गुरुवार, 12 जून, 2008 को 20:02 GMT तक के समाचार

भागलपुर के दंगा पीड़ितों को 30 करोड़

केंद्र सरकार ने बिहार के भागलपुर में क़रीब दो दशक पहले हुए दंगे के पीड़ितों की सहायता के लिए 29.81 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज देने की घोषणा की है.

यह पैकेज उसी तरह होगा, जिस तरह 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को दिया गया था.

पैकेज को गुरुवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबीनेट की बैठक में मंजूरी दी गई.

844 लोग मारे गए थे

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भागलपुर दंगे में मारे गए कुल 844 लोगों में से प्रत्येक के निकटतम रिश्तेदार को साढ़े तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.

दंगे में घायल हुए 22 लोगों को 1.25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

केंद्र सरकार ने पिछले महीने की 22 तारीख़ को इसी तरह गुजरात के दंगा पीड़ितों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर सिख विरोधी दंगों के पीडि़तों को दी गई आर्थिक सहायता की तरह ही भागलपुर दंगे के पीड़ितों के लिए भी पैकेज की माँग की थी.

खिलाड़ियों के लिए 678 करोड़

कैबीनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने के लिए 'राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम की तैयारी- 2010' नाम के एक तीन वर्षीय योजना को मंजूरी दी. योजना के तहत 678 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

वित्त मंत्री पी चिदंबरम के अनुसार, यह योजना 2008-2009 से शुरू होगी. इसके तहत 18 खेलों के 1286 खिलाड़ियों को साल में 305 दिन देश-विदेश में ट्रेनिंग और खेलने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा.

योजना के तहत 375 करोड़ रुपये ट्रेनिंग, 85 करोड़ रुपये भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के विकास और 218 करोड़ रुपये खिलाड़ियों को खेल विज्ञान और दवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने पर खर्च होंगे.

धान का समर्थन मूल्य

कैबीनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 2008-2009 के खरीफ की फसल धान की सामान्य किस्मों के लिए तदर्थ रूप से 850 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)घोषित की है.

‘ए’ ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 875 रुपये प्रति क्विंटल होगा.

वित्तमंत्री के अनुसार इसे एक हज़ार रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए मामले को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को भेजा गया है.

इसकी सिफ़ारिश कृषि उत्पादों के मूल्य तय करने वाली समिति (सीएसीपी) ने की थी.