी मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला.

या मागणीसाठी गावकरी गावापासून मुंबईतील मंत्रालयाच्या दिशेनी त्याच दिवशी पायी निघाले. पण आंदोलकांनी अमरावती गाठत विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात बस्तान मांडले.

आंदोलनादरम्यान 7 मार्चला विभागीय आयुक्त निधी पांडे यांच्याशी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. मात्र ठोस तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर आंदोलनाला विविध सामाजिक राजकीय संघटनांनी समर्थन दिले होते.

2020 पासून आंबेडकर कमानीचा वाद

2020 मध्ये पांढरी खानापूर येथील दलित नागरिकांनी गावाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांचं नाव देण्याचा ठराव ग्रामसभेने घेतला होता. त्यानंतर कोरोना व्हायरसची साथ आली आणि जानेवारी 2024 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

त्यानंतर 26 जानेवारी 2024 ला ग्रामपंचायतीचा नव्याने ठराव घेत 31 जानेवारीला बाबासाहेबांचे फलक लाऊन तात्पुरते लोखंडी प्रवेशद्वार उभारले. इथूनच गावातील दोन गटात वादाची ठिणगी पडली.

गावातील विरोधी गटाकडून प्रवेशद्वार काढण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र त्याला दलित नागरिकांनी दाद दिली नाही. त्यामुळं गावातील दोन्ही गटांनी प्रवेद्वारापुढे आंदोलन सुरू केले होते.

पुढे हा वाद चिघळला आणि ग्रामपंचायतीने पुन्हा 6 मार्चला ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतला. पण ही ग्रामसभा नियमबाह्य असल्याचं सांगत दलित समुदायांनी याला विरोध केला. गावामध्ये शांतता कायम राहावी म्हणून 6 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून संचारबंदी लागू करण्यात आली होती.

संचारबंदीचा आदेश झुगारून दलित कुटुंबानी टप्याटप्याने गाव सोडायला सुरवात केली. गावातील दलित कुटुंब लहान मुलांसह पायदळ मुंबई मंत्रालयाच्या दिशेने रवाना झाले होते.

'बांधकाम पूर्ण झाल्यावर विरोध केला जातोय'

बाबासाहेबांच्या नावाच्या कमानीसाठी गावातील दलित बांधवांनी फंड उभारला. अपुऱ्या फंडमुळे तात्पुरती लोखंडी कमान उभारण्यात आली. कालांतराने पक्की कमान उभारू, अस गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

कमान उभारणीपर्यंत आक्षेप नव्हता, पण बांधकाम पूर्ण झाल्यावर विरोध केला जातोय, असं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

आंदोलनकर्ते कैलास वाघपांजर यांनी विरोधी गटाला फलक काढण्यास विरोध केला म्हणून दलित कुटुंबीयांवर जातीय बहिष्कार टाकल्याचा आरोप केला.

ते म्हणतात, “आम्हाला जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली. आम्ही पोलिसात तक्रार देखील दाखल केली आहे. आम्ही बाबासाहेबांच्या नावासाठी लढा उभारलाय. आम्हाला पैसे नको फक्त नाव द्या,” अशी त्यांची मागणी आहे.

प्रवेशद्वाराच्या वादामुळे गावातील सामाजिक एकोपा संपुष्टात आला आहे. याचा प्रभाव गावातील युवकांवर मोठ्या प्रमाणात होतोय.

सामाजिक एकोपा अबाधित राहण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जाताहेत, पण तोडगा निघत नाहीये. त्यामुळे गावामध्ये कोणताच फलक नको अशी मागणी पंचायत समितीचे माजी सभापती नितीन पटेल यांची आहे.

"गावात आम्ही सगळे एकोप्याने राहतो. त्यामुळे आमचा नावाला विरोध नाही, आमचा विरोध बेकायदेशीररित्या लावलेल्या कमानीला आहे," असंही म्हणाले.

पटेल सांगतात “26 जानेवारीचा तो ठराव झुंडशाही पद्धतीने झाला. ग्रामसभेत मुद्दा अजेंड्यावर नसताना आणि सरपंचाच्या अनुपस्थितीत तो विषय मांडण्यात आला. उपसरपंच आणि अध्यक्षावर दबाव टाकून तो ठराव मंजूर करण्यात आला.

