तुमच्या अँड्रॉईड स्मार्टफोनमध्ये आता हे 5 महत्त्वाचे बदल होणार

व्हीडिओ कॅप्शन, Android OS vs BharOS: तुमचे अँड्रॉइड स्मार्टफोन्स आता असे बदलणार आहेत... सोपी गोष्ट
तुमच्या अँड्रॉईड स्मार्टफोनमध्ये आता हे 5 महत्त्वाचे बदल होणार
स्मार्टफोन
    • Author, गुलशनकुमार वनकर
    • Role, बीबीसी मराठी
  • Published

जर तुम्हीही शाओमी, रिअलमी, ओप्पो-व्हिव्हो, सॅमसंग, वनप्लस, मोटोरोला, नोकिया किंवा असे कुठले फोन्स वापरत असाल, म्हणजे ॲपलचे आयफोन्स वगळता इतर कुठलेही, तर तुम्ही अँड्रॉईड स्मार्टफोन युजर आहात.

आज भारतातले जवळजवळ 97 टक्के स्मार्टफोन्स हे गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टिमवर चालतात. त्यामुळे या फोन्समध्ये बाय-डिफॉल्ट गुगलच्याच काही गोष्टी टाकून येतात, ज्याबद्दल आपण सुरुवातीलाच बोललो.

यापैकी काही ॲप्स आपल्या फोनमधून डिलीट करण्याची सोय नसते, आणि त्यातल्या काही ॲप्सचं  डिफॉल्ट सेटिंग बदलण्याची तसदी आपण घेतही नाही.

उदाहरण म्हणजे कुठलीही गोष्ट इंटरनेटवर शोधायला आपण गुगल सर्चच करतो. आणि याच गोष्टीवर आक्षेप आल्यानंतर गुगलने काही गोष्टी बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुगलला 13 अब्ज रुपयांचा दंड का बसला?

भारतातले 97 टक्के स्मार्टफोन्स अँड्राईड-बेस्ड आहेत. गुगल या वर्चस्वाचा गैरफायदा घेऊन युजर्सचा डेटा गोळा करतंय तसंच त्यांचेच प्रोडक्ट्स वापरण्याची सक्ती करतंय, अशी तक्रार गुगल इंडियाविरोधात कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाकडे करण्यात आली. 

 

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) भारत सरकारची एक संस्था आहे. त्यांचं काम काय आहे? तर एखादी कंपनी बाजाराचा, कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा तर घेत नाहीय ना याकडे वेळोवेळी लक्ष देऊन निर्णय ते देत असतात.

CCIने गुगलवर आरोप ठेवला की त्यांच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टिमच्या जोरावर गुगल स्मार्टफोन निर्मात्यांशी “एकतर्फी करार” करून बाजारात वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहतंय. याद्वारे युजर्सना गुगलच्याच इतर सर्व्हिसेस वापराव्या लागतात, जसं की युट्यूब किंवा गुगल सर्च. आपण कधीच यांची पर्यायी ॲप्स इन्स्टॉल करण्याच्या भानगडीत पडत नाही.

गुगलला यातून सरळ महसूल मिळतोय. काहीही सर्च केल्यावर आधी ॲड्स येतात, युट्यूबवर ॲड्स येतात, वगैरे. आपण गुगलची कुठलीही सेवा वापरत असताना गुगल युजर्सचा अमाप डेटा गोळा करून तो डेटा ॲड्स दाखवायला वापरतोय. त्यामुळे CCIने गुगलला 1337 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. आणि आपल्या कामाची पद्धत बदलण्याचे आदेश दिलेत.

 

गुगलने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं, म्हटलं की यासाठी आम्हाला बरेच बदल करावे लागतील, स्मार्टफोन उत्पादकांशी, ॲप डेव्हलपर्सशी पुन्हा करार करावे लागतील. पण सुप्रीम कोर्टाने CCIचा निर्णय कायम ठेवला आणि गुगलला सहकार्य करण्याचे आदेश दिलेत. 

गुगलला अमेरिका आणि युरोपमध्येही अशाच प्रकारच्या खटल्यांना आणि त्याविरोधातील निर्णयांना सामोरं जावं लागलं होतं. आणि आता भारतातही त्यांना चपराक बसल्यानंतर अखेर गुगलने भारतात मोठे बदल करण्याची घोषणा केली आहे.

तुमचा अँड्राइड स्मार्टफोन कसा बदलणार?

25 जानेवारीला गुगलने एका ब्लॉगमध्ये म्हटलं की ते अँड्रॉइड फोन्समध्ये अनेक मोठे आणि नवीन बदल करतील...

Google Play new feature

1) आता स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांवर गुगलची सर्व ॲप्स एकत्र टाकण्याचं बंधन नसेल. या कंपन्या एक-एक ॲप निवडू शकतील. म्हणजे तुमच्या फोनमध्ये default installed ॲप्स कमी असतील. याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे तुमच्या फोनची जास्त मेमरी तुम्ही वापरू शकता.

Google Play new feature

2) दुसरी गोष्ट म्हणजे, नवीन अँड्रॉईड डिवाईसेसमध्ये सुरुवातीलाच आता विचारलं जाईल की तुम्हाला सर्च इंजिन कुठलं हवंय. गुगल क्रोम की इतर कोणतं. 

Google Play new feature

3) तुम्ही गुगल प्लेस्टोरवरून कुठलंही ॲप विकत घेत असताना किंवा एखाद्या ॲपमध्ये कुठल्या अतिरिक्त फीचरसाठी पेमेंट कसं करायचं, याचं स्वातंत्र्यही आता युजरला असेल. यापूर्वी गुगलने ठरवून दिलेल्या मार्गानेच पेमेंट व्हायचं.

Google Play new feature

4) गुगल प्लेस्टोर तसंच इतर वेबसाईटवरून डाऊनलोड केलेल्या ॲप्सचे अपडेट सतत येत असतात. पण आता ही ॲप्स अपडेट करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. जेणेकरून त्याच्याशी निगडित जोखीम युजर्सना स्पष्टपणे कळू शकेल.

Google Play new feature

5) गुगलच्या हेल्प सेंटरला आणखी बळकट केलं जातंय, जेणेकरून गुगल प्ले वापरताना तुमचा पैसा कुठे कसा खर्च होतोय, कुठे गुगलची सर्व्हिस फी लागते, याची माहिती युजर्सना उपलब्ध असेल.

BharOSचा उदय

X पोस्टवरून पुढे जा

मजकूर उपलब्ध नाही

Xवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

X पोस्ट समाप्त

गुगलची ऑपरेटिंग सिस्टीम बाजारात सर्वांत जास्त वापरली जातेच. पण हो, भारत सरकारने गेल्याच आठवड्यात एक पूर्ण स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टिम आणल्याची घोषणा केली आहे. BharOS असं याचं नाव असून, IIT मद्रासने प्रवर्तक नावाच्या एका सरकारी स्टार्टअपच्या सहाय्याने ही ऑपरेटिंग सिस्टीम बनवलंय. निर्मात्यांचा दावा आहे की यात कुठलीच डिफॉल्ट ॲप्स नसतील, एक प्रायव्हेट ॲप स्टोर असेल आणि सर्व अपडेट्स over-the-air म्हणजे इंटरनेटने असतील. पण त्याव्यतिरिक्त याबद्दल फार काही अजूनही माहिती नाहीय.

आता गुगलचा CCIसोबतचा वाद ताजा असताना हे लाँच होणं, याचं टायमिंग एकदम तंतोतंत बसत असलं तरी तूर्तास या दोन्ही गोष्टींचा संबंध नाहीय, असंच म्हणता येईल. तुम्ही अँड्राइड युजर असाल तर यावर तुम्हाला काय वाटतं, खाली कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा

मजकूर उपलब्ध नाही

YouTubeवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)