मंगलवार, 07 फ़रवरी, 2006 को 07:55 GMT तक के समाचार

अल्फ़ा के साथ दूसरे दौर की चर्चा

भारत सरकार ने कहा है कि वह असम के प्रमुख विद्रोही समूह अल्फ़ा के कुछ गिरफ़्तार सदस्यों की रिहाई पर विचार कर सकती है.

केंद्र की यूपीए सरकार और अल्फ़ा के लिए मध्यस्थता करने वाली नागरिक समिति के बीच मंगलवार को दूसरे दौर की बातचीत के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बात कही है.

इस बातचीत से राज्य में 27 सालों से चल रहे अलगाववादी आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है.

इस विवाद के चलते अब तक दस हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

इससे पहले पिछले साल अक्तूबर में केंद्र और अल्फ़ा के लिए मध्यस्थता करने नागरिक समिति के बीच पहले दौर की चर्चा हुई थी.

चर्चा में मध्यस्थता करने वाली नागरिक समिति का चयन अल्फ़ा ने ही किया है और इसमें लेखक और बुद्धिजीवी शामिल हैं.

सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन और केंद्रीय गृहसचिव वीके दुग्गल इस चर्चा में उपस्थित थे.

इस बैठक में यह भी तय हुआ है कि अल्फ़ा विद्रोहियों और केंद्र सरकार के बीच सीधी बातचीत से पहले इस नागरिक समिति और अधिकारियों के बीच एक बार चर्चा और हो.