चीनी ऐप टिकटॉक ने भारत में काम समेटना शुरू किया: प्रेस रिव्यू

चीनी ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने सात महीनों के बैन के बाद आख़िरकार अपने भारतीय कर्मचारियों की छुट्टी करना शुरू कर दिया है.

भारत सरकार ने पिछले साल जून महीने में 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था.

अंग्रेजी अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक़, भारत सरकार ने टिकटॉक समेत दूसरे ऐप्स पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.

कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, "हमने लगातार अपनी ऐप्स को स्थानीय क़ानूनों और नियमों के अनुसार ढालने की कोशिश की. और (सरकार की) उन सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. ऐसे में ये निराश करने वाला है कि बीते सात महीनों में हमारे प्रयासों के बावजूद हमें अब तक स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि हमारी ऐप्स को कब और कैसे दोबारा अनुमति मिल सकती है."

कंपनी ने कहा है कि उन्हें काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आधे साल से ज़्यादा समय तक भारत में दो हज़ार से ज़्यादा कर्मचारियों की मदद करने के बाद आख़िरकार उन्हें अपने कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ रही है.

स्किन टू स्किन टच वाले हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के विवादित 'स्किन टू स्किन टच' वाले फ़ैसले पर स्टे दे दिया है.

कुछ दिनों पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए कहा था कि पोक्सो क़ानून के तहत किसी बच्ची को निर्वस्त्र किए बगैर उसके वक्षस्थल को जबरन छूना यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता है.

अंग्रेज़ी अख़बार टेलिग्राफ़ इंडिया के मुताबिक़, बुधवार को एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सर्वोच्च अदालत से आपातकालीन स्टे लगाने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि सरकार गुरुवार को इस मामले में अपनी याचिका दायर करेगी.

इसके बाद जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन ने इस फ़ैसले पर स्टे दे दिया है.

सुप्रीम कोर्ट से येदियुरप्पा दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को गिरफ़्तारी से राहत दी है. येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध ढंग से पैसा कमाने के लिए बेंगलुरु में निम्न और मध्यम आय वर्ग वालों के लिए आवासीय योजना के प्रस्ताव को बंद कर दिया था.

अंग्रेजी अख़बार द हिंदू में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में 5 जनवरी, 2021 को जारी हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ एक शिकायत को सक्रिय किया गया है.

सरकार ने स्विमिंग पूल सभी के लिए खोले

सरकार ने सिनेमा और स्विमिंग पूल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है.

अंग्रेजी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, गृह मंत्रालय ने बुधवार को सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को लेकर प्रतिबंधों में ढील दी है.

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये अधिकार दिया है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में कितने लोगों को आने की इजाज़त दी जाए. इसके साथ ही सिनेमा हॉल आदि को पचास फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने के लिए राज़ी हो गई है.

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