विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ था, बताएगा नासा- प्रेस रिव्यू

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इंडियन एक्सप्रेस में ही छपी एक और ख़बर के अनुसार नासा की मदद से मंगलवार को ये पता चल सकता है कि इसरो के चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ.
अख़बार के अनुसार अमरीकी मीडिया में इस तरह की ख़बरें हैं कि नासा का लूनर रीकॉनिसेंस ऑर्बिटर मंगलवार को उस जगह से ऊपर से गुज़रेगा जहां चांद पर इसरो का विक्रम लैंडर गिरा था और वो इस जगह की तस्वीरें जारी कर सकता है.
अख़बार के अनुसार ऑर्बिटर के उस जगह के ऊपर से गुज़रते वक़्त से पहले और बाद की तस्वीरें नासा साझा करेगा.

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कोटा व्यवस्था से विकास हो ज़रूरी नहीं
इसी अख़बार में छपी एक ख़बर के अनुसार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कोटा व्यवस्था की ज़रूरत है लेकिन केवल इसकी वजह से किसी का विकास नहीं हो सकता.
एक समारोह में उन्होंने कहा कि रिज़र्वेशन उन्हें दिया जाना चाहिए जो शोषित और पीड़ित हों. दलित हों और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हों. लेकिन ये सच नहीं है कि कोई समुदाय सिर्फ़ कोटा के दम पर पूरी तरह विकास कर सकेगा.
उन्होंने कहा कि ये सोचना भी ग़लत है जिन समुदायों को रिज़र्वेशन मिला उन्हीं से सबसे अधिक तरक्की की.

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अर्थव्यवस्था में सुस्ती पर कांग्रेस ने कसी कमर
अख़बार द हिंदू के अनुसार कांग्रेस ने कहा है कि वो अर्थव्यवस्था में सुस्ती के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के साथ एक बैठक का आयोजन करेगी. लोकसभा चुनाव में हारने के बाद संसद के बाहर पार्टी की ये पहली इस तरह की बैठक होगी.
अख़बार के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.
अख़बार ने कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता के हवाले से लिखा है कि इस बारे में अभी तारीख़ तय नहीं की गई है लेकिन प्रारंभिक चर्चा शुरू हो गई है. बीते सप्ताह कांग्रेस की अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें ये तय किया गया था कि पार्टी अक्टूबर में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी.
उत्तराखंड में एनआरसी
असम के बाद अब उत्तराखंड भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी (नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन्स) को लागू कर सकता है.
जनसत्ता के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मंत्रिमंडल के साथ होने वाली अगली बैठक में विषय पर विचार किया जाएगा.
अख़बार के अनुसार उत्तराखंड के कई इलाक़ों में बांग्लादेश के लोग रहते हैं, इसी को लेकर एनआरसी की संभावना पर विचार शुरू हुआ है.
अमर उजाला में छपी एक ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रदेश सरकार के एक और कोशिश को झटका लगा है. हाई कोर्ट ने सरकार के 24 जून 2019 के आदेश पर रोक लगा दी है.
गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ ने कहा है कि जातियों को अनुसूचित या पिछड़ा घोषित करने का अधिकार संसद को है.
कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है.

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हिंदुस्तान टाइम्स की की एक ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई में 20 साल के एक दलित व्यक्ति को घर में बंद कर पीटने और फिर उसे जला देने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में दो महिलाएं शामिल हैं.
घटना सोमवार की है जब अभिषेक नाम के एक व्यक़्ति को जलाया गया. बुरी तरह जल जाने के कारण अभिषेक ने शनिवार को दम तोड़ दिया.
अख़बार के अनुसार ये मामला कथित तौर पर ऊंची जाति की 19 साल की एक लड़की से संबंध रखने से जुड़ा हो सकता है. हालांकि अख़बार को एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि लड़की के एक रिश्तेदार इसे पारिवारिक बदले की घटना बता रहे हैं.
अभिषेक की मौत की ख़बर सुनने के बाद उसकी मां की भी मौत हो गई थी.
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