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हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफ़ा, कांग्रेस नेता आलमगीर ने राजभवन से निकलकर बताया

झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुन लिया है. कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर के मुताबिक हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है.

लाइव कवरेज

कीर्ति दुबे and अनंत प्रकाश

  1. हेमंत सोरेन के इस्तीफ़े पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया - 'क़ानून से ऊपर कोई नहीं'

    झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने पीटीआई से बात करते हुए हेमंत सोरेन के इस्तीफ़े पर अपनी टिप्पणी दी है.

    उन्होंने कहा, "चार साल के राज में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है. सोरेन शराब घोटाले, ज़मीन घोटाले और खनन घोटाले में शामिल थे. लेकिन कोई भी क़ानून से बड़ा नहीं होता. उसके सामने सब एक समान हैं."

    इसके साथ ही झारखंड बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है. "झारखंड मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों के ख़िलाफ़ एससी/एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है. लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन इतना डरे हुए हैं कि सुध-बुध भी खो चुके हैं. और जो भी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, लगता है कि वो लोग भी अपनी सुध-बुध खो चुके हैं."

  2. ब्रेकिंग न्यूज़, हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफ़ा, कांग्रेस नेता आलमगीर ने राजभवन से निकलकर बताया

      • Author, रवि प्रकाश
      • पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए, रांची से

    कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने राजभवन से बाहर निकलकर मीडिया को बताया है कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, आलमगीर आलम ने बताया है, "चंपई सोरेन के नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया है. हमने 43 विधायकों के हस्ताक्षर दिए हैं. हमारे साथ 47 विधायक हैं."

    67 साल के चंपई सोरेन सरायकेला के विधायक हैं.

    हेमंत सोरेन ने क्यों दिया इस्तीफ़ा

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी के बीच पिछले कई महीने से पत्राचार चल रहा है. ईडी जमीन की कथित हेराफेरी के एक पुराने मामले में उनसे पूछताछ करना चाहता है.

    इसके लिए ईडी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर उनसे समय की मांग की थी. हेमंत सोरेन ने इन अधिकारियों को 31 जनवरी की दोपहर एक बजे अपने आवास पर बुलाया था.

    ईडी ने इसी मामले में पिछले 20 जनवरी को भी उनसे पूछताछ की थी. तब यह कहा गया था कि पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है.

    इससे पहले ईडी के अधिकारी 29 जनवरी की सुबह मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर भी गए थे लेकिन उनकी मुख्यमंत्री से मुलाक़ात नहीं हो सकी थी.

    तब हेमंत सोरेन के कथित तौर पर लापता होने की भी खबरें चलीं. हालांकि, इसके अगले ही दिन हेमंत सोरेन रांची में नजर आए. सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया और विधायकों की बैठक में भी शामिल हुए.

    ईडी ने कथित खनन घोटाले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया था. जबकि हेमंत सोरेन इन मामलों में प्राथमिक अभियुक्त नहीं हैं.

    उनकी पार्टी ईडी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाती रही है.

    अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से खुलकर क़ानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने का निर्णय लिया है.

  3. झारखंड में राजनीतिक हलचल पर देखिए राजभवन के बाहर से लाइव

  4. ब्रेकिंग न्यूज़, झारखंड:इस्तीफ़ा दे रहे हैं हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन को चुना नेता- कांग्रेस विधायक राजेश ठाकुर

      • Author, रवि प्रकाश
      • पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए, रांची से

    झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुन लिया है. कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर के मुताबिक हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है.

    इसके बाद चंपई सोरेन को नेता चुना गया. 67 साल के चंपई सोरेन सरायकेला के विधायक हैं.

    सत्ताधारी गठबंधन के विधायक अभी राजभवन में है. वहां पांच विधायक राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर रहे हैं.

    सत्ताधारी गठबंधन (झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस) के नेताओं ने बताया, "गठजोड़ में शामिल पार्टियों के विधायकों ने चंपई सोरेन को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है."

    कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने क्या बताया?

    कांग्रेस विधायक राजेश ठाकुर ने कहा, "आज उन्होंने (हेमंत सोरेन ने) तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं. और हमने अपना लीडर चंपई सोरेन को चुन लिया है और उसका दावा हम प्रस्तुत करेंगे. सारे विधायक हमारे साथ हैं."

    इसके पहले झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया, "हम लोगों ने चंपई सोरेन जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया है. हम महामहिम महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उन्हें शपथ दिलाई जाए."

    झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ मांझी ने बताया है कि सत्ताधारी गठबंधन के पास बहुमत है.

    उन्होंने बताया, "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी हिरासत में हैं.वो ईडी की टीम के साथ गवर्नर साहब के पास गए हैं. तमाम हमारे विधायक साथ में हैं. "

    महुआ मांझी ने कहा, "अभी पांच विधायक ही अंदर गए हैं. शायद इस्तीफ़े के बाद सबको जाने दिया जाएगा. "

    उन्होंने कहा, "विधायकों की बैठक में यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा."

    हेमंत सोरेन ने क्यों दे रहे हैं इस्तीफ़ा

    हेमंत सोरेन से बुधवार को ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की. ये पूछताछ जमीन की कथित हेराफेरी के एक पुराने मामले में की जा रही है.

    इसके लिए ईडी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर उनसे समय की मांग की थी. हेमंत सोरेन ने इन अधिकारियों को 31 जनवरी की दोपहर एक बजे अपने आवास पर बुलाया था.

    ईडी ने इसी मामले में पिछले 20 जनवरी को भी उनसे पूछताछ की थी. तब यह कहा गया था कि पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है.

    इससे पहले ईडी के अधिकारी 29 जनवरी की सुबह मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर भी गए थे लेकिन उनकी मुख्यमंत्री से मुलाक़ात नहीं हो सकी थी.

    तब हेमंत सोरेन के कथित तौर पर लापता होने की भी खबरें चलीं. हालांकि, इसके अगले ही दिन हेमंत सोरेन रांची में नजर आए. सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया और विधायकों की बैठक में भी शामिल हुए.

    ईडी ने कथित खनन घोटाले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया था. जबकि हेमंत सोरेन इन मामलों में प्राथमिक अभियुक्त नहीं हैं.

    उनकी पार्टी ईडी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाती रही है.

    अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से खुलकर क़ानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने का निर्णय लिया है.

  5. प्रशांत कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी, अखिलेश यादव ने उठाया सवाल

    उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है.

    इसे लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है.

    उन्होंने एक्स पर लिखा- “लगता है एक बार फिर उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी मिलने वाला है, जनता पूछ रही है कि हर बार कार्यवाहक डीजीपी बनाने का खेल दिल्ली-लखनऊ के झगड़े की वजह से हो रहा है या फिर अपराधियों के संग सत्ता की साँठगाँठ के कारण.”

    प्रशांत कुमार मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार की जगह लेंगे जो बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ''प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है.''

    यह लगातार चौथी बार है जब यूपी सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है.

    11 मई, 2022 को "विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और अक्षमता" के कारण तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया था उसके बाद से अब तक इस पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है.

  6. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा पांचवां समन, 2 फरवरी को पेश होने को कहा

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांचवीं बार समन भेजा है और उनसे दो फरवरी को पेश होने को कहा है.

    समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ईडी केजरीवाल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है. ये दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा मामला है.

    ईडी केजरीवाल को इसके पहले चार बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं.

    इसके पहले उन्हें दो नंबवर, 22 दिसंबर, तीन जनवरी और 18 जनवरी को बुलाया गया था.

    केजरीवाल ने समन को 'ग़ैरक़ानूनी और राजनीति से प्रेरित' बताते हुए कहा, "मुझे भेजे गए चार नोटिस ग़ैरक़ानूनी हैं. क़ानून की नज़र में ये अवैध हैं. ये नोटिस राजनीतिक साजिश के तौर पर भेजे गए हैं."

  7. बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिनभर-पूरा दिन, पूरी ख़बर: हेमंत सोरेन गिरफ़्तार हुए तो क्या होगा?

