गोवा में कथित तौर पर एक अवैध बार के मामले से नाम जोड़े जाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने रविवार को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को लीगल नोटिस भेजा है.
स्मृति इरानी ने कांग्रेस नेताओं से इस लीगल नोटिस में कहा है कि वो अपने 'बेबुनियाद और झूठे' आरोपों के लिए माफी मांगे.
दरअसल, कांग्रेस ने गोवा के एक बार को लेकर स्मृति इरानी और मोदी सरकार पर निशाना साधा था. कांग्रेस इस बार को अवैध बता रही है.
कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा, "केंद्रीय मंत्री स्मृति ज़ूबिन इरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां पर शराब परोसने के लिए फ़र्ज़ी लाइसेंस जारी करवाने का आरोप लगा है और ये कोई 'सूत्रों के हवाले से' अथवा एजेंसियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया आरोप नहीं है बल्कि आरटीआई से खुलासा हुआ है."
"जिसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ज़ूबिन इरानी की बेटी जोइश इरानी ने अपने 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ देकर 'बार लाइसेंस' जारी करवाए. हम प्रधानमंत्री से माँग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से स्मृति ज़ूबिन इरानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए."
कांग्रेस ने एक शोकॉज नोटिस की कॉपी भी शेयर की है जो कथित तौर पर बार को जारी किया गया था और पार्टी का ये भी दावा था कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का दबाव में आकर तबादला किया जा रहा है.
हालांकि इस मामले में स्मृति इरानी की बेटी ने एक बयान जारी कर इन आरोपों बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा है कि न तो वो ये रेस्तरां चला रही हैं और न ही वो इसकी मालकिन हैं.
अब स्मृति इरानी ने अपने लीगल नोटिस में कांग्रेस के इन नेताओं से बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी मांगने और अपने आरोप वापस लेने की मांग की है.
नोटिस में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्मृति इरानी इन नेताओं के ख़िलाफ़ दिवानी और फौजदारी मामला शुरू करेंगी. ये नोटिस महिला कांग्रेस की नेता नेट्टा डिसूजा और कांग्रेस पार्टी को भी भेजा गया है.