रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में बसाने के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार चोरी छिपे रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही है
लाइव कवरेज
प्रियंका झा and अभिनव गोयल
रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में बसाने के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने
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इमेज कैप्शन, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में फ़्लैट में शिफ़्ट करने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं.
रोहिंग्या लोगों को फ़्लैट में शिफ़्ट करने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार की सुबह एक ट्वीट किया था जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया.
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार चोरी छिपे रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही है. इसके लिए उप-राज्यपाल के कहने पर अफ़सरों और पुलिस ने ये निर्णय लिया. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की मंज़ूरी नहीं ली गई है. हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे.
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रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें बीजेपी पर दिल्ली और देश में रोहिंग्या लोगों को बसाने का आरोप लगाया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, "बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इन सब लोगों को वापस भेजिए, लेकिन नहीं भेजा रहा है. केंद्र सरकार ने आठ साल पहले कहा था कि वापस भेजेंगे, अभी तक नहीं भेजे गए."
सौरभ भारद्वाज ने कहा, "2017 में किरण रिजिजू कह रहे थे कि 40 हज़ार रोहिंग्या हैं. वहीं अब आदेश गुप्ता (दिल्ली बीजेपी प्रमुख) कह रहे हैं कि पांच लाख रोहिंग्या हैं. चालीस हज़ार से पांच लाख हो गए रोहिंग्या. ये कौन बसा रहा है. बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए देश में रोहिंग्या को लेकर आ रही है और अपने फ़ायदे के लिए फ़्लैट देकर बसाया जा रहा है."
इसके साथ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या का मुद्दा उठाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि "बीजेपी सरकार अपने देश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए कुछ नहीं कर रही है. इसके बजाय बीजेपी 24 घंटे रोहिंग्या लोगों को सुरक्षा देने की बात कर रही है."
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इमेज कैप्शन, गौरव भाटिया बीजेपी का आप पर हमला
इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि "29 जुलाई को दिल्ली के चीफ़ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग की थी. इस बैठक में जल्दबाज़ी में रोहिंग्या लोगों को ईडब्ल्यूएस के बन रहे फ़्लैट में शिफ़्ट करने का फ़ैसला लिया गया."
उन्होंने कहा, "बैठक का सार ये था कि जल्द से जल्द मकानों को तैयार करके रोहिंग्या को वहां भेजेंगे. इसके साथ ये भी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि यहां पर शौचालय और पानी पीने की व्यवस्था हो."
गौरव भाटिया ने रोहिंग्या लोगों को घुसपैठिए बताते हुए उन्हें भारत की सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया.
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने साफ़ कर दिया है कि रोहिंग्या लोगों को फ़्लैट में शिफ़्ट नहीं किया जा रहा है. मोदी सरकार की नीति साफ़ रही है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा. ये लोग हमारे देश की अखंडता के लिए ख़तरा हैं. हमारे देश का क़ानून कहता है कि रोहिंग्या लोगों को वापस भेजा जाएगा.
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लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, गुलाब के फूल देते हुए आए नज़र
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर पहुंचे. काफी समय से लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ चल रहे हैं.
प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख से मुलाक़ात की है.
बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को गुलाब के फूल देते हुए नज़र आ रहे हैं.
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तस्वीरों में तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी भी नज़र आ रही हैं.
हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए गठबंधन से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाया और आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने.
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हरदीप पुरी का आया नया ट्वीट, सुबह की थी रोहिंग्या लोगों को फ़्लैट दिए जाने की बात
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इमेज कैप्शन, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली में रोहिंग्या लोगों को फ्लैट में शिफ़्ट करने को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक नया ट्वीट किया है.
इसमें उन्होंने गृह मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज़ शेयर करते हुए कहा कि ये रोहिंग्या लोगों के मुद्दे पर सही स्थिति बताती है.
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हरदीप सिंह ने बुधवार की सुबह ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक ऐतिहासिक फ़ैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाक़े में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए बनाए गए फ़्लैट दिए जाएंगे.
हरदीप पुरी ने अपने ट्वीट में बताया, "रोहिंग्या शरणार्थियों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी. उन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ़ से जारी पहचान पत्र और चौबीस घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी."
