शुक्रवार, 23 जून, 2006 को 03:30 GMT तक के समाचार
अमरीकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने उम्मीद जताई है कि आलोचनाओं के बावजूद अमरीका- भारत परमाणु समझौते को अमरीकी संसद की मंज़ूरी मिल जाएगी.
वाशिंगटन में अमरीकी और भारतीय कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता राष्ट्रपति बुश के दूसरे कार्यकाल का सबसे अहम नीतिगत फ़ैसला है.
अमरीकी उपराष्ट्रपति ने कहा,'' यह समझौता रणनीतिक रूप से अहम है और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें संशोधन या फिर अन्य कारणों से देरी न हो, अन्यथा एक अहम अवसर हाथ से चला जाएगा.''
बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इस समझौते को अमरीकी संसद से पारित करवाने के लिए बुश प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है. लेकिन इस पर अंतिम मतदान जुलाई के मध्य तक होने की उम्मीद है.
इसके पहले अगले सप्ताह 27 और 28 जून को अमरीकी सीनेट की विदेश मामलों की समिति की इस पर विचार करेगी.
अमरीकी विदेश मंत्री कोंडीलीजा राइस ने व्यक्तिगत रूप से अमरीकी सांसदों को इस समझौते के बारे में जानकारी दी है.
अमरीकी विदेश मंत्री सीनेट और प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समितियों के सामने इस समझौते की अहमियत जता चुकी हैं.
दूसरी ओर अमरीकी उप विदेश मंत्री निकोलस बर्न्स भी समझौते के लिए सांसदों को आश्वस्त करने में जुटे हैं.
ग़ौरतलब है कि बुश प्रशासन और भारत सरकार दोनों स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर अमरीकी संसद इस सहमति में कोई फेरबदल करने की कोशिश करती है तो यह सहमति ख़त्म मानी जाएगी.