  8. हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बीच मुख्य सचिव, डीजीपी और एसएसपी सीएम आवास पहुंचे

    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है और इस बीच मुख्य सचिव के साथ डीजीपी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं.

    इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसएसपी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं, जिससे हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी की अटकलें और तेज़ हो गई हैं.

    बीबीसी के सहयोगी रवि प्रकाश की दी हुई जानकारी के अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन ने फ़ैक्स भेजकर राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है.

    इस बीच राजभवन, सीएम आवास और रांची में ईडी के दफ़्तर के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है.

  9. आरबीआई का पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन, 29 फ़रवरी के बाद वॉलेट में नहीं डाल पाएंगे पैसे

    भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुधवार को प्रेस रिलीज़ जारी करके वित्तीय कंपनी पेटीएम के ख़िलाफ़ कदम उठाने का एलान किया है.

    रिज़र्व बैंक की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि 11 मार्च, 2022 को रिज़र्व बैंक की ओर से पेटीएम बैंक के साथ नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था.

    इसके बाद कहा गया है कि - 'विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद अन्य ऑडिटरों की ओर से जारी की गयी कंप्लाएंस वेलिडेशन रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है. इसके बाद निगरानी की दिशा में अतिरिक्त कदम उठाना ज़रूरी हो गया.'

    आरबीआई ने कहा है कि उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत मिली शक्तियों के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को दिशानिर्देश जारी किए हैं.

    इन दिशानिर्देशों में सबसे पहली बात ये है कि 29 फ़रवरी, 2024 के बाद पेटीएम पेमैंट बैंक के खातों में पैसे जमा कराना बंद हो जाएगा.

    इसके तहत 29 फ़रवरी के बाद किसी भी ग्राहक के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड इत्यादि में क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप नहीं किया जा सकेगा.

    हालांकि, पेटीएम के ग्राहक अपने सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, फास्टैग्स, एनसीएमसी अकाउंट में मौजूद बैलेंस का इस्तेमाल पहले की तरह ही बिना किसी पाबंदी के कर पाएंगे.

  10. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ शुरू, सुरक्षा के कड़े प्रबंध

      • Author, रवि प्रकाश
      • पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए, रांची से

    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ शुरू हो चुकी है. उनका बयान दर्ज करने के लिए ईडी के आठ अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची है.

    यह टीम दोपहर दो बजे के बाद कई गाड़ियों के क़ाफ़िले में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंची. झारखंड पुलिस उन्हें अपने सुरक्षा कवर में लेकर आयी थी. उनके साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी आए थे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई.

    वहां प्रवेश से पहले ईडी अधिकारियों को भी सुरक्षा जांच की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ी. इस दौरान ईडी दफ़्तर, मुख्यमंत्री आवास और राजभवन समेत सभी प्रमुख जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे.

    वित्त सचिव के नेतृत्व में बनी तीन वरिष्ठ अधिकारियों की टीम राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रही है. इनमें दो आईएएस और एक आइपीएस अधिकारी हैं. मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी दफ़्तर के पास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सुबह से ही निषेधाज्ञा लगा दी गई है. यह व्यवस्था रात नौ बजे तक जारी रहेगी.

    शहर में करीब एक हज़ार अतिरिक्त पुलिस फ़ोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है. मुख्यमंत्री आवास जाने वाली सड़क पर आम लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. उन्हें वैकल्पिक रास्ते से जाने दिया जा रहा है.

    जेएमएम का प्रदर्शन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की कई टोलियों ने राजभवन मार्च निकाला. उन्हें राजभवन से पहले ही रोक दिया गया. वे मोराबादी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं.

  11. आईआईएमसी को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, अनुराग ठाकुर ने किया एलान

    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी दी है कि भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गयी है.

    ठाकुर ने कहा, "यह आईआईएमसी के लिए एक ख़ास और ऐतिहासिक दिन है जब इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है. इस संस्थान का पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क जैसे मीडिया विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का गौरवशाली इतिहास रहा है. विश्वविद्यालय का दर्जा देना एक नई शुरुआत है, क्योंकि अनुसंधान और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के साथ-साथ पाठ्यक्रम में और अधिक कोर्स भी जोड़े जा सकते हैं."