हालांकि उन्होंने अब तक अपने पुराने ट्वीट को डिलीट नहीं किया है जिसके बाद रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में बसाने को लेकर विवाद पैदा हुआ.
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इस ट्वीट के विश्व हिंदू परिषद, आम आदमी पार्टी और ख़ुद बीजेपी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद गृह मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है.
गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान
रोहिंग्या लोगों के मुद्दे पर जारी प्रेस रिलीज में गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या लोगों को लेकर मीडिया में कई जगह ख़बरें चल रही हैं जिसे देखते हुए स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ़्लैट देने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है.
गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या लोगों को एक नई जगह शिफ़्ट करने का प्रस्ताव रखा. गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी अपनी जगह पर बने रहेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के ज़रिए संबंधित देश के साथ उन्हें वापस भेजने का मामला उठा चुका है.
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने ये भी कहा कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, वहीं दिल्ली सरकार ने उस जगह को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है जहां रोहिंग्या रह रहे हैं. जबकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को ऐसा करने के निर्देश दिए हैं.
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नीतीश सरकार के क़ानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर रविशंकर प्रसाद का निशाना, कहा ये कानून के साथ मजाक है
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बिहार सरकार में क़ानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह को लेकर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है.
रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और एमएलसी से कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई करनी की मांग की है.
उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जी आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से मजाक कर रहे हैं उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाई कोर्ट ने फरवरी 2017 में खारिज कर सरेंडर करने के लिए कहा था. पीड़ित ने साफ तौर पर कहा कि उनके अपहरण में कार्तिकेय सिंह की बड़ी भूमिका थी. ये अपहरण का गंभीर केस है जिसमें कार्तिकेय सिंह सरेंडर नहीं करते हैं. इसमें आजीवन कारावास या कम से कम दस साल की सजा का प्रावधान है."
रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर कॉम्प्रोमाइज करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाइये, भाजपा का साथ छोड़ते हुए तो आपने बड़ी जल्दी हिम्मत दिखाई थी. सत्ता में रहने के लिए नीतीश जी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते है."
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रविशंकर के अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कार्तिकेय सिंह को हटाने की मांग की है.
उन्होंने कहा, "मैं नीतीश कुमार से पूछता हूँ क्या वे फिर से बिहार को लालू के समय में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कार्तिकेय सिंह को तुरंत बर्ख़ास्त करना चाहिए."
इस बीच मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा है कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ कार्तिकेय सिंह को 12 अगस्त को अदालत ने एक सितंबर तक की अंतरिम सुरक्षा दी थी.
इस बीच समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कार्तिकेय सिंह ने कहा है कि सभी विधायकों और मंत्रियों ने हलफ़नामा दाख़िल किया है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है.
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आईपीएल: कोलकाता नाइट राइडर्स ने चंद्रकांत पंडित को बनाया हेड कोच
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इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की एक प्रमुख टीम कोलकाता नाइट राइ़डर्स ने चंद्रकांत पंडित को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है. चंद्रकांत पंडित न्यूज़ीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम की जगह लेंगे.
इंग्लैंड की टीम का हेड कोच बनने के बाद मैकुलम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को छोड़ दिया था.
कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दो बार ही आईपीएल का ख़िताब जीत पाई है.
वर्ष 2021 में टीम दूसरे नंबर पर रही थी. इस साल भी टीम प्ले ऑफ़्स में जगह नहीं बना पाई थी.
तुर्की और इसराइल के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध बहाल, लेकिन फ़लस्तीनियों के मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे अर्दोआन
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तुर्की और इसराइल के बीच पूर्ण कूटनीतिक रिश्ते बहाल इसराइल के प्रधानमंत्री याएर लापिड और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के पूर्ण कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की घोषणा की गई है. इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है.
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इसराइल के पीएम लापिड ने कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रिश्ते बहाल होना काफ़ी अहम है. उन्होंने कहा- इसराइल के नागरिकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक समाचार भी है. हम दुनियाभर में इसराइल के रुख़ को और मज़ूबत करना जारी रखेंगे. पिछले साल से ही दोनों देश इस दिशा में काम कर रहे थे. इसी क्रम में पीएम लापिड ने तुर्की की यात्रा की थी.
