रविवार, 24 दिसंबर, 2006 को 11:26 GMT तक के समाचार

फ़लस्तीनियों के लिए कर राशि जारी होगी

इसराइली कैबिनेट ने फ़लस्तीनी प्रशासन को टैक्स का कुछ हिस्सा जारी करने को मंज़ूरी दे दी है.

हमास के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए टैक्स से मिलने वाले राजस्व पर रोक लगा दी थी.

शनिवार को इसराइल के प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट और फ़लस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास के बीच बातचीत के बाद इस पर सहमति हुई थी.

इस सहमति के बाद इसराइल क़रीब 10 करोड़ डॉलर की राशि फ़लस्तीनी क्षेत्र के लिए जारी करेगा जो काफ़ी परेशानी झेल रहे फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी.

हमास की सरकार के गठन के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनियों के हिस्से का क़रीब 60 करोड़ डॉलर का कर राजस्व जारी नहीं किया है.

इसराइली विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता मार्क रेगेव ने बीबीसी को बताया कि टैक्स से मिलने वाले राजस्व को भेजने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ताकि हमास की सरकार को प्रक्रिया में शामिल किए बिना पैसा भेजा सके.

कोशिश

हमास ने इसराइल के इस फ़ैसले को एक छोटी कोशिश बताया है. उसने इसराइल से मांग की है कि वह टैक्स का पूरा पैसा जारी करे और फ़लस्तीनी क़ैदियों को भी रिहा करे.

शनिवार की बातचीत में एहुल ओल्मर्ट और महमूद अब्बास इस बात पर भी सहमत थे कि सुरक्षा और वित्तीय मामलों के साथ-साथ क़ैदियों की रिहाई पर आगे भी विचार-विमर्श जारी रहेगा.

इसके लिए एक बार फिर तीन संयुक्त समिति के गठन के लिए भी सहमति हो गई है. इनमें से एक सुरक्षा समिति होगी, जो इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच जारी संघर्ष विराम की मियाद बढ़ाए जाने पर चर्चा करेगी.

एक अन्य समिति वित्तीय मामलों के लिए गठित की गई है जो कर राजस्व और अन्य कोष फ़लस्तीनी प्रशासन को सौंपने पर चर्चा करेगी.

लेकिन यरुशलम स्थित बीबीसी संवाददाता का कहना है कि कई इसराइली और फ़लस्तीनी समझौते को लेकर सशंकित हैं क्योंकि समझौता होना एक बात है और उसे लागू करने दूसरी बात.