You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल अमेरिका के अलास्का में मिलने वाले हैं.
आनंद मणि त्रिपाठी और सुरभि गुप्ता
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता सुरभि गुप्ता को दीजिए इजाज़त.
कल हम बीबीसी लाइव पेज के ज़रिए दिन भर की बड़ी ख़बरों को लेकर फिर हाज़िर होंगे.
फ़िलहाल, हमारे होम पेज पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल अमेरिका के अलास्का में मिलने वाले हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन के साथ उनकी ये मुलाक़ात 'अच्छी' रही, तो वे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाकर दूसरी दौर की बैठक की व्यवस्था करेंगे.
हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि अगर चीजें ठीक रहीं तो क्या ज़ेलेंस्की आगे की बातचीत के लिए तैयार हैं, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वो इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाएंगे.
यूक्रेनी और रूसी अधिकार क्षेत्रों को लेकर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच सीमाओं को लेकर 'समझौता' होना ज़रूरी है.
ये बातें उन्होंने फॉक्स न्यूज़ रेडियो से बातचीत के दौरान कही हैं.
ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर चीज़ें उनकी योजना के मुताबिक़ नहीं हुईं, तो वे जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ़्रेंस नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह अकेले ही पत्रकारों को संबोधित करेंगे.
बता दें कि क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों की ओर से कहा गया है कि कल अपनी वार्ता के बाद दोनों नेता एक जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ़्रेंस करेंगे.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है.
पवन खेड़ा ने कहा, "लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो क़दम उठाए हैं, वो तारीफ़ के काबिल है."
उन्होंने कहा, "न केवल आधार पर कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया है, बल्कि जिनके नाम काट दिए गए हैं उसका कारण भी बताना होगा और उसे मशीन रीडेबल भी करना होगा. ये दो-तीन आदेश बहुत अच्छे हैं लेकिन ये शुरुआत है."
पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, "हमें हर कदम पर सतर्क और सावधान रहना होगा क्योंकि बीजेपी जनादेश चुराने की पूरी कोशिश करेगी."
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया.
उन्होंने कहा, "हमने 1947 में एक नई यात्रा शुरू की. विदेशी शासन के लंबे वर्षों के बाद, स्वतंत्रता के समय भारत घोर गरीबी में था. लेकिन तब से अब तक के 78 वर्षों में, हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है."
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है और हमारा देश पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है.
उन्होंने कहा, "आर्थिक क्षेत्र में, हमारी उपलब्धियां साफ-साफ देखी जा सकती हैं. पिछले वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश है."
अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत की उपलब्धियां गिनाने के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर भी बात की.
उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए, हमें अपने आप में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे."
राष्ट्रपति के संबोधन पर पीएम मोदी का पोस्ट
राष्ट्रपति मुर्मु के इस संबोधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है.
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं. इसमें उन्होंने सामूहिक प्रयासों से भारत की प्रगति और भविष्य के अवसरों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है."
पीएम मोदी ने लिखा, "राष्ट्रपति ने हमें उन बलिदानों की याद दिलाई, जिनसे देश की आज़ादी का सपना साकार हुआ. इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र-निर्माण में बढ़-चढ़कर भागीदारी का आग्रह भी किया है."
जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि किश्तवाड़ के चाशोटी इलाक़े में बादल फटने की घटना में लगभग 100 लोग घायल हुए हैं.
उन्होंने कहा कि बादल फटने की ये ख़बर आज दोपहर में मिली.
डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने कहा, "किश्तवाड़ में माता मचैल की यात्रा के बेस कैंप पर यह हादसा हुआ, बहुत नुक़सान हुआ है."
उन्होंने कहा कि इस हादसे में मृतकों की संख्या के बारे में वो सही-सही नहीं बता सकते हैं. हालांकि, उन्होंने लगभग 100 लोगों के घायल होने की बात कही है.
सुरिंदर चौधरी ने कहा कि घायलों को घटनास्थल से निकाला जा रहा है और प्रशासन को हर संभव मदद देने के लिए कहा गया है.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को 'लोकतंत्र की जीत' कहा है.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद जो अंतरिम आदेश आया है, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है."
तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर सभी विपक्षी दलों ने किसी भी मंच पर लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
उन्होंने कहा, "एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हमारी जो मांगें रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उन मांगों पर मुहर लगाने का काम किया है."
"चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है कि आधार कार्ड को मान्य किया जाएगा, जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया उनके नाम की सूची को कारण बताते हुए बूथ स्तर पर लगाया जाएगा और विज्ञापन जारी करके लोगों को इस बारे में बताया जाएगा."
तेजस्वी यादव ने कहा कि वे एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका विरोध उसकी प्रक्रिया को लेकर था.
उन्होंने कहा, "जिस जानकारी को चुनाव आयोग छिपाने का काम कर रहा था, हमारा विरोध उसे लेकर था."
भारत ने पाकिस्तान को अपनी 'बयानबाज़ी में संयम' रखने की सलाह दी है.
गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफ़िंग के दौरान पाकिस्तान के हालिया बयानों को लेकर सवाल किया गया.
इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी नेतृत्व के लापरवाह, युद्ध भड़काने वाले और नफ़रत भरे बयानों की रिपोर्टें देखी हैं."
रणधीर जायसवाल ने कहा, "पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बयानबाज़ी करता है, ये उसका जाना-माना तरीका है."
उन्होंने कहा, "जैसा कि हाल ही में हमने देखा था, किसी भी प्रकार के दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा."
दुनिया के 100 से अधिक मानवीय सहायता संगठनों ने इसराइल से ग़ज़ा में 'सहायता को हथियार की तरह इस्तेमाल' न करने की अपील की है.
इन संगठनों ने इसे लेकर एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किया है. ग़ज़ा में भुखमरी की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है.
ऑक्सफ़ैम सहित कई संगठनों का कहना है कि उन्हें लगातार यह बताया जा रहा है कि जब तक वह इसराइल के सख़्त नियमों का पालन नहीं करते, तब तक उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए 'अधिकृत नहीं' किया जाएगा.
इन संगठनों ने इसराइल की ओर से ग़ज़ा में प्रतिबंधित किए जाने का ख़तरा होने की बात कही है.
वहीं इसराइल का कहना है कि मदद पर कोई रोक नहीं है और मार्च में लागू किए गए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि 'सहायता सीधे लोगों तक पहुंचे, न कि हमास तक.'
बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने इस पर एक अंतरिम आदेश दिया है.
अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे, जो ड्राफ़्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा है कि ये जानकारी बूथ वार होगी, जिसे हर मतदाता के ईपीआईसी नंबर से खोजा जा सकेगा.
अदालत ने चुनाव आयोग को ये लिस्ट मंगलवार, 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पब्लिश करने का वक़्त दिया है.
चुनाव आयोग से कहा गया है कि लोगों का नाम किस आधार पर ड्राफ़्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसका ज़िक्र भी होना चाहिए.
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा है कि आयोग एसआईआर की प्रक्रिया के ज़रूरी दस्तावेज़ों में आधार कार्ड को भी शामिल करे.
व्हाट्सऐप का कहना है कि रूस उसकी सेवाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो यूज़र्स को सुरक्षित संचार की सुविधा देता है.
कंपनी ने कहा है कि वह रूस सहित हर जगह के यूज़र्स के लिए एन्क्रिप्टेड सेवाएं उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करती रहेगी.
कंपनी का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने कड़े क़ानून लागू किए हैं, जिसके तहत जंग की आलोचना करने पर लोगों को जेल हो सकती है, ऐसे में व्हाट्सऐप संचार का एक अहम साधन बन गया है.
बुधवार को रूसी अधिकारियों ने व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर वॉयस कॉल पर रोक लगाने की घोषणा की.
रूसी अधिकारियों का कहना है कि इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी, वसूली और रूसी नागरिकों को हिंसक गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया जा रहा है.
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चाशोटी इलाक़े में बादल फटने की ख़बर है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, घटनास्थल पर फ़्लैश फ़्लड की स्थिति पैदा हुई है और यह जगह मचैल माता यात्रा का स्टार्टिंग प्वाइंट है.
एजेंसी ने किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा के हवाले से ये जानकारी दी है.
वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि उन्होंने किश्तवाड़ क्षेत्र में घटी इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है.
सीएम अब्दुल्लाह ने लिखा, "बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र से सत्यापित जानकारी आने में देरी हो रही है. बचाव अभियान के लिए सभी संभव संसाधन जुटाए जा रहे हैं."
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, "किश्तवाड़ ज़िले में बादल फटने की घटना पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की. स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है. एनडीआरएफ़ की टीमें घटनास्थल पर पहुँच गई हैं. हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं."
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से एक्स पर लिखा गया, "किश्तवाड़ के चाशोटी में बादल फटने की घटना से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."
"सिविल डिफ़ेंस, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ़ और एसडीआरएफ़ के अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज़ करने और प्रभावितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं."
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक्स पर जानकारी दी कि ‘बादल फटने से काफ़ी नुक़सान की आशंका है. प्रशासन अलर्ट पर है और तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें भेजी गई हैं.’
उन्होंने लिखा, “नुक़सान का आकलन और ज़रूरी राहत एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है. हर संभव मदद दी जाएगी.”
इस इलाक़े के एमएलए सुनील कुमार शर्मा ने कहा, “भारी नुक़सान होने की आशंका है लेकिन अभी तक कोई संख्या या आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. अभी यात्रा चल रही है इसलिए वहां भीड़भाड़ थी.”
कन्नड़ फ़िल्मों के सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा सहित सात अभियुक्तों की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दी. इसके साथ ही इन्हें वापस जेल भेज दिया.
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने हाईकोर्ट के उस आदेश के ख़िलाफ़ कर्नाटक सरकार की अपील स्वीकार कर ली थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इन्हें दिसंबर 2024 में ज़मानत दी थी.
दर्शन और सह अभियुक्तों ने कथित तौर पर पीड़ित रेणुकास्वामी का अपहरण किया और उसके साथ इतनी मारपीट की कि उसकी मौत हो गई और बाद में उनका शव एक नाले में मिला.
एक फ़ार्मेसी में काम करने वाले रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश भेजे थे. इसके कारण ही उन्हें निशाना बनाया गया.
बाक़ी अभियुक्तों में अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा भी शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में 24 जुलाई को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उसने मौखिक रूप से यह भी कहा था कि वह हाईकोर्ट के ज़मानत देने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के तरीक़े से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है.
लाइव लॉ के अनुसार, बेंच ने आज कहा, "हमने ज़मानत देने और उसे रद्द करने, दोनों ही पहलुओं पर विचार किया. यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश में गंभीर क़ानूनी ख़ामियां हैं. आदेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 34 के तहत ज़मानत देने के लिए कोई विशेष या ठोस कारण दर्ज नहीं किया गया है."
अदालत ने स्पष्ट किया, "यहां की गई टिप्पणियां केवल ज़मानत जारी करने के विषय तक ही सीमित हैं और मुक़दमे के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेंगी."
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.
राज्य की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का दर्जा देते समय ज़मीनी हालात को ध्यान में रखना होगा.
चीफ़ जस्टिस बीआर गवई ने इस मामले में कहा, "पहलगाम में जो हुआ उसे आप नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं."
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने चुनावों के बाद राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वहां अजीबोगरीब स्थिति है.
उन्होंने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए आठ हफ़्ते का समय मांगा है.
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति या स्वायत्तता को रद्द कर दिया था.
इसके साथ ही इसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया गया था.
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में डालने के फ़ैसले पर अंतरिम रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में कई ग़ैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की ओर से पेश हुए वकीलों ने इस फ़ैसले को चुनौती दी.
कुत्तों की देखभाल करने वाले एक ग़ैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 'प्रोजेक्ट काइंडनेस' की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाई जानी चाहिए जिसमें कुत्तों को शेल्टर होम्स में डालने का निर्देश दिया गया है.
हालांकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स बनाने के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए
सिब्बल ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का पालन किया जाना चाहिए. इनमें कुत्तों की नसबंदी करने और फिर उन्हें उनके मूल स्थानों पर पहुंचाने की बात है.
उन्होंने सवाल उठाया कि नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा, "नगर निगम ने इतने सालों में क्या किया है? क्या उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए हैं?"
उन्होंने कहा कि अगर यह आदेश लागू हुआ, तो कुत्तों को मारना पड़ेगा.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर शेल्टर होम्स होते तो इस निर्देश से कोई समस्या नहीं होती.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुत्तों के काटने और रेबीज़ से होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है.
उन्होंने कहा, "कोई भी जानवरों से नफ़रत नहीं करता लेकिन इस मामले में मुखर रहने वाले एक अल्पसंख्यक समूह का नज़रिया चुप रहने वाले बहुसंख्यक पीड़ित तबके के ख़िलाफ़ है."
जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी की कि संसद ने नियम और क़ानून बनाए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया.
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ऑनलाइन तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस के ज़रिए अब 25 हज़ार रुपये से अधिक की धनराशि भेजने पर शुल्क वसूल करेगा.
बैंक ने यह बदलाव 15 अगस्त से लागू किए जाने का आदेश दिया है.
एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक़, ब्रांच के ज़रिए आईएमपीएस लेन-देन पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन 25,000 रुपये से अधिक राशि के ऑनलाइन लेन-देन पर अब नाममात्र का शुल्क लगेगा.
बैंक ने बताया है कि वेतन खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए इस सेवा पर पहले की तरह ही कोई शुल्क नहीं लगेगा.
एसबीआई के जारी आदेश के मुताबिक़, वह 25 हज़ार से एक लाख रुपये तक पर दो रुपये, एक से दो लाख रुपये पर छह रुपये और दो से पांच लाख रुपये पर 10 रुपये शुल्क वसूल करेगा.
म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और लिएंडर पेस के पिता डॉ. वेस पेस का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है.
डॉ. पेस काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें इलाज के लिए हाल में ही कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
वह 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे.
डॉ. पेस एक स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर भी थे.
उन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारतीय डेविस कप टीम सहित कई खेल संस्थानों के साथ एक मेडिकल कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया था.
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह से हो रही बारिश के कारण कई इलाक़ों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है.
इसके कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकतर इलाक़ों में ट्रैफ़िक की रफ़्तार धीमी पड़ गई है.
भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि सुबह 8 बजकर 30 मिनट तक सफ़दरजंग में 13.1 मिलीमीटर, पालम में 49.4 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 12.6 मिलीमीटर, आया नगर में 57.4 मिलीमीटर, प्रगति मैदान में 9.6 मिलीमीटर, पूसा में पांच मिलीमीटर, मयूर विहार में 17.5 मिलीमीटर, नजफ़गढ़ में 17 मिलीमीटर और जनकपुरी में 14.5 मिलीमीटर बारिश हुई है.
मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और पूर्वानुमान जताया है कि कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ और बारिश हो सकती है.
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा है, "भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक़ दिल्ली में इस समय मौसम ख़राब है, लेकिन वायु सेवाएं अपने निर्धारित समय पर चल रही हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि हवाई अड्डे तक जल्दी पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो सेवा सहित अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें. विमानों की ताज़ा स्थिति के लिए अपनी विमानन सेवाओं से संपर्क करें."
विमानन कंपनी इंडिगो ने एक्स अकाउंट पर लिखा है, "बारिश के कारण विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं. दिल्ली की सड़कों पर जाम की स्थिति देखी जा रही है. ऐसे में अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें और हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें."
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन में युद्धविराम के लिए सहमत नहीं हुआ, तो उसे “बेहद गंभीर परिणाम” भुगतने होंगे.
वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठक के बाद, युद्ध समाप्त करने पर सहमत नहीं होते तो आगे क्या होगा?
ट्रंप ने जवाब दिया, “हाँ, इसके परिणाम होंगे. मुझे परिणामों के प्रकार के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे बहुत गंभीर होंगे.”
राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में मुलाक़ात तय है, जिसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के संभावित तरीक़ों पर चर्चा होगी.
पाकिस्तान के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने नई आर्मी रॉकेट फ़ोर्स कमांड बनाने की घोषणा की है.
बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, इस्लामाबाद के जिन्ना ग्राउंड में आयोजित समारोह में शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, “अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह फ़ोर्स हर दिशा से दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम होगी.”
“यह फ़ोर्स हमारी पारंपरिक युद्ध क्षमता को और मज़बूत करने में एक और मील का पत्थर बनने जा रही है.”
शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु शक्ति आक्रामक मानसिकता के लिए नहीं, बल्कि भारत की परमाणु क्षमता के ख़िलाफ़ रक्षा पंक्ति को मज़बूत करने के लिए विकसित की गई है.
'कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में भूमिका निभाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप'
शहबाज़ शरीफ़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए दावा किया कि उन्होंने युद्धविराम कराने में “सकारात्मक भूमिका” निभाई.
उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और क्षेत्र में स्थायी शांति की मांगों के अनुरूप कश्मीर विषय को सुलझाने में योगदान देंगे.
शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, “जब तक फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते, पाकिस्तान नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन देता रहेगा.”
हालांकि भारत ने साफ़ कहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम में डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी. वहीं कश्मीर पर भारत कई बार कह चुका है कि उसे किसी का हस्तक्षेप इसमें स्वीकार नहीं है.