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सोमवार को इस फ़ोन कॉल के दौरान,अर्दोआन ने इस बात पर भी चर्चा की कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का अंत होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि तुर्की रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने में मदद देने के लिए तैयार है. इस मामले उससे जो बन पड़ेगा वह करेगा.
श्रीलंका संकट: सीमित मात्रा में एक बार फिर शुरू हुई ईंधन और गैस की सप्लाई
श्रीलंका बीते कई महीनों से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं. राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में दाख़िल होकर उसे अपने कब्ज़े में ले लिया है.
व्यापक विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच श्रीलंका के कुछ हिस्सों में सीमित ईंधन और गैस की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है.
राजधानी कोलंबो के फिलिंग स्टेशन और सामुदायिक केंद्रों पर सोमवार को लंबी कतारें एक बार फिर नज़र आईं.हज़ारों की संख्या में लोग ईंधन और गैस लेने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते दिखे.
श्रीलंका में महीनों से लोग खाद्य, ईंधन और बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
देश का विदेशी मुद्रा भंडार गर्त में जा चुका है और लोग इस साल की शुरुआत से ही राष्ट्रपति के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं. बीते शनिवार को ये प्रदर्शन बेकाबू हो गए और लोग राष्ट्रपति भवन में दाख़िल हो गए.
भीड़ ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया. हालांकि उस दौरान घर में कोई भी मौजूद नहीं था.
कोलंबो में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में लोग टोकन लेकर कुकिंग गैस भरवाने के लिए अपनी बारी आने का इंतज़ार करते दिखे. रविवार को ही एलपीजी का शिपमेंट श्रीलंका पहुंचा था,जिसके बाद से लोग अपनी बारी के इंतज़ार में दिखे.
राजनीतिक तूफान से घिरे श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में हराया, चांडीमल का दोहरा शतक
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श्रीलंका में भारी राजनीतिक संकट के बीच उसकी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे टेस्ट में एक पारी और 39 रनों से हरा दिया है.
इस जीत के साथ ही श्रीलंकाई टीम ने टेस्ट सिरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है.
टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका दिनेश चांडीमल की बड़ी भूमिका रही.
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चांडीमल ने पहली पारी में दोहरा शतक जड़ा. दिनेश चांडीमल के टेस्ट करियर का यह दूसरा दोहरा शतक था.
206 रनों की पारी में उन्होंने 16 चौके और पांच छक्के लगाए.
दिनेश चांडीमल की पारी की ख़ास बात ये थी कि अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था. लेकिन उन्होंने डीआरएस लिया.
डीआरएस में उन्हें नॉट आउट करार दिया गया.
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज चांडीमल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज़ हैं.
इससे पहले संगकारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज़ थे. उन्होंने 2007 में होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 192 रन बनाए थे.
सभी यूक्रेनियों को नागरिकता देगा रूस, पुतिन ने आदेश पर किए हस्ताक्षर
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रूस अब सभी यूक्रेनियों को देश की नागरिकता देगा.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सभी नागरिकों को रूस की नागरिकता देने वाले एक आदेश-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
पुतिन ने सभी यूक्रेनी नागरिकों के लिए रूसी नागरिकता हासिल करने के लिए जल्द प्रक्रिया संबधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
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रूस की सरकारी वेबसाइट पर इस आदेश को प्रकाशित भी किया गया है.
इससे पूर्व मई में पुतिन ने दक्षिणी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में निवासियों के लिए रूसी नागरिकता को तेजी से अमल में लाने के लिए आदेश जारी किया था.
इसके पहले तक यूक्रेन के सिर्फ़ दोनेत्स्क और लुहांस्क के लोगों के लिए नागरिकता देने के मामले यह सरलीकरण लागू था.
दोनेत्स्क और लुहांस्क मिलकर इंडस्ट्रियल डोनबास क्षेत्र बनाते हैं.
यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने पूरे लुंहास्क और दोनेत्स्क को यूक्रेन से आज़ाद बताया था.
