दिल्ली के भजनपुरा में निर्माणधीन इमारत ढही, चार की मौत
इमेज स्रोत, Ani
दिल्ली के भजनपुरा इलाक़े में शनिवार दोपहर एक निर्माणधीन इमारत ढहने से चार लोगों की मौत हो गई.
इस इमारत के अंदर एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था. जिस समय इमारत ढही, उस समय छात्र वहां पर मौजूद थे और वे मलबे में फंस गए.
मौक़े पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 13 लोगों को मलबे से निकाला. समाचार एजेंसी एनएनआई के अनुसार, मलबे के नीचे दबने से चार लोगों की जान गई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया है. स्थानीय नेताओं, विधायक और पार्षद के अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी घटनास्थल का दौरा किया.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि इस घटना के लिए जो भी ज़िम्मेदार पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.
इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.
पोस्ट X समाप्त
CAA के ख़िलाफ़ राजस्थान विधानसभा में भी प्रस्ताव पास
केरल और पंजाब के बाद अब राजस्थान तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसकी विधानसभा में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास किया गया है.
इस प्रस्ताव के ख़िलाफ़ राजस्थान विधानसभ में हंगामा भी देखने को मिला. सदन में जब विरोध प्रस्ताव रखा गया तो वेल में आकर बीजेपी नेताओं ने अपना विरोध जताया.
इमेज स्रोत, Getty Images
नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास करते समय बीजेपी नेताओं ने क़ानून के समर्थन में भी नारेबाज़ी की.
राजस्थान में सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया था कि वो 25 जनवरी को सदन में मौजूद रहें. वहीं, बीजेपी ने भी इसके विरोध की पूरी तैयारी की थी.
विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा का सत्र बुलाने की आलोचना की थी. उनका कहना था कि बजट सत्र को बुलाने के लिए 21 दिनों पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था.
कटारिया ने कहा था कि यह विधानसभा का मज़ाक बनाने वाला है.
इससे पहले 17 जनवरी को पंजाब विधानसभा ने नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास किया था. पंजाब से पहले केरल ने इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास किया था.
इमेज स्रोत, Getty Images
पश्चिम बंगाल में भी आएगा प्रस्ताव
दो दिन के विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पंजाब सरकार के मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्र ने इस क़ानून के विरोध में प्रस्ताव पेश किया था.
उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, "इस क़ानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर हैं."
विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सरकार भेदभाव करने वाले क़ानून को राज्य में लागू नहीं कर सकती.
इस क़ानून के ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल भी विरोध प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारुढ़ टीएमसी 27 जनवरी को नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव ला सकती है.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)