    उन्होंने पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री डॉ धर्मेंद्र प्रधान को इस फ़ैसले के लिए शुक्रिया अदा किया.

  12. उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी नहीं हो सकी सुनवाई

      • Author, उमंग पोद्दार
      • पदनाम, बीबीसी संवाददाता

    सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी उमर ख़ालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी.

    अदालत ने बताया है कि इस केस की कल सुनवाई होगी.

    सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल शीर्ष अदालत में खालिद की ओर से जिरह कर रहे हैं.

    उन्होंने कोर्ट से कहा है कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर संवैधानिक पीठ से जुड़े मामले में व्यस्त थे.

    उन्होंने कहा कि इस जमानत याचिका के साथ जुड़ी यूएपीए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल से शुरू हो सकती है. और खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बाद में हो जाए.

    इस पर बेंच की ओर से कहा गया कि "हम देखेंगे."

  13. नीतीश कुमार पर राहुल गांधी के चुटकुले के बाद ललन सिंह बोले- आप न बनेंगे प्रधानमंत्री

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जदयू नेता ललन सिंह ने भी जातिगत सर्वेक्षण के मुद्दे और उनकी ओर से चुटकुला सुनाए जाने पर राहुल गांधी को घेरा है.

    राहुल गांधी ने मंगलवार को पूर्णिया में हुई रैली के दौरान नीतीश कुमार को जातिगत सर्वे और एनडीए में जाने के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी.

    उन्होंने कहा था, "हमने नीतीश जी से साफ कह दिया था कि आपको जातिगत जनगणना करनी होगी, इस पर हम आपको कोई छूट नहीं देंगे. दबाव में आकर नीतीश जी ने मूल रूप से ‘सामाजिक न्याय’ के खिलाफ़ रही भाजपा से समझौता कर लिया है. वो डर गए, पर हम नहीं डरने वाले."

    इसके बाद गुरुवार को नीतीश कुमार ने कहा है - "जातिगत सर्वेक्षण कब हुआ? क्या आप भूल गए हैं? मैंने ये नौ पार्टियों की मौजूदगी में किया. 2019-2020 में मैंने सभा से लेकर विधानसभा तक हर जगह जातिगत सर्वेक्षण की बात की. अब ये लोग झूठा क्रेडिट लेते रहते हैं, छोड़िए इस बात को, इसकी कोई वैल्यू है?"

    इसके बाद उनकी ही पार्टी के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा है, "आपने कहा है कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई. इतना बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता. शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जी, कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं."

    ललन सिंह ने अपने एक्स पोस्ट के आख़िर में राहुल गांधी के भविष्य पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा.

  14. हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के ख़िलाफ़ एससी-एसटी थाने में एफ़आईआर दर्ज कराई

      • Author, रवि प्रकाश
      • पदनाम, बीबीसी हिंदी के लिए, रांची से

    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उन अधिकारियों के खिलाफ़ रांची में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी है, जो 29 जनवरी को उनके दिल्ली आवास पर सर्च ऑपरेशन में शामिल रहे थे.

    यह एफ़आईआर एसटी-एससी थाने में दर्ज की गई है.

    रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया से कहा, “ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि ईडी अधिकारियों की टीम बगैर सूचना उनके घर पर गई और उनकी छवि धूमिल करने के लिए गलत खबरें फैलायी.

    रांची पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवेदन भेजकर रिपोर्ट दर्ज करने की अपील की थी. मुख्यमंत्री ने धुर्वा थाने में अपना आवेदन भेजा था.

    मुख्यमंत्री ने अपनी शिकायत में ईडी अधिकारियों पर कई संज्ञेय आरोप लगाए हैं.

    उन्होंने पुलिस को बताया है कि ईडी अधिकारियों ने उनकी ग़ैरमौजूदगी में दिल्ली के शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर छापा मारा और वहां मौजूद उनके कर्मचारियों से बदतमीज़ी की.

    मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 29 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया था. हालांकि, वह पेश नहीं हुए और बीजेपी ने ये दावा किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री लापता हो गए हैं. हेमंत सोरेन करीब 36 घंटे तक न तो दिल्ली के आवास पर थे और न ही रांची में.

