दिल्ली में 153 करोड़पति उम्मीदवार

दिल्ली दिलवालों का शहर है या नहीं, इसका तो पता नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली करोड़पतियों का शहर ज़रूर है.

यहाँ विधानसभा की 69 सीटों पर चुनाव के लिए ज़ोरशोर से प्रचार हो रहा है. वोट माँगे जा रहे हैं और सभी उम्मीदवार स्वयं को जनता का सेवक बता रहे हैं.

दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी के 19, कांग्रेस के 19 और बहुजन समाज पार्टी के 15 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज़ हैं. इनमें हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं.

करोड़पति उम्मीदवार

ये उम्मीदवार सम्पत्ति के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं. इस बार मैदान में 153 करोड़पति उम्मीदवार हैं और इनमें से कई ने आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या यानी पैन तक नहीं दिया है.

छह उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी निजी सम्पत्ति 90 लाख से ज़्यादा है. लेकिन वह कहते हैं कि उनके पास वाहन तक नहीं है.

ऐसे में आप इनके शपथ पत्रों पर कितना भरोसा कर सकते हैं.

दूसरा सवाल यह भी है कि क्या चुनावी राजनीति का खेल अमीरों का खेल बनकर रह गया है.

सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय प्रचार से जुड़े शेखर सिंह कहते हैं, "45 पुराने उम्मीदवार फिर से खड़े हो रहे हैं. मुझे लगता है कि नए लोग नहीं आ रहे, नई सोच नहीं आ रही है. जैसे कोई अपना गढ़ बनाकर बैठा है और वहाँ से हिल तक नहीं रहा."

पिछले पाँच वर्षों में औसत निजी सम्पत्ति विकास दर के हिसाब से इन विधायकों की निजी सम्पत्ति में 211 फ़ीसदी इजाफ़ा हुआ है. यानी हर विधायक ने 1.8 करोड़ रूपए कमाए.

कहाँ से कमाया और कैसे आया यह धन, सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है.

चुनावी ख़र्च के ब्यौरे भी बताते हैं कि यहाँ एक बार फिर नियम क़ानूनों को ताक पर रख दिया गया है.

दुनियाभर में भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाले ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल का सर्वेक्षण कहता है कि भारत में 76 फ़ीसदी लोग यह मानते हैं कि राजनेता भ्रष्ट होते हैं.

उन्हें पाँच में से 4.75 अंक मिले हैं. इसका मतलब यह कि भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारतीय राजनेता काफ़ी ऊपर हैं.

किसी का विकास हुआ हो या नहीं हुआ हो, जनप्रतिनिधियों का विकास ज़रूर हुआ है.

इन नेताओं के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई भले ही नहीं हो पाए, लेकिन मतदाता ही जागरूक होकर लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं और अपना नेता सलीके से चुन ही सकते हैं.