ग़ुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफ़ा स्वीकार

भारत प्रशासित रा्ज्य जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया है और पद पर बने रहने को कहा है.

एक सरकारी प्रवक्ता का कहना था कि ग़ुलाम नबी आज़ाद से अगली व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री के रूप के बने रहने को कहा गया है.

इसके पहले ग़ुलाम नबी आज़ाद ने राज्यपाल एनएन वोहरा को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था.

ग़ौरतलब है कि सोमवार को विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन पर्याप्त समर्थन के अभाव में मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया.

अमरनाथ मंदिर से जुड़े विवाद की जड़

दरअसल, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर की कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था. इसके बाद ग़ुलाब नबी आज़ाद के नेतृत्ववाली सरकार अल्पमत में आ गई थी.

राज्य सरकार संभालेगी अमरनाथ यात्रा की ज़िम्मेदारी

अमरनाथ मंदिर बोर्ड को ज़मीन दिए जाने को लेकर चल रहे विवाद के कारण पीडीपी ने यह फ़ैसला किया था. हालांकि सरकार ने ये ज़मीन वापस ले ली थी.

पीडीपी अमरनाथ मंदिर बोर्ड को ज़मीन दिए जाने के राज्य सरकार के फ़ैसले से नाराज़ थी.

पीडीपी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल थी और इसके 18 विधायक हैं.

इसके पहले पीडीपी और पैंथर्स पार्टी ने ग़ुलाम नबी आज़ाद सरकार का समर्थन न करने की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी जिसके बाद से ही लग रहा था कि आज़ाद बहुमत नहीं जुटा पाएंगे.

विधानसभा की स्थिति

87 सदस्योंवाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस के 21 विधायक हैं और उसे सीपीएम के दो और आठ निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल था.

विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस के 24 सदस्य हैं और उसने पहले ही कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया था.

उधर चार सदस्यों वाली पैंथर्स पार्टी और गठबंधन सरकार के बीच 2005 से ही मनमुटाव चल रहा था.

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद सरकार को सात जुलाई तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा था.

इसके पहले मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने राज्यपाल को भेजे पत्र में सदन में कभी भी बहुमत साबित करने का दावा किया था.