    हालांकि, मंगलवार को सोरेन रांची पहुंचे और वहां विधायकों के साथ बैठक की.

  15. ब्रेकिंग न्यूज़, ज्ञानवापी केस: अदालत ने हिंदू पक्ष को दिया तहखाने में पूजा का अधिकार

      • Author, अनंत झणाणें
      • पदनाम, बीबीसी संवाददाता, वाराणसी से

    वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष के समर्थन में फ़ैसला सुनाया है. वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है.

    अदालत की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है - "जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी / रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वह सेटेलमेण्ट प्लाट नं0-9130 थाना-चौक, जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने जो कि वादग्रस्त सम्पत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुजारी से पूजा, राग-भोग, तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराये और इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबन्ध करें."

    हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "ज़िला प्रशासन को सात दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतज़ाम कराने को कहा गया है. जैसे ही प्रशासन ये कर लेगा, वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी."

    मस्जिद परिसर में पूजा करने के विधि-विधान पर भी जैन ने अपनी टिप्पणी की है.

    जैन ने कहा, "काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ये तय करेगा कि पूजा कैसे होगी. उसे बेहतर पता है. हमारा क़ानूनी काम था जो कि हमने पूरा किया है. अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि पूजा शुरू हो जाए. भक्तों से लेकर पुजारी आदि सभी को जाने की इजाज़त होगी."

    "मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जस्टिस केएम पांडेय ने एक फरवरी, 1986 को राम मंदिर में ताला खोलने का आदेश दिया था. मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं. ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है. एक सरकार ने अपनी ताक़त का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा-पाठ रोकी थी. आज अदालत ने उसे अपनी कलम से ठीक किया है."

  16. पीएम मोदी के 'हुड़दंग करने वाले सांसदों' पर दिए बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी ने कहा था कि सांसदों को संसद में हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए.

    बजट सत्र की शुरुआत बुधवार से हुई है. इस दौरान जब खड़गे संसद परिसर पहुंचे तो उनसे मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल किया.

    इस पर उन्होंने कहा, "बहुत ही डिसीप्लिन्ड (अनुशासित) आदमी हैं. रूल्स फॉलो करते हैं, संविधान फॉलो करते हैं. उनकी सलाह माननी चाहिए."

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र से पहले दिए गए भाषण में विपक्षी पार्टियों के सांसदों को लेकर कहा कि हुड़दंग करने वाले सांसदों को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है.

    उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सदन के बाहर कहा- "बीते दस साल में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार संसद में सबने अपना-अपना काम किया. इतना ज़रूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं. ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तो ज़रूर आत्मनिरीक्षण करें."

  17. भारत के साथ रिश्तों में दूरी का दावा करने वाली रिपोर्ट पर रूस के मंत्री ने दिया ये जवाब

    रूस के उप विदेश मंत्री एंड्री रुदेंको ने कहा है कि भारत रूस के साथ रक्षा सहयोग कायम रखना चाहता है.

    उन्होंने ये बात समाचार एजेंसी रॉयटर्स की उस रिपोर्ट पर कही जिसमें दावा किया गया था कि भारत रक्षा के क्षेत्र में रूस से दूरी बना रहा है.

    रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास से बात करते हुए रुदेंको ने कहा, “हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. यह सब रॉयटर्स की समझ है. हमारे भारतीय साझीदार, पहले की तरह ही इस क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों के सहयोग में रुचि रखते हैं.”

    28 जनवरी को रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस की युद्ध सामग्री और पुर्जों की आपूर्ति करने की क्षमता प्रभावित हुई है.

    इसके कारण भारत अपने सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता यानी रूस से दूरी बनाना चाहता है. लेकिन ऐसा करने से रूस कहीं चीन के और क़रीब ना चला जाए इस बात का ख़्याल रखते हुए वो सावधानी से क़दम उठाना चाहता है.

  18. चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोलीं प्रियंका गांधी- लोकतंत्र को जिस तरह कुचला गया...

    मंगलवार को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजे घोषित करते समय खूब हंगामा हुआ. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आठ वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया.

    बीजेपी के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले. कांग्रेस-आप के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट (मान्य) मिले. बाकी आठ वोट को अमान्य करार दे दिया गया.

    इस चुनाव के नतीजे जिस तरह घोषित हुए उसके बाद प्रीसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं.

    इस चुनाव पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सत्ता के लिए नियम, कानून, लोकतंत्र, इसकी मर्यादा और संविधान को ताक पर रख दिया.

    उन्होंने एक्स पर लिखा- “चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया है, वह पूरे देश के सामने है. देश की जनता देख रही है कि एक नगर तक की व्यवस्था में भी विपक्ष और जनता की आवाज को खुलेआम दबाया जा रहा है. अगर स्थानीय निकायों में वे इस हद तक जा सकते हैं तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करे? जनता में भारी पैमाने पर संदेह व्याप्त हो रहा है.”

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि “ जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी यह कल्पना से परे है.”

    उन्होंने ये भी कहा कि सालों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी.

    चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास कुल 20 वोट थे. इसी संख्या बल की मज़बूती को देखते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के बीजेपी से पहले मुक़ाबले की तरह देख रही थी.

    जब मेयर चुनाव के नतीजे आए तो जीत बीजेपी की हुई.

    चुनाव प्रक्रिया के दौरान के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते या कुछ लिखते हुए दिखते हैं.

    विपक्षी दलों का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी ने ही मतपत्रों पर निशान बनाए, इन आठ वोटों को बाद में आमान्य क़रार दिया गया.

    आम आदमी पार्टी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.

  19. नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के गठबंधन को फिर घेरा, कहा- मर्ज़ी के बिना इंडिया नाम रखा, राहुल गांधी पर भी बोले

    पाला बदलकर एनडीए में जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है.

    नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने इस गठबंधन के लिए दूसरा नाम दिया था लेकिन फिर भी इंडिया नाम रख दिया गया.

    उन्होंने कहा, "हमने कितनी कोशिश की. उन्होंने आज तक एक भी काम नहीं किया. आज तक ये तय नहीं किया कि कौन पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी. हम तो फिर छोड़ दिए और छोड़कर फिर हम उनके साथ आ गए, जिनके साथ पहले से थे. अब सब दिन हम इधर ही रहेंगे."

    नीतीश कुमार ने कहा कि वह बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं और आगे भी लगे रहेंगे.

    नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय ले रहे हैं तो उन्होंने कहा, "जातिगत सर्वेक्षण कब हुआ? क्या आप भूल गए हैं? मैंने ये नौ पार्टियों की मौजूदगी में किया. 2019-2020 में मैंने सभा से लेकर विधानसभा तक हर जगह जातिगत सर्वेक्षण की बात की. अब ये लोग झूठा क्रेडिट लेते रहते हैं, छोड़िए इस बात को, इसकी कोई वैल्यू है?"

    बीते रविवार को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ बिहार में सरकार बनाई. उन्होंने नौवीं बार सीएम पद की शपथ ली.

  20. मालदीव के महाधिवक्ता हुसैन शमीम हमले में घायल हुए

    मालदीव के महाधिवक्ता हुसैन शमीम एक हमले में घायल हो गए हैं है. शमीम को मालदीव की पिछली सरकार ने नियुक्त किया था.

    स्थानीय मीडिया आउटलेट सन ऑनलाइन की ख़बर के अनुसार शमीम पर राजधानी माले की सड़क पर हमला हुआ.

    पुलिस के प्रवक्ता ने शमीम पर हमले की पुष्टि की और बताया कि फिलहाल एडीके अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

    प्रवक्ता ने कहा, "शुरुआती जाँच के अनुसार उनपर धारदार हथियार से हमला नहीं किया गया है."

    वहीं महाधिवक्ता शमीम के कार्यालय के प्रवक्ता की ओर से बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है.

    हमले की वजह पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है.

    हमला ऐसे समय हुआ है जब मलादीव की संसद में तनाव की स्थिति है और विपक्षी दल ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है.