शनिवार, 28 अक्तूबर, 2006 को 18:39 GMT तक के समाचार

सीलिंग पर पुनर्विचार याचिका का फ़ैसला

केंद्र सरकार ने दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के अभियान को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फ़ैसला किया है.

ग़ौरतलब है कि एक नवंबर से दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में फिर से सीलिंग अभियान शुरू होना है और इसके तहत लगभग 44 हज़ार दुकानों को सील किया जाना है.

गृह मंत्री शिवराज पाटिल, शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी और शहरी विकास राज्यमंत्री अजय माकन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और राज्यपाल वीएल जोशी के साथ बैठक की.

इसके बाद फ़ैसला किया गया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से सीलिंग अभियान पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करे.

हालांकि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति से सीलिंग अभियान 31 जनवरी, 2007 तक स्थगित करने की पहली ही अपील की हुई है.

इसके पहले सु्प्रीम कोर्ट ने सीलिंग अभियान को 31 अक्तूबर के बाद टालने से इनकार कर दिया था.

ग़ौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने दुकानें सील करने का काम शुरु किया था लेकिन इसका जमकर विरोध हुआ था.

कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिसमें चार लोग मारे गए थे और अनेक घायल हुए थे.

व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेश से लगभग पाँच लाख लोगों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ेगा.