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तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से भी उनकी बात हुई थी. इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि राजनयिक रिश्ते बहाल होने से आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में भी मज़बूती आएगी. साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता भी बढ़ेगी. इसराइल के कूटनीतिक रिश्ते बहाल होने के बीच तुर्की ने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों को अपना समर्थन छोड़ देगा.
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तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे फ़लस्तीनी मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं. तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की और इसराइल अपने राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करेंगे. लेकिन तुर्की फ़लस्तीनियों के अधिकार की बात करता रहेगा.
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ट्रेन में एक साल के बच्चों की फ़ुल टिकट लगने के दावों पर आया सरकार का जवाब
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ट्रेन में एक साल के बच्चों की फ़ुल टिकट लगने से जुड़ी ख़बरों को लेकर सरकार ने सच बताया है. पीआईबी की ओर से कहा गया है कि बर्थ बुक करने पर पाँच साल से बच्चों की फ़ुल टिकट के पैसे देने का विकल्प पहले से ही मौजूद है.
दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग के नियमों को बदला है और अब पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी फ़ुल टिकट के पैसे देने होंगे.
समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस ख़बर को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज़ कसा.
अखिलेश यादव ने लिखा, "एक साल के बच्चों पर फ़ुल रेल टिकट लगाने वाली भाजपा सरकार का शुक्र मनाइए कि उसने ये नहीं कहा कि गर्भवती महिला से रेल में अतिरिक्त टिकट वसूला जाएगा. रेल अब ग़रीबों की नहीं रही. अब जनता भाजपा की फ़ुल टिकट काटेगी."
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इसके बाद प्रेस इन्फ़ॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने बताया कि ये नियम नया नहीं है.
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पीआईबी ने लिखा है कि अभी भी टिकट बुक कराते समय पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरी बर्थ के लिए टिकट ख़रीदी जा सकती है. अगर बर्थ बुक नहीं की जाती तो इस उम्र के बच्चे मुफ़्त में यात्रा कर सकते हैं.
किडनी के मरीज़ों के लिए नई उम्मीद
9 घंटे पहले
किडनी के मरीज़ों के लिए आई अच्छी ख़बर. ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने डोनर किडनी के ब्लड ग्रुप को बदल दिया है.
ये शोध उन तमाम लोगों के लिए एक नई उम्मीद है जो ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं. इससे अंगों की कमी से निपटने में भी मदद मिलेगी.
रूस से भारत को मिल रहे तेल के हर बैरल में यूक्रेनी ख़ून का अच्छा हिस्सा: विदेश मंत्री कुलेबा
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यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि रूस की ओर से भारत को मिल रहे कच्चे तेल के हर बैरल में यूक्रेनी ख़ून का एक अच्छा हिस्सा है. अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू से बातचीत में कुलेबा ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में मदद की थी.
इंटरव्यू के दौरान कुलेबा ने कहा- हम कृषि उत्पादों ख़ासकर सनफ़्लावर ऑयल के प्रतिबद्ध सप्लायर्स और ट्रेडर हैं. हमें भारत से मज़बूत और व्यावहारिक सहयोग की उम्मीद थी.
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रूस ने फ़रवरी में यूक्रेन पर हमला किया था. लेकिन भारत ने कभी भी खुलकर रूस की आलोचना नहीं की. भारत ने हर मंच पर यही कहा कि दोनों पक्षों को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए. यूरोप और अमेरिका के अलावा कई देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई. लेकिन भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा. अमेरिका ने भी भारत की आलोचना की थी. लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि वो अपने हित को देखते हुए ही फ़ैसला लेगा.
एक दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि यूक्रेन पर हमले के बाद लगे प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल ख़रीदना क्यों जारी रखा है. थाइलैंड में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत में लोगों की आमदनी इतनी नहीं कि वे ऊँचे दामों में पेट्रोल-डीज़ल ख़रीद पाएँ. ऐसे में ये उनका नैतिक दायित्व है कि वे अपने लोगों को सबसे अच्छा सौदा दिलवाएँ.