"त्याचबरोबर सभासदांचा कोरमही अपुरा होता. मुळात कमान पक्क्या बांधकामाची असताना लोखंडी कमान बांधण्यात आले. त्यावर फलक लाऊन फटाके फोडले. त्यामुळं भविष्यात भांडण होऊ नये म्हणून आम्ही गावकऱ्यांनी एकमताने कमानीशिवाय गाव असा निर्णय घेतला,” पटेल पुढे सांगतात.

कमानीला विरोध का?

पण बाबासाहेबांचं नाव असलेल्या कमानीलाच विरोध का केला जातोय? यावर आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राजेंद्र गवई यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.

ते म्हणाले “अजूनही मागासवर्गीयांवर अन्याय कमी झालेला नाही. नावावरून झालेला विरोध ही अन्यायाची सुरुवात असते. आम्ही समाजासाठी रस्त्यावर उतरलो आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “आमच्या समाजाच्या बाजूने कोणताच पक्ष, गट किवा संघटना उतरली नाही. आमचं गाव आहे म्हणून आम्हाला उतरावं लागलं. सोसायटीसाठी उतरावंच लागेल.”

“आंदोलनकर्त्यांना साधं कुणी विचारलंही नाही. दलितांची मतं पाहिजे. पण त्यांच्या बाजूने भाजप, काँग्रेस किवा अन्य पक्ष पुढे आलेलं नाही. दोन्ही गटाला शांततेचं आवाहन आम्ही करतोय. तसेच गावात जाऊन दोन्ही गटांमध्ये एकोपा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.”

पोलिसांकडून झालेल्या लाठीचार्जचा त्यांनी निषेध केला.

पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर कारवाई करणार

विभागीय आयुक्त कार्यालयावर पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिली.

ते म्हणाले, "दोन्ही बाजूंकडील लोकांना सोबत घेऊन सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. मात्र विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ज्या पद्धतीने दगडफेक व पोलिसांच्या वाहनाची तोडफोड करण्यात आली हे करणाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासन गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करणार आहे.

"आजची परिस्थिती निर्माण झाली यासाठी दोन्ही पक्षाकडील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जाईल व त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल."

आंदोलनकर्त्यांच्या घोषणांमुळे दणाणून गेलेला अमरावती विभागीय आयुक्त परिसर आता रिकामा झालाय. आता याठिकाणी दगडांचा खच पडला आहे.

अमरावती शहरातील परिस्थिती निवळली असली तरी पांढरी खानापूर गावात मात्र पोलिसांना तैनात करण्यात आले आहे.

लोकसभा निवडणूक बघून कुणी हे केलंय का? - प्रकाश आंबेडकर

वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड प्रकाश आंबेडकर यांनी याप्रकरणावर भाष्य करताना म्हटलं की, "कमानीच्या संदर्भात गावात ठराव झाल्यानंतर अचानकपणे आमची सभा झाल्यानंतर हे असं होतंय तर याच्यामागे राजकारण आहे याची आम्हाला जाणीव आहे. पण आम्हाला त्या राजकाणाचा भाग व्हायचं नाहीये. गावात आणि जिल्ह्यामध्ये शांतता राहायला हवी."

आंबेडकर पुढे म्हणाले, "दोन्ही गटांमध्ये काही निर्णय न होता डीपीडीसीमध्ये तो व्हावा आणि ती कमान शासनच बांधेल असं व्हावं, असं मी जिल्हाधिकाऱ्यांना बोललोय. कालच्या मोर्चात गावातले किती आणि बाहेरचे किती लोक होते, हाही अँगल तपासावा अशी विनंती मी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.

"हे लोकसभा निवडणूक बघून काही जणांनी वातावरण बिघडावं अशा स्वरुपात केलेलं आहे का? ते नेमकं कुणी केलंय? ते मी शोधून काढायला सांगितलं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने वातावरण गढूळ व्हावं, यासाठी यात कुणाची भूमिका आहे का? हे तपासायला हवं."