दिनभर- श्रीलंका संकट में भारत-चीन, कौन कितना मददगार
रिज़र्व बैंक का बड़ा कदम, अब रुपये में होगा अंतरराष्ट्रीय कारोबार का निपटान
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आरबीआई ने अंतरराष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अब रुपये में सेटेलमेंट की सुविधा शुरू कर दी है.
केंद्रीय बैंक ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है.
केंद्रीय बैंक ने भारतीय रुपये में इनवॉइसिंग, पेमेंट और आयात या निर्यात के निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था कायम करने का फैसला किया है.
इस मैकेनिज्म को लागू करने से पहले, AD बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के केंद्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग से अनुमति की ज़रूरत होगी.
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विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 यानी फे़मा के तहत भारतीय रुपये में सीमा पार लेनदेन के लिए सभी निर्यात और आयात को रुपये में दर्ज और इनकी इनवॉयसिंग की जा सकती है.
कारोबार में सहयोगी देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाज़ार दर पर निर्धारित हो सकती है.
इस व्यवस्था के तहत व्यापार लेनदेन का सेटलमेंट भारतीय रुपये में होगा.
आरबीआई ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
इस व्यवस्था को इस तरह बनाया गया है कि इससे अंतरराष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा मिल सके और निर्यात तेज़ हो.
इस व्यवस्था के ज़रिये भारत के आयातकों को भारतीय रुपये में पेमेंट करना होगा, जिसे पार्टनर देश के बैंक के विशेष खाते में जमा किया जाएगा.
चीन की एशियाई देशों को चेतावनी- अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हाथों न बनें मोहरा
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चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि देशों को अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हाथों शतरंज का मोहरा बनने से बचना चाहिए.
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान देशों के सेक्रेटेरियट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई देशों पर पक्ष लेने का दबाव था.
वांग यी ने कहा- हमें इस क्षेत्र को भू-राजनीतिक समीकरणों से बचाकर रखना चाहिए ताकि देश प्रमुख शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से शतरंज के मोहरे के रूप में इस्तेमाल न हो.
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चीन के विदेश मंत्री ने कहा- इस क्षेत्र का भविष्य हमारे हाथों में होना चाहिए. दक्षिणपूर्वी एशिया अपनी सामरिक अहमियत के कारण कई देशों के बीच विवाद का क्षेत्र रहा है. इस इलाक़े के देश अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता के बीच कई बार फँसते नज़र आते हैं. चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना इलाक़ा मानता है. लेकिन कई देश उसके दावे पर सवाल उठाते हैं.
इस इलाक़े को चीन अपना कहता है और एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वो यहां कृत्रिम द्वीप बना रहा है. साउथ चाइना सी में क़रीब 250 छोटे-बड़े द्वीप हैं.
लगभग सभी द्वीप निर्जन हैं. इनमें से कुछ ज्वार भाटे के कारण कई महीने पानी में डूब रहते, तो कुछ अब पूरी तरह डूब चुके हैं. ये इलाक़ा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है और चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और फ़िलीपीन्स से घिरा है.
इंडोनेशिया के अलावा अन्य सभी देश इसके किसी न किसी हिस्से को अपना कहते हैं.
सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 जुलाई तक बढ़ी
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दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है.
मई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ़्तार किया था.
उन्हें हवाला लेन-देन से जुड़े एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था. हवाला लेन-देन का ये मामला कोलकाता की एक कंपनी से जुड़ा है. ईडी ने दिल्ली में सत्येंद्र जैन से जुड़े ठिकानों पर मई में छापेमारी की थी और उसके बाद ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.
दिल्ली के गृह और स्वास्थ्य विभाग के अलावा सत्येंद्र जैन के पास ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़ और सिंचाई और जल संसाधन जैसे विभागों की जिम्मेदारी है.
पिछले दिनों ईडी ने उनकी पत्नी पूनम जैन को भी समन जारी किया था और ईडी मुख्यालय में 14 जुलाई को पेश होने को कहा है. सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ 25 अगस्त, 2017 को पैसे के अवैध लेन-देन का मामला दर्ज किया था.
इसी एफ़आईआर के आधार पर ईडी ने भी जैन के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था. साल 2018 में ईडी ने इस केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ भी की थी. ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन अपनी शेयर होल्डिंग वाली इन चार कंपनियों में निवेश किए गए पैसे का स्रोत नहीं बता सके.
सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने किया तलब, 21 जुलाई को हाज़िर होने का समन
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प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अख़बार से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए समन किया है.
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प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 21 जुलाई को ईडी ऑफ़िस में हाज़िर होने को कहा है.
इससे पहले उन्हें आठ जून को ही ईडी के सामने पेश होना था लेकिन दो जून को पार्टी के तत्कालिक प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि सोनिया गांधी को कोरोना के लक्षण हैं. इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया.
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इसके बाद उनकी ओर से ईडी को पत्र लिखकर समय मांगा गया था.
इसके बाद उन्हें 23 जून को ईडी के सामने पेश होने का आदेश हुआ लेकिन डॉक्टरों की सलाह का हवाला देते हुए पूरी तरह ठीक होने तक के लिए उपस्थिति को स्थगित करने का निवेदन किया गया.
ईडी से अपील की गई कि उन्हें कुछ सप्ताह का और समय दिया जाए.
जिसके बाद आज ईडी ने उन्हें एक नई तारीख़ दी है.
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राहुल गांधी से हुई है पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय ने ‘नेशनल हेराल्ड’ अख़बार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी को पाँच बार पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे क़रीब कुल 50 घंटे से अधिक की पूछताछ हुई.
राहुल गांधी से अंतिम बार 21 जून को पूछताछ की गई थी.
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क्या है नेशनल हेराल्ड मामला
ये मामला नेशनल हेरल्ड अख़बार से जुड़ा है जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी. उस समय से यह अख़बार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता रहा. अख़बार का मालिकाना हक़ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी 'एजेएल' के पास था जो दो और अख़बार भी छापा करती थी.
हिंदी में 'नवजीवन' और उर्दू में 'क़ौमी आवाज़'. आज़ादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को ग़ैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया.
वर्ष 2008 में 'एजेएल' के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का क़र्ज़ भी चढ़ गया. फिर कांग्रेस नेतृत्व ने 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक नई कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया.
इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76 प्रतिशत शेयर थे जबकि बाक़ी के 24 प्रतिशत शेयर अन्य निदेशकों के पास थे.
कांग्रेस ने कहा- चीन के साथ पीएम मोदी की DDLJ नीति, राहुल गांधी ने भी साधा निशाना
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कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, "प्रधानमंत्री के कुछ सच: 1. चीन से डरते हैं, 2. जनता से सच छिपाते हैं, 3. सिर्फ़ अपनी छवि बचाते हैं, 4. सेना का मनोबल गिराते हैं, 5. देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं."
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ट्वीट के अंत में राहुल गांधी ने लिखा है, "चीन की बढ़ती घुसपैठ और प्रधानमंत्री की चुप्पी, देश के लिए बहुत हानिकारक है."
राहुल गांधी के इस ट्वीट से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस भी की थी.
गौरव गोगोई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया.
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उन्होंने कहा, "बीते दो साल से चीन, भारत की धरती पर अंदर घुसा हुआ है. उस समय भी पीएम मोदी ने कहा था कि कोई नहीं घुसा है. आप सभी को पता है कि सात जुलाई 2020 को भारत के विदेश मंत्री और चीन के उनके समकक्ष के बीच बैठक हुई. इसके बावजूद पूर्वी लद्दाख को लेकर हमारी जो चिंताएँ हैं वो आज भी बनी हुई हैं. ठोस समाधान के विपरीत भारत सरकार की जो भाषा है वो कमज़ोर हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पांच मई 2020 से पहले सीमा पर जो स्थिति थी, वही स्थिति सीमा पर दोबारा से लागू की जाए."
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा है.
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उन्होंने लिखा है, "चीन के साथ PM की DDLJ नीति! Deny - चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया. PM ने इंकार किया. Distract - चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट हटवाई. Lie - "न कोई हमारी सीमा में घुसा है...", सबसे बड़ा झूठ, Justify - प्रतिकार की जगह व्यापार को बढ़ावा दिया."
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बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जवाब
बीजेपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है. लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जब तक कार्यों में विघ्न डालने का मौका नहीं मिलता, उन्हें असुविधा होने लगती है. कांग्रेस इसी मनोवृत्ति की पार्टी है."
उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी यदा कदा प्रवचनों की मुद्रा में रहती है और किसी न किसी प्रकार से निराधार आरोप लगाने की चेष्टा करती है."
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एलएसी
पर गुज़रा था चीनी लड़ाकू विमान
एक दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पिछले
महीने जून में भारतीय वायुसेना तब अलर्ट पर आ गई थी जब चीनी लड़ाकू विमान पूर्वी
लद्दाख में एलएसी पर विवादित इलाक़े के बेहद नज़दीक से गुज़रा. सेना ने डिफेंस
सिस्टम शुरू कर दिया और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए.
ये
घटना 28 जून की है जब पहले से ही चल रहे गतिरोध के बीच दोनों देशों में
टकराव बढ़ने के हालात बन गए थे.
28 जून की सुबह एक चीनी लड़ाकू विमान ने टकराव वाले बिंदुओं पर भारतीय
सेना के काफ़ी नज़दीक से उड़ान भरी.
इसके
बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत चीनी समकक्ष के सामने इस मामले को उठाया.
इस
घटना को ''बहुत
गंभीर और ख़तरनाक'' नहीं माना गया लेकिन चीन के सामने इसे उठाया गया है क्योंकि इससे
मौजूदा टकराव और बढ़ सकता है.
सूत्रों के मुताबिक, ''चीन के विमान नज़दीक
आते ही वायुसेना अलर्ट हो गई थी और भारत के लड़ाकू विमान भी तैयार कर लिए गए लेकिन
तभी चीन के विमान अपनी सीमा में वापस लौट गए.''
श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने देश में चल रही अव्यवस्था को लेकर दी है ये चेतावनी
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श्रीलंका में सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता जारी रही, तो बेल आउट पैकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के साथ बातचीत की प्रक्रिया में देर हो सकती है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ बातचीत में उन्होंने इसके संकेत दिए कि वे अपने पद पर बने रहेंगे. पी नंदलाल वीरासिंघे ने इस साल अप्रैल में पद संभाला था. उसके बाद से ही वे आईएमएफ़ से बेल आउट पैकेज पर बात कर रहे हैं.
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हालाँकि मई में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, तो वे पद छोड़ देंगे. माना जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बुधवार को त्यागपत्र दे देंगे, जबकि प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे भी इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं.
रनिल विक्रमसिंघे को महिंदा राजपक्षे के त्यागपत्र देने के बाद पीएम बनाया गया था. शनिवार को हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और पीएम के आवास पर हमला कर दिया था.
प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब तक ये दोनों नेता इस्तीफ़ा नहीं दे देते, वे वहीं बने रहेंगे. सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा कि देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण अभी तक आईएमएफ़ के साथ बातचीत में प्रगति हुई है, उसमें देर हो सकती है.
उन्होंने कहा- मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके, मैं चाहता हूँ कि स्थिर राजनीतिक प्रशासन आए, ताकि हम प्रगति कर सकें.
ख़ासकर आईएमएफ़ के साथ बातचीत में. ये पूछे जाने पर कि क्या वे सेंट्रल बैंक के गवर्नर के पद पर बने रहेंगे, वीरासिंघे ने कहा- मुझे छह साल के लिए ज़िम्मेदारी दी गई है.
आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब किस राह पर
मोहम्मद ज़ुबैर को यूपी की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
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इमेज कैप्शन, ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर
आपत्तिजनक ट्वीट मामले में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर ज़िले के मोहम्मदी सेशन कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
ज़ुबैर को सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट के सामने पेश किया गया था. उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर में 153 B, 505(1)(B), 505(2) जैसी दूसरी और धाराएँ जोड़ी गई हैं.
फ़ैक्ट चेक से जुड़े एक ट्वीट के मामले में सुदर्शन न्यूज़ के एक कर्मचारी ने सितंबर 2021 में शिकायत दर्ज करवाई थी. इसी मामले में उनके ख़िलाफ़ लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में वारंट जारी किया गया था.
ज़ुबैर को 27 जून देर रात दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएँ आहत करने और नफ़रत फैलाने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया था.
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इसके बाद पुलिस ने दो जुलाई को ज़ुबैर के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए एफ़आईआर में कई नई धाराएँ लगा दी थीं.
इनमें आपराधिक साज़िश (120-बी), सबूत मिटाना (201) और फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्यूलेशन) एक्ट का सेक्शन 35 शामिल हैं. फिर चार जुलाई को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी ज़ुबैर के ख़िलाफ एक केस दर्ज हुआ.
सीतापुर के एक संगठन राष्ट्रीय हिन्दू शेर सेना के राष्ट्रीय संरक्षक महंत बजरंग मुनि के ख़िलाफ़ एक ट्वीट के सिलसिले में ज़ुबैर को पाँच जून को सीतापुर की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
ज़ुबैर फ़िलहाल सीतापुर जेल में ही हैं और अब आज के फैसले के बाद वो अगली 25 जुलाई तक सीतापुर जेल में ही रहेंगे.
इसके अलावा मोहम्मद ज़ुबैर ने दिल्ली एफ़आईआर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
रोस्टर के अनुसार, इस मामले की सुनवाई कल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में होनी है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि ज़ुबैर उस सिंडिकेट का हिस्सा हैं जो लोगों को टार्गेट करते हुए ट्वीट करते हैं और उन्हें पाकिस्तान, सीरिया और दूसरे कई देशों से उन्हें कथित फ़ंड भी मिलता है.
जेईई-मेन्स 2022: रिज़ल्ट जारी, 14 छात्रों ने स्कोर किया 'परफ़ेक्ट 100'
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जेईई मेन्स 2022 के नतीजे घोषित हो गए हैं. ख़ास बात यह है कि इस बार सफल हुए उम्मीदवारों में से क़रीब 14 प्रतिभागियों ने 'परफ़ेक्ट-100' स्कोर किया है.
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परफ़ेक्ट-100 पाने वाले सबसे अधिक छात्र तेलंगाना से हैं और इसके बाद आंध्र-प्रदेश से.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने रविवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य सत्र 1 का परिणाम घोषित किया. छात्रjeemain.nta.nic.in पर जाकर अपनी रिज़ल्ट देख सकते हैं.
जेईई मेन्स 2022 के सत्र 1 के पेपर वन (बीई और बी-टेक) के परिणाम घोषित किए गए हैं जबकि जेईई मेन्स रिज़ल्ट 2022 के पेपर-2 (बी-आर्क और बी-प्लानिंग) के नतीजे आने अभी भी बाकी हैं.
जेईई मेन्स सत्र-1 की परीक्षा 13 भाषाओं में हुई थी. इसके लिए 8,72,432 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जबकि 7,69,589 छात्रों ने परीक्षा दी थी. यह परीक्षा 407 शहरों में 588 सेंटर्स पर आयोजित हुई थी.
जेईई मेन्स सेशन-2 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी हैं. उम्मीद जेईई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
जेईई मेन्स सत्र-2 के लिए परीक्षा 21 जुलाई से 30 जुलाई के बीच होनी है.
गुजरात में बारिश का कहर: दक्षिण गुजरात में बाढ़ के हालात, कई गांव पानी में डूबे
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गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाक़ों में बाढ़ से हालात पैदा हो गए हैं और साथ ही कुछ गांव पानी में डूब गए हैं. भारी बारिश के कारण क़रीब 3,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.
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एनडीआरएफ़ और एसडीआरएफ़ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी राज्य में भारी बारिश की स्थिति का जायज़ा लिया है.
गुजरात राज्य सूचना विबाग के अनुसार, छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड, नवसारी और पंचमहल में रविवार क़रीब दस घंटे मूसलाधार बारिश हुई.
लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में दो दिनों के भीतर कम से कम 388 सड़कों को बंद कर दिया गया है.
सूचना विभाग के अनुसार, राहत और बचाव दल ने छोटा उदयपुर से 400, नवसारी से 550 और वलसाड से 470 लोगों को बचाकर सुरक्षित निकाला गया है.
दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाक़े पूरी तरह पानी में डूब गए हैं.
भारी बारिश से निपटने के लिए राज्य में एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ़ की 16 टीमें तैनात की गई हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फ़ोन पर बात की है और राज्य की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली. प्रधानमंत्री ने राज्य को केंद्र की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया.
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सीएमओ गुजरात की ओर से ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है.
सीएमओ ने लिखा है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फ़ोन पर बात की और भारी बारिश के कारण राज्य में पैदा हुई स्थिति की जानकारी ली. पीएम मोदी ने राज्य सरकार को केंद्र की ओर से पूरी मदद देने का आश्वासन भी दिया."
ओवैसी ने कहा- पीएम मोदी का संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण संवैधानिक नियमों का उल्लंघन
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के
अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
सभी संवैधानिक नियमों के उल्लंघन और उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया है.
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उन्होंने लिखा है, “संविधान ने संसद, सरकार और न्यायपालिका तीनों को ही अलग-अलग शक्तियाँ दी हैं. सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था. लोकसभा के स्पीकर संसद के सदन के नेतृत्व करते हैं जोकि सरकार के अधीन नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यालय सभी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है.”
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पीएम ने किया उद्घाटन
दरअसल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर क़रीब 21 फ़ीट लंबे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है.
यह राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य धातु का बना हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी मौजूद थे. उनके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद थे.
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद के निर्माण कार्य में लगे लोगों से भी बातचीत की.
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साढ़े छह मीटर ऊंचा है राष्ट्रीय प्रतीक
संसद भवन की इमारत के छत पर स्थित राष्ट्रीय प्रतीक क़रीब 21 फ़ीट ऊँचा है. ख़बरों के मुताबिक़, कांस्य धातु का बना राष्ट्रीय प्रतीक क़रीब 9500 किलोग्राम का है.
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भारत का राजचिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है. मूल स्तंभ में शीर्ष पर चार सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं.
विराट कोहली पर पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद की दो टूक, गांगुली, सहवाग और युवी भी रहे हैं बाहर
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विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपटर्स जो ख़ेमे में बँटे हुए हैं.
एक तबका जहाँ विराट की तरफ़दारी कर रहा है, तो दूसरा तबका उन्हें टीम से बाहर करने की बात कर रहा है.
रोहित शर्मा ने एक और जहाँ विराट कोहली का बचाव किया है, वहीं पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने उन्हें टीम से बाहर करने को कहा है.
विराट कोहली लगातार अपने प्रदर्शन के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीसरे टी-20 मैच में भी फ़्लॉप रहे कोहली पर मैच के बाद वेंकटश प्रसाद ने निशाना साधा.
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वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा- एक समय था, जब आप फ़ॉर्म में नहीं होते थे, तो आपकी साख के बावजूद आपको टीम से निकाल दिया जाता था. सौरभ, सहवाग, युवराज, ज़हीर, भज्जी सभी को टीम से निकाला गया, जब वे फ़ॉर्म में नहीं थे. वे घरेलू क्रिकेट खेलने गए, रन बनाए और फिर वापसी की. उन्होंने आगे लिखा है कि लगता है कि वो मापदंड काफ़ी बदल गया है.
वेंकटेश प्रसाद ने लिखा है कि देश में इतनी प्रतिभा है और आप सिर्फ़ साख के नाम पर नहीं खेल सकते.
उन्होंने लिखा कि भारत के महान मैच विनर्स में से एक अनिल कुंबले भी कई बार टीम से बाहर रहे. इसलिए बेहतरी के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है. हालाँकि तीसरे टी-20 के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली का बचाव किया और विशेषज्ञों की राय पर सवाल भी उठाए.
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रोहित शर्मा ने कहा- अगर आप फ़ॉर्म की बात करते हैं, तो फ़ॉर्म ऊपर-नीचे सबका होता है. प्लेयर की क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती. ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं. उस क्वालिटी को बैक किया जाता है. उस वो क्वालिटी देखकर प्लेयर को बैक करते हैं. ये मेरे साथ भी हुआ है, XYZ के साथ भी हुआ है. सबके साथ हुआ है.
रोहित शर्मा ने कहा- जब कोई प्लेयर लगातार इतने सालों से अच्छा करता आ रहा है, तो एक-दो सिरीज़ या एक-आध साल में वो अनदेखा नहीं होना चाहिए. जो लोग टीम चला रहे हैं, उन्हें पता है कि उसकी अहमियत कितनी होती है.
अबू सलेम की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फ़ैसला
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इमेज कैप्शन, गैंगस्टर अबू सलेम
अबू सलेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार पुर्तगाल के
साथ किए अपने वादे को पूरा करने के लिए बाध्य है.
इस वादे के मुताबिक़ 1993 के
मुंबई ब्लास्ट मामले में सरकार अबू सलेम को 25 साल की सज़ा पूरी होने के बाद रिहा
कर देगी.
सलेम ने याचिक
दायर की थी कि भारत के पुर्तगाल के साथ साल 2002 में किए गए प्रत्यर्पण समझौते के
अनुसार उनकी सज़ा 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
न्यायाधीश एसके
कॉल और एमएम सुंदरेश ने कहा कि पुर्तगाल के साथ समझौते के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रपति को सलेम को रिहा करने की सलाह देने के लिए बाध्य है.
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सलेम को नवंबर 2005 में मुंबई सीरियल बम धमाके मामले में सज़ा सुनाई गई थी. भारत सरकार लंबे समय तक कोशिशों के बाद अबू सलेम का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कराने में सफल हुई थी.
वहीं, फरवरी 2015 में विशेष टाडा कोर्ट ने सलेम को मुंबई के एक बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.
हालाँकि, कोर्ट ने सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 25 साल की सज़ा में पुर्तगाल में जेल और हिरासत में बिताए समय को भी गिनने की मांग की थी.
सलेम का कहना था कि उनकी सज़ा को 2005 से पहले से गिना जाना चाहिए. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि उन्हें 2030 के बाद ही रिहा किया जा सकता है.
श्रीलंका संकट पर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को दी ये सलाह, नेताओं के घरों पर हमले को बताया ग़लत
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बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है अगर गोटाबाया राजपक्षे भारत से सैन्य मदद चाहते हैं, तो हमें ज़रूर देनी चाहिए.
श्रीलंका लंबे समय से आर्थिक संकट से गुज़र रहा है. लेकिन शनिवार को सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शनकारी एक बार फिर बड़ी संख्या में उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को निशाना बनाया.
प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे पहले ही इस्तीफ़े की घोषणा कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी पद छोड़ने को तैयार हैं.
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जबकि पिछले दिनों महिंदा राजपक्षे ने पीएम पद से त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद ही रनिल विक्रमसिंघे को पीएम बनाया गया था. सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है- गोटाबाया और महिंदा राजपक्षे दोनों ही एक स्वतंत्र चुनाव में शानदार बहुमत से चुने गए थे. भारत एक वैध चुनाव को भीड़ की ओर से पलटने की अनुमति कैसे दे सकता है? अन्यथा हमारे पड़ोस में कोई लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा.
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उन्होंने आगे लिखा है कि अगर राजपक्षे भारत से सैन्य मदद चाहते हैं, तो भारत को ये मदद देनी चाहिए. लेकिन श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने ऐसी रिपोर्टों का खंडन किया है. उच्चायोग ने ये भी कहा है कि ऐसी रिपोर्टें या विचार भारत सरकार के रुख़ से बिल्कुल विपरीत है. इतना ही नहीं स्वामी ने एक और ट्वीट में श्रीलंका के चुने गए नेताओं के घरों पर हमले की भी आलोचना की है और कहा है कि इस तरह के हमलों से जज करना और ट्विटर पर भीड़ की गंदी भाषा से ये स्पष्ट है कि श्रीलंका में मौजूदा संकट तैयार किया गया है.
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उन्होंने लिखा है कि भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बाद में ये भीड़ भारत में शरणार्थी न बन जाए. बीजेपी नेता स्वामी ने ट्विटर पर भारतीयों की ओर से प्रतिक्रिया की सराहना की है और श्रीलंका के लोगों की आलोचना की है और उन्हें असभ्य कहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी भीड़ का विरोध करना चाहिए और श्रीलंका के सभ्य लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए.
जयललिता की पार्टी में सिर फुटव्वल, पनीरसेल्वम पर भारी पड़े पलानीसामी
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एआईएडीएमके के ई
पलानीसामी धड़े ने आम सभा की बैठक में ओ पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक
सदस्यता से निकाल दिया है.
बैठक के दौरान ई
पलानीसामी ने कहा, ''एआईएडीएमके ही एक
ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीक़े से काम करती है. मेरे काम की निष्ठा को देखते
हुए जयललिता ने मुझे हाईवे और पीडब्लयूडी जैसे पोर्टफोलियो दिए थे. एक मंत्री के
तौर पर मैंने लोगों के लिए कई योजनाएँ शुरू कीं.''
उन्होंने कहा कि
आम सभा के सदस्यों ने पार्टी में एकल नेतृत्व के प्रस्ताव को सर्वसम्मिति से पास
किया है.
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आम सभा की ये बैठक सोमवार को चेन्नई के वनगरम में आयोजित की गई थी.
वहीं, आज ही चेन्नई के रोयापेट्टा में पार्टी मुख्यालय के बाहर पूर्व मुख्यमंत्रियों एके पलानीसामी और ओ पनीरसेल्वम के समर्थक आपस में भिड़ गए. एक-दूसरे पर पत्थर चलाए गए.
पलानीसामी और पनीरसेल्वम के बीच पिछले काफ़ी समय से सत्ता को लेकर खींचतान जारी है.
पनीरसेल्वम जहाँ पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, वहीं पलानीसामी संयुक्त कोऑर्डिनेटर हैं. ऐसे में पार्टी की कमान दोनों नेताओं के बीच बँटी हुई है. इसलिए अब पार्टी में एक नेतृत्व की मांग उठी है.
सदस्यों का कहना है कि दोहरा नेतृत्व पार्टी की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है. फिलहाल पलानीसामी को पार्टी में ज़्यादा सदस्यों का समर्थन बताया जाता है.
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इससे पहले 23 जून को आम सभा की बैठक हुई थी. तब एक नेतृत्व की मांग को लेकर एआईएडीएमके के दोनों प्रतिनिधियों के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई. इस बीच पनीरसेल्वम बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए.
इसके बाद पलानीसामी धड़े ने 11 जुलाई को एक और आम बैठक बुलाई. इस बीच पनीरसेल्वम के समर्थकों ने मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला दायर कर आम सभा की बैठक पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन, कोर्ट ने सोमवार को बैठक करने की अनुमति दे दी थी.
सोमवार सुबह पनीरसेल्वम अपने समर्थकों के साथ चेन्नई के रोयापेट्टा में एआईएडीएमके पार्टी कार्यालय पहुँचे. वहाँ दोनों धड़ों के समर्थकों के बीच हिसंक झड़प चल रही थी. पथराव भी हुए. मौक़े पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है. दूसरी तरफ़ वनगरम के एक मैरिज हॉल में पार्टी की आम सभा जारी है.