जयशंकर ने इस दौरान कहा, "तेल और गैस की क़ीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं और अब बहुत से पुराने सप्लायर तेल को दूसरे रास्तों से यूरोप भेज रहे हैं. यूरोप अब रूस की बजाय मध्य पूर्व के देशों और उन अन्य स्रोतों से अधिक आयात कर रहा है, जो भारत को आपूर्ति कर सकते हैं."
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विदेश मंत्री ने कहा, "ये ऐसी स्थिति है, जहाँ हर देश स्वाभाविक तौर पर अपने नागरिकों के लिए अच्छा से अच्छा सौदा करने और तेल-गैस के बढ़े दामों का असर कम करने की कोशिश करेगा. हम भी ठीक ऐसा ही कर रहे हैं. हालाँकि भारत ये छिपकर नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ कर रहा है."
एस जयशंकर ने ये भी कहा, "मेरे देश में प्रति व्यक्ति आमदनी दो हज़ार डॉलर है. ये लोग गैस-तेल के ऊँचे दाम नहीं दे सकते. ये मेरी प्रतिबद्धता और नैतिक दायित्व है कि मैं उन्हें अच्छी डील दिलवाऊँ." उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित अन्य देश भारत की स्थिति से अच्छे से वाकिफ़ है और वे इसे स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे.
विश्व हिंदू परिषद की नाराज़गी के बाद अमित शाह के मंत्रालय ने कहा- रोहिंग्या को दिल्ली में नहीं मिलेंगे फ़्लैट
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रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट करने को लेकर विवाद जारी है. अब गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है..
गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या को लेकर मीडिया में कई जगह खबरें चल रही हैं जिसे देखते हुए स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है.
वहीं दूसरे ट्वीट में गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या लोगों को एक नई जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा है. गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी अपनी जगह पर बने रहेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के ज़रिए संबंधित देश के साथ उन्हें वापस भेजने का मामला उठा चुका है.
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने ये भी कहा कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, वहीं दिल्ली सरकार ने उस जगह को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है जहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं. दिल्ली सरकार को ऐसा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.
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दरअसल इस विवाद की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से शुरू हुई. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने भारत में शरण मांगी है. एक ऐतिहासिक फैसले के तहत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा. उन्हें मूलभूत सुविधाएँ, यूएनएचसीआर आईडी और चौबीस घंटे पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी.
इस ट्वीट के बाद बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया. बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर रोहिंग्या से पहले कश्मीरी पंडितों और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिखों को फ्लैट देने की अपील की.
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विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने रोहिंग्या के मामले में हरदीप सिंह पुरी को घेरा था. विहिप ने बयान जारी करके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की आलोचना की थी. विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने बयान में कहा था कि वे हरदीप सिंह पुरी के बयान को लेकर सकते में हैं. उन्होंने 10 दिसंबर, 2020 में अमित शाह की ओर से संसद में दिए बयान का ज़िक्र किया और कहा कि गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत में रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा.
छोड़िए X पोस्ट, 3X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
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आलोक कुमार ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं और ये केंद्र सरकार का भी रुख़ रहा है और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में भी यही बात कही थी. विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो अपने फ़ैसले पर फिर से विचार करे और रोहिंग्या को शरण देने की बजाए उन्हें भारत से वापस भेजे.
इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी रोहिंग्या मुद्दे पर बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और अब बीजेपी दिल्ली में रोहिंग्या लोगों को बसाने जा रही है और दिल्ली वाले ऐसा नहीं होने देंगे.
उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में तंज करते हुए ये भी लिखा कि मोदी हैं तो मुमकिन है.
छोड़िए X पोस्ट, 4X सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
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बिलकिस बानोः गैंगरेप दोषियों की रिहाई पर क्या बोला परिवार
गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाने वाले सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है.
इन्हें ये रिहाई कल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन दी गई.
सभी दोषियों को गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत रिहाई दी गई.
उनके पति याकूब से बात की बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा ने.
नीतीश की नई सरकार पर लालू यादव की आई पहली प्रतिक्रिया, नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी निशाने पर
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बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ मिलकर नीतीश कुमार के सरकार बनाने के बाद पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. लालू यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए सुशील कुमार मोदी को झूठा कहा.
छोड़िए X पोस्टX सामग्री की इजाज़त?चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
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बीजेपी ने नीतीश सरकार में क़ानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी का आरोप है कि उनके ख़िलाफ़ वारंट जारी हुआ है और उन्हें अदालत में सरेंडर करना था, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया. हालाँकि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ कार्तिकेय सिंह को इस मामले में अदालत की ओर से एक सितंबर तक अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है.
कार्तिकेय सिंह ने भी कहा है कि हलफ़नामे में विधायकों को हर चीज़ बतानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है. आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार के सरकार बनाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए लालू यादव ने कहा कि सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं और सब ग़लत बात है. उन्होंने 2024 के चुनाव के सवाल पर कहा- तानाशाह को हटाना है, मोदी को हटाना है.
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तबियत ख़राब होने के कारण लालू यादव नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे. वे उस समय दिल्ली में थे. नीतीश की नई सरकार में लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को जगह मिली है. तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है. लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नई सरकार में कई मंत्री आपराधिक छवि के हैं.
बीजेपी के संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी
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बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का फिर से गठन किया है. पार्टी ने संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को हटा दिया है.
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को नए संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है.
संसदीय बोर्ड बीजेपी में फ़ैसला करने वाली सर्वोच्च इकाई है. मुख्यमंत्रियों, राज्य पार्टी प्रमुख और दूसरी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों पर कौन रहेगा इसका फैसला संसदीय बोर्ड ही करता है.
नए संसदीय बोर्ड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 लोग हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बी एस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष शामिल हैं.
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भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति भी पुनर्गठन किया है. ये समिति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में काम करेगी.
इस नई केंद्रीय चुनाव समिति में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बी.एस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बी एल संतोष और वनथी श्रीनिवास हिस्सा हैं.
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बिलकिस बानो मामलाः ऐसे छूट गए गैंगरेप के 11 गुनहगार
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जिस दिन भारत अपनी आज़ादी की 76वीं सालगिरह मना रहा था उसी दिन गुजरात में एक सामूहिक बलात्कार और सात लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा पाने वाले 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करके उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया.
ये 11 लोग साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे थे और गोधरा जेल में बंद थे.
इनकी सजा माफ़ करने का फ़ैसला गुजरात सरकार ने एक ऐसे समय पर लिया है जब केंद्र सरकार ने सज़ा भुगत रहे कैदियों की सज़ा माफ़ी के बारे में सभी राज्यों को जून के महीने में लिखी एक चिट्ठी में ये कहा था कि उम्रकै़द की सज़ा भुगत रहे और बलात्कार के दोषी पाए गए क़ैदियों की सज़ा माफ़ नहीं की जानी चाहिए.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जून को सभी राज्यों को पत्र लिखकर बताया था कि भारत की आज़ादी की 76वीं सालगिरह पर मनाये जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कुछ श्रेणियों के बंदियों की सज़ा माफ़ कर उन्हें तीन चरणों में रिहा करने का प्रस्ताव है: पहला चरण 15 अगस्त 2022 होगा, दूसरा चरण 26 जनवरी 2023 और तीसरा चरण 15 अगस्त 2023 होगा.
मोदी सरकार के मंत्री पर भड़का विश्व हिंदू परिषद, जानिए क्या है वजह
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विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने रोहिंग्या के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री को घेरा है. विहिप ने बयान जारी करके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की आलोचना की है. हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को ये जानकारी दी कि बर्मा के रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में अपार्टमेंट दिए जाएँगे और पुलिस की सुरक्षा भी दी जाएगी. इस नए प्रावधान की जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया.
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उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- भारत ने हमेशा ही उनका स्वागत किया है, जिन्होंने शरण मांगी है. उन्होंने बताया कि एक अहम फ़ैसला करते हुए सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाक़े में ईडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) फ़्लैट में भेजा जाएगा. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्हें बुनियादी सुविधाएँ भी दी जाएँगी. लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.
विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने बयान में कहा है कि वे हरदीप सिंह पुरी के बयान को लेकर सकते में हैं. उन्होंने 10 दिसंबर, 2020 में अमित शाह की ओर से संसद में दिए बयान का ज़िक्र किया और कहा कि गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत में रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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शिमोगा में तनाव पर बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा का बयान- हिंदू जागे, तो मुसलमान जी नहीं पाएँगे
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कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान के बैनर लगाने को लेकर उपजे विवाद के बीच बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा ने कहा है कि कोई भी हिंदुओं को कमज़ोर न समझे.
शिमोगा से विधायक ईश्वरप्पा ने कहा है कि अगर हिंदू समुदाय जाग उठा, तो शिमोगा में मुसलमान समुदाय जी नहीं सकेगा.
बीजेपी नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार होने के बावजूद हमारे दो कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया. इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? शिमोगा में ही नहीं, दक्षिण में नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पीएफ़आई, एसडीपीआई जैसे राष्ट्र-विरोधियों का समर्थन कर रही है.
ईश्वरप्पा ने ये भी दावा किया कि शिमोगा में जिन अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया है, उनमें से एक की पत्नी कांग्रेस पार्षद हैं.
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मीडिया से बातचीत के दौरान ईश्वरप्पा ने कहा, "हिंदू और मुसलमानों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे. हर्ष की हत्या ने हम सबको चौंका दिया. किसे गिरफ़्तार करना है या नहीं ये मसला पुलिस पर छोड़ देना चाहिए."
"लेकिन अगर हिंदू समाज जागा तो शिमोगा में मुसलमान नहीं जी सकेंगे. किसी को भी हिंदू समाज या पुलिस को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. हालाँकि, शांति के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन इन गुंडे तत्वों या गुंडागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस कमज़ोर नहीं है, इसका नमूना तो उन्होंने तभी देख लिया जब पुलिस ने इनमें से एक अभियुक्त पर गोली चलाई."
बता दें कि इसी साल फ़रवरी में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की शिमोगा में ही हत्या कर दी गई थी.
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बीते सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिमोगा के अहमद सर्कल पर वीर दामोदर सावरकर और 18वीं सदी में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान के बैनर लगाने को लेकर शिमोगा में दो गुटों में विवाद हो गया था.
इसके बाद पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगाई थी. इसी दौरान प्रेम सिंह नाम के एक युवक पर चाकू से हमला किया गया था, जिससे तनाव और बढ़ गया. पुलिस ने इस मामले में अब तक चार संदिग्धों को गिरफ़्तार कर लिया है.
नीतीश सरकार में क़ानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर उठा विवाद, बीजेपी की बर्ख़ास्त करने की मांग
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बिहार में नीतीश सरकार में क़ानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और एमएलसी कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए जाने का विरोध किया है.
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बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर कार्तिकेय सिंह के ख़िलाफ़ वारंट है, तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था. उन्होंने कहा- लेकिन कार्तिकेय सिंह ने क़ानून मंत्री के रूप में शपथ ली है. मैं नीतीश कुमार से पूछता हूँ क्या वे फिर से बिहार को लालू के समय में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कार्तिकेय सिंह को तुरंत बर्ख़ास्त करना चाहिए.
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इस बीच मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा है कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ कार्तिकेय सिंह को 12 अगस्त को अदालत ने एक सितंबर तक की अंतरिम सुरक्षा दी थी.
इस बीच समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कार्तिकेय सिंह ने कहा है कि सभी विधायकों और मंत्रियों ने हलफ़नामा दाख़िल किया है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है.
फ़ीफ़ा के बैन के बाद क्या हो पाएगा भारत में अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप?
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''मैं वर्ल्ड कप को लेकर काफ़ी उत्साहित थी. मैंने टीम में जगह नहीं बनाई लेकिन खेल देखने जाती. यह हमारे देश के लिए प्रतिष्ठा की बात थी कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी करता. लेकिन अब स्थिति उलट हो गई है और यह मेरे लिए निराश करने वाला है.''
मुंबई की 17 साल की महिला फुटबॉलर सई अपना दुख इन शब्दों में बयान करती हैं.
भारत को अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी का मौक़ा मिला था. सई की तरह सभी युवा फुटबॉलरों, ख़ास कर लड़कियों में इसे लेकर ख़ुशी का माहौल था. लेकिन अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की शासकीय संस्था फीफा ने ऑल इंडिया फ़ुटबॉल फेडरेशन (AIFF) को निलंबित कर दिया है.
AIFF भारत में खेलों का संचालन निकाय है. अब अक्टूबर 2022 में भारत में अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है.