विज्ञापन के लिए अमिताभ को नोटिस

उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान एक विज्ञापन में हिस्सा लेने के एक मामले में अमिताभ बच्चन को सूचना आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है.

इस नोटिस में उनसे कहा गया है कि इस विज्ञापन के संबंध में किसी व्यक्ति ने दो जानकारियाँ माँगी हैं और ये जानकारियाँ वे संबंधित व्यक्ति को सीधे भिजवा दें.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त एमए ख़ान ने बीबीसी से एक बातचीत में स्पष्ट किया है कि इसके लिए न तो अमिताभ बच्चन को तलब किया गया है और न वह सूचना आयोग को कोई सूचना देने के लिए बाध्य हैं.

उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय अमिताभ बच्चन ने समाजवादी पार्टी के लिए एक चर्चित विज्ञापन किया था.

'यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम' नारे वाला यह विज्ञापन काफ़ी चर्चित रहा था और समाजवादी पार्टी ने टेलीविज़न और अख़बारों में इसे व्यापक रुप से इस्तेमाल किया था.

सूचना आयुक्त के अनुसार ग़ाज़ीपुर के एक व्यक्ति बृजभूषण दुबे ने सूचना के अधिकार के तहत दायर एक आवेदन में कहा है कि चूँकि अमिताभ बच्चन प्रदेश के विकास परिषद के सदस्य थे और उन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त था इसलिए वे दो सूचनाएँ चाहते हैं.

उन्होंने पहला सवाल पूछा था कि इस विज्ञापन के लिए अमिताभ बच्चन को कितनी राशि का भुगतान हुआ और यह भुगतान किसने किया. दूसरा सवाल यह था कि उत्तरप्रदेश में अपराध कम होने के उनके दावे का आधार क्या था.

एमए ख़ान का कहना है कि उन्होंने इस आवेदन के आधार पर अमिताभ बच्चन से कहा है कि वे 15 अक्तूबर तक बृजभूषण दुबे को सीधे जवाब भेज दें.

यह पूछने पर कि यह मामला क्या सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता भी है, एमए ख़ान ने कहा कि जब यह मामला आयोग के सामने आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा.