दंगा भड़काने के आरोप में आप के दो विधायकों को कोर्ट ने दोषी करार दिया
अदालत दंगा और पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े मामले में आप के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी औऱ संजीव झा समेत 15 लोगों को सज़ा सुनाएगी.
लाइव कवरेज
प्रेरणा .
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी कौन हैं?
दंगा भड़काने के आरोप में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को कोर्ट ने दोषी करार दिया
इमेज स्रोत, ANI
दिल्ली हाई कोर्ट ने सात साल पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दोषी करार दिया है.
आगामी 21 सितंबर को कोर्ट दंगा और पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े मामले में आप के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी औऱ संजीव झा समेत 15 लोगों को सज़ा सुनाएगी.
छोड़िए X पोस्ट, 1X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 1
अपने 149 पेज के फैसले में कोर्ट ने कहा कि आप के दोनों ही विधायक उस व़क्त मौके पर मौजूद थे, जब 20 फ़रवरी,2015 को एक बेक़ाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था. इतना ही नहीं दोनों ही विधायकों ने भीड़ को उकसाने और उग्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. दोनों ही विधायक केवल भीड़ का हिस्सा भर नहीं थे, बल्कि उनका नेतृत्व कर रहे थे.
आप के दो विधायकों के अलावा कोर्ट ने इस मामले में 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ ये सभी धारा 147 (दंगा), 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकना), और 149 (गै़रकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी) के तहत दोषी पाए गए हैं.
छोड़िए X पोस्ट, 2X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 2
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दोनों ही विधायकों को पार्टी और विधायक के पद से बर्खास्त करने की मांग की है.
राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' पर उठ रहे सवालों का दिया जवाब
इमेज स्रोत, ANI
'भारत जोड़ो यात्रा' पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में कहा कि कई लोग उनकी इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं.
तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ''भारत के पास हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं. हमें लाखों गरीबों की पीड़ा को कम करना है. यह आसान नहीं है. यदि भारत बंटा हुआ, क्रोध और नफ़रत से भरा हुआ होगा, तो ये संभव नहीं हो सकता.''
छोड़िए X पोस्ट, 1X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 1
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का हर एक व्यक्ति भारतीय है और अगर कोई किसी अन्य भारतीय से नफ़रत करता है, तो वह भारत के विचार से ही नफ़रत कर रहा है.
''आज हमारे बीच एक विशेष विचारधारा से उत्पन्न गुस्से और नफ़रत का माहौल है.''
अपनी इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं.
छोड़िए X पोस्ट, 2X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 2
कांग्रेस पार्टी की योजना के अनुसार सात सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अगले 150 दिनों में देश के 12 राज्यों और दो केंद्र-शासित प्रदेशों से गुज़र कर 3,570 किलोमीटर का सफ़र तय कर जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होगी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं.
यूक्रेन के ख़ारकीएव शहर में बिजली-पानी की सप्लाई बंद
यूक्रेन के ख़ारकीएव शहर के मेयर का कहना है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों के कारण शहर में बिजली और पानी की आपूर्ति फिर से बंद कर दी गई है.
इससे पहले रविवार को हुई गोलीबारी से एक बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचा था.
जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस बिजली कटौती करके यूक्रेन के ''लोगों को रोशनी और गर्मी'' से वंचित रखना चाहता है. रूस ये सबकुछ यूक्रेन के जवाबी हमलों का बदला लेने के लिए कर रहा है.
यूक्रेनी सेना ख़ारकीएव क्षेत्र में अपनी ज़मीन बचाने के लिए रूसी सेना के ख़िलाफ़ लड़ रही है. हाल के दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूसी कब़्जे वाले कई इलाकों को फिर से अपने अधिकार में ले लिया है.
ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार, यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने 20 और गांवों पर वापस अपना कब्ज़ा जमा लिया है.
वहीं रूसी सेना का कहना है कि इज़्यूम और कुपियांस्क शहर उसके निशाने पर हैं. पिछले हफ़्ते तक इन क्षेत्रों पर रूस का कब्ज़ा था.
रूस ने कहा है कि यूक्रेन के ख़िलाफ़ उसका युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लेता.
चीन में लॉकडाउन की वजह से लोग खाने पीने के सामानों की कमी से परेशान
इमेज स्रोत, Getty Images
इमेज कैप्शन, प्रतीकात्मक तस्वीर चीन में कोविड लॉकडाउन की वजह से कई इलाकों में लोग खाद्य पदार्थों और ज़रूरी सामानों की कमी की शिकायतें कर रहे हैं.
कम से कम 30 क्षेत्रों में लाखों लोगों को आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन की वजह से घरों में ही रहने को कहा गया है.
पश्चिमी शिनज़ियांग के एक व्यक्ति ने बताया, ''15 दिन हो चुके हैं. हमारे पास आटा, चावल और अंडे नहीं हैं. हमारे पास बच्चों को देने के लिए अब दूध भी उपलब्ध नहीं है.''
दरअसल, चीन में अक्टूबर के महीने में कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन होना है और स्थानीय स्तर पर कोरोना के प्रसार को रोकने लिए इसके मद्देनज़र कदम उठाए जा रहे हैं.
देश में कोविड-19 को लेकर 'ज़ीरो-कोविड पॉलिसी' है. इसके तहत, भले ही कुछ मामले क्यों न सामने आएं लेकिन नियम सख़्त होते हैं.
इस नीति को लेकर लोगों ने शिकायत भी की, जो कि सामान्य तौर पर चीन में देखने को नहीं मिलतीं. सोमवार को चीन में कोविड-19 के 949 नए मामले सामने आए.
शिनज़ियाग में एक सप्ताह के लंबे लॉकडाउन की वजह से इली कज़ाख इलाक़े में लोग सोशल मीडिया पर मदद की अपील करने लगे. यह इलाका कज़ाख़्स्तान के निकट है.
12 सितंबर 2022 का ‘दिनभर: पूरा दिन, पूरी ख़बर’ सुनिए मोहम्मद शाहिद और अंजुम शर्मा से
छोड़िए YouTube पोस्टGoogle YouTube सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. YouTube सामग्री में विज्ञापन हो सकते हैं.इस लेख में Google YouTube से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले Google YouTube cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट YouTube समाप्त
सोनाली फोगाट मामला: गृह मंत्रालय ने की सीबीआई जांच की सिफ़ारिश
इमेज स्रोत, FACEBOOK/SONALI PHOGAT
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुरोध के बाद गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया है.
43 वर्षीय सोनाली फोगाट बीती 22-23 अगस्त की रात गोवा में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थीं.
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि गृह मंत्रालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफ़ारिश की है.
छोड़िए X पोस्टX सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
इससे पहले,सोमवार सुबह गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पनजी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि गोवा पुलिस ने इस मामले में बेहतर जांच की है और कुछ सुराग भी जुटाए हैं लेकिन हरियाणा के लोग और सोनाली फोगाट की बेटी की मांग के बाद हमने गृह मंत्रालय को ये केस सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है.
कौन थीं सोनाली फोगाट?
सोनाली का जन्म हरियाणा के हिसार के पास एक गांव में साल 1979 में हुआ था.
उन्होंने 1995 में हरियाणा से 10वीं पास की थी और उनका परिवार चार पीढ़ियों से हिसार के हरित्ता गांव में रहता है.
सोनाली के परिवार में उनकी सास, ननद, देवर और बेटी हैं.
वे हरियाणा दूरदर्शन टीवी समेत कई शो और कुछ हरियाणवी फ़िल्मों में भी नज़र आई थीं.
सोनाली बीजेपी से 2008 में पहली बार जुड़ी थीं और वो बीजेपी महिला मोर्चा में भी रहीं.
2019 तक हरियाणा और आस-पास के इलाक़ों में सोनाली के सोशल मीडिया पर अच्छे ख़ासे फैंस थे.
सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 2019 में सोनाली के क़रीब एक लाख 25 हज़ार फॉलोअर्स थे. उनके वीडियो के लाखों व्यू होते थे.
हेट स्पीच मामले में वसीम रिज़वी को सुप्रीम कोर्ट से इन शर्तों के साथ मिली ज़मानत
....में - Author, सुचित्र मोहंती, बीबीसी हिंदी के लिए
इमेज स्रोत, Getty Images
उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी उर्फ़ जितेंद्र नारायण त्यागी को हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ज़मानत दे दी.
ये मामला पिछले साल 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में आयोजित किए गए धर्म संसद में कथित तौर उनकी हेट स्पीच से जुड़ा है.
जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कुछ शर्तों के साथ वसीम रिज़वी को इस मामले में ज़मानत देने का फ़ैसला सुनाया.
जस्टिस वी नागरत्न भी इस खंडपीठ का हिस्सा थे.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ "इन शर्तों में एक शर्त ये भी है कि ज़मानत पर रहने के दौरान उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए."
कोर्ट ने कहा कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इस मामले में सह-अभियुक्त को ज़मानत दे दी गई है और पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट फाइल कर दी है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार वसीम रिज़वी उर्फ़ जितेंद्र नारायण त्यागी को इस साल 13 जनवरी को गिरफ़्तार किया गया था.
उनके ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 153-ए और 298 के तहत केस दर्ज किया था. उत्तराखंड हाई कोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच ने इससे पहले उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.
ज्ञानवापी मस्जिद मामला: ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति
इमेज स्रोत, ANI
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ज़िला न्यायलय के आए फ़ैसले के खिलाफ़ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए.
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा,'' मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी फैसले के ख़िलाफ अपील करेगी. मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद पूजा स्थल अधिनियम (Places of Worship Act) 1991 फेल हो जाएगा.''
छोड़िए X पोस्ट, 1X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 1
''इसके बाद अस्थिरता का असर शुरू होगा. हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा था. जब बाबरी मस्जिद पर फ़ैसला दिया गया था, तो मैंने सभी को चेतावनी दी थी कि इससे देश में समस्याएँ पैदा होंगी क्योंकि यह फ़ैसला आस्था के आधार पर दिया गया था.''
इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ज़िला न्यायालय के आए फै़सले पर टिप्पणी करते हुए एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट में वे लिखते हैं 'करवट लेती मथुरा, काशी!''.
छोड़िए X पोस्ट, 2X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 2
इससे पहले, वाराणसी की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई पाँच महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि ज़िला जज एके विश्वेश की अदालत ने अपने फ़ैसले में मुस्लिम पक्ष की अपील को ख़ारिज कर दिया है.
इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का एलान
इमेज स्रोत, Getty Images
भारत ने आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. टी-20 टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा.
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलने वाली टी-20 टीमों का भी एलान किया है.
छोड़िए X पोस्टX सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
वर्ल्ड कप में भारत अपना मैच 23 अक्तूबर को खेलेगा.
टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम-- रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेट-कीपर), दिनेश कार्तिक (विकेट-कीपर), हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह.
स्टैंड बाई-- मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि विश्नोई और दीपक चाहर.
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलने वाली टी-20 टीम-- रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेट-कीपर), दिनेश कार्तिक (विकेट-कीपर), हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह.
साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टी-20 टीम-- रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेट-कीपर), दिनेश कार्तिक (विकेट-कीपर), हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह.
ज्ञानवापी मस्जिद मामला: क्या बोले यूपी के डिप्टी सीएम?
इमेज स्रोत, ANI
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ज़िला न्यायालय के आए फै़सले का स्वागत किया है.
कोर्ट के फै़सले के तुरंत बाद ट्वीट करते हुए मौर्य ने कहा, ''बाबा विश्वनाथ जी माँ शृंगार गौरी मंदिर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूँ,सभी लोग फ़ैसले का सम्मान करें!''
छोड़िए X पोस्ट, 1X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 1
वहीं एक दूसरे ट्वीट में वे लिखते हैं, ''करवट लेती मथुरा, काशी!''. मौर्य ने अपने इस ट्वीट को पिन भी किया है.
छोड़िए X पोस्ट, 2X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 2
यूपी के उपमुख्यमंत्री ने इससे पहले एक दिसंबर, 2021 को भी ऐसा ही मिलता-जुलता ट्वीट किया था. जिसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने उनके बयान पर सवाल उठाए थे.
छोड़िए X पोस्ट, 3X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 3
इससे पहले, वाराणसी की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई पाँच महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि ज़िला जज एके विश्वेश की अदालत ने अपने फ़ैसले में मुस्लिम पक्ष की अपील को ख़ारिज कर दिया है.
इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
जापान विदेशी यात्रियों पर लगे सीमा प्रतिबंधों में जल्द दे सकता है ढील
इमेज स्रोत, Getty Images
जापान विदेशी यात्रियों पर लगे सीमा प्रतिबंधों में जल्द ढील दे सकता है.
स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जापानी अधिकारी जल्द ही ये कदम उठा सकते हैं.
जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव सेजी किहारा ने एक स्थानीय टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कमज़ोर येन एक प्रभावी वजह हो सकती है.
बीते हफ़्ते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापानी मुद्रा येन की कीमत 1.7 प्रतिशत तक गिर गई थी. पिछले 24 सालों में ये अपने सबसे निचले स्तर पर थी.
कोविड संक्रमण के बीच जापान ने पिछले दो सालों से अधिकांश विदेशी पर्यटकों को प्रतिबंधित कर दिया है.
पिछले साल, 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में देरी से पहुंचने वाले विदेशी दर्शकों को भी आने की अनुमति नहीं मिली थी.
हालांकि इस महीने की शुरुआत में देश में प्रवेश करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रति दिन कर दिया गया था. वहीं पर्यटकों को अब गाइड के साथ यात्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है.
कुछ अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक सरकार सीमा प्रतिबंधों के साथ ही दैनिक प्रतिबंधों को भी हटा सकती है.
भारत ने यूक्रेन को दी दवाइयों और मेडिकल मदद की 12वीं खेप
इमेज स्रोत, Twitter/India In Ukraine
यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन ने यूक्रेन के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेक्सी इरेमेन्को को भारत की ओर से मानवीय मदद की 12वीं खेप सौंपी है. इसमें ज़रूरी दवाएं और मेडिकल उपकरण शामिल हैं.
छोड़िए X पोस्ट, 1X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 1
इससे पहले, बीते 8 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के वित्त मंत्री दिमित्रो कुलेबा से बात करते हुए ये आश्वासन दिया था कि भारत मानवीय मदद की अगली खेप बहुत जल्द पहुंचाएगा.
छोड़िए X पोस्ट, 2X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त, 2
बीते मई महीने में भी भारत ने यूक्रेन को आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरणों सहित मानवीय सहायता की खेप पहुंचाई थी.
ज्ञानवापी मस्जिद मामला: कोर्ट के फैसले पर क्या बोले गिरिराज सिंह
इमेज स्रोत, gett
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ज़िला न्यायालय के आए फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम ज्ञानवापी का भी सम्मान करते हैं. अगली सुनवाई में भी हमें क़ानून पर भरोसा है. हम क़ानून का सम्मान करते हैं और क़ानून के साथ हैं.''
छोड़िए X पोस्टX सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
इससे पहले, वाराणसी की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई पाँच महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि ज़िला जज एके विश्वेश की अदालत ने अपने फ़ैसले में मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है.
इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. इसी दिन मुस्लिम पक्ष को जवाब दाख़िल करने को भी कहा गया है.
ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी की अदालत में हिंदू महिलाओं की याचिका सुनवाई के लिए मंज़ूर
ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर क्या है विवाद
Gyanvapi Masjid Verdict Live : ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया?, ज़्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे और दीपक जसरोटिया
छोड़िए YouTube पोस्टGoogle YouTube सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. YouTube सामग्री में विज्ञापन हो सकते हैं.इस लेख में Google YouTube से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले Google YouTube cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट YouTube समाप्त
वाराणसी से LIVE: ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी की ज़िला अदालत का फ़ैसला, ज़्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे और दीपक जसरोटिया
CAA पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 सितंबर तक टली
इमेज स्रोत, Getty Images
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई 19 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण इसे टालने का फैसला लिया गया है.
छोड़िए X पोस्टX सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक़ वकीलों ने मामले की सुनवाई अगले हफ़्ते तक टालने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन, 2019 कानून को चुनौती देने वाली लगभग 200 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.
12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल को क़ानून के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंज़ूरी दे दी थी. क़ानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गै़र-मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है.
इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं.
याचिका करने वालों में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सीएए को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा है कि यह क़ानून बराबरी के मौलिक अधिकार का हनन है और धर्म के आधार पर अवैध शरणार्थियों को नागरिकता देने के इरादे दिखाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा था. केंद्र सरकार को जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक कोर्ट में जवाब दायर करना था.
इस मामले की पिछली सुनवाई 22 जनवरी 2020 में हुई थी. इसमें कोर्ट ने केंद्र से याचिकाओं पर चार हफ़्ते में जवाब मांगा था.
हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस मामले की सुनवाई आगे नहीं हो पाई थी क्योंकि इसमें कई वकील और पक्षकार शामिल